रोजगार हमी योजनेतून विहीर काढायचीय? | अर्ज कुठे आणि कसा करायचा? - नक्की वाचा

मुंबई, ०९ जुलै | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन सुविधेसाठी वैयक्तिक सिंचन विहिरींना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार पंचायत समितीच्या गटविकासअधिकाऱ्यांना दिले आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांना वैयक्तिक सिंचन विहिरींचा लाभ मिळणे सुलभ होणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी रोहयोतून सिंचन विहीर काढण्यासाठी नेमका अर्ज कुठे करायचा हे माहिती असणं आवश्यक आहे.

रोहयोतील वैयक्तिक सिंचन विहिरीचा लाभ कुणाला?
महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन सुविधा निर्माण करण्यासाठी विहिरींची कामे करण्यास मार्च 2011 पासून मान्यता देण्यात आली. रोहयोअंतर्गत सिंचन विहिरीसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, दारिद्र रेषेखालील लाभार्थी, भूसुधार योजनेचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, कृषी कर्जमाफी योजना 2008 नुसार अल्प भूधारक व सिमांत शेतकरी यांना वैयक्तिक सिंचन विहिरीचा लाभ मिळतो.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबधित शेतकऱ्यांकडे 0.60 हेक्टर क्षेत्र सलगपणे असावं. जुन्या विहिरीपासून 500 फुट अंतरावर नवी विहीर प्रस्तावित असावी. 5 पोलच्या अंतराच्या आत विद्युत पुरवठ्याची सोय उपलब्ध आहे. लाभधारकाच्या 7 /12 विहिरीची नोंद असावी. तलाठी यांनी दिलेला एकूण क्षेत्राचा दाखला आहे. रोहयोतून विहिर घ्यायची असेल तो शेतकरी जॉबकार्डधारक असणं आवश्यक आहे. संबंधित शेतकऱ्यानं मजूर म्हणून काम करुन मजुरी घेणे आवश्यक आहे. भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेकडून पाणी उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे.

विहिरीसाठी अर्ज कधी व कुठे करायचा?
वैयक्तिक सिंचन विहीर मंजुरीसाठी अर्जदारानं 15 ऑगस्टपूर्वी साठी विहीत नमुन्यात अर्ज ग्रामपंचायतीकडे करणे आवश्यक आहे. ग्रामंपचायतींनं अर्जाची पोहोच जॉबकार्डधारक शेतकऱ्यांना देणं आवश्यक आहे. 15 ऑगस्टच्या ग्रामसभेत हे प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवावेत आणि प्राधान्यक्रमानुसार मंजूर करावेत. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमधील दारिद्र्यरेषेखालील अर्जदारांना प्राधान्य द्यावे.

विहीर कधी पूर्ण करणार?
विहिरीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर दोन वर्षांच्या कालावधीमध्ये दोन वर्षात विहीरींची कामे पूर्ण होणं अनिवार्य आहे.

गटविकास अधिकाऱ्यांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार:
रोजगार हमी योजना मंत्री संदिपान भुमरे म्हणाले की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरीना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचे ऐवजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना देण्यात आले होते. ते अधिकार पुन्हा सह कार्यक्रम अधिकारी तथा गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील मजुरांसोबतच शेतकऱ्यांना देखील लाभ होणार असून राज्यातील जवळपास 28, 500 ग्रामपंचायतीमधील शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे.

महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वैयक्तिक सिंचन विहिरीचा लाभ घेण्याबद्दल अधिक माहितीसाठी योजनेचा शासननिर्णय वाचावा.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: Mahatma Gandhi Employment Guarantee Scheme well proposal who and how to apply in Marathi news updates.