मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव परत पाठवता येत नाही अन् फेटाळताही येत नाही | त्यात हायकोर्टाचे ताशेरे | राज्यपालांची कोंडी

मुंबई, २१ जुलै | मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी १२ नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सुपूर्द केली आहे. यात राष्ट्रवादीचे एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि आनंद शिंदे. तर काँग्रेसचे रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसेन आणि अनिरुद्ध वनकर आणि शिवसेनेकडून ऊर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर आणि नितीन पाटील यांच्या नावांची शिफारस आहे.

दरम्यान मागील ८ महिने विधान परिषदेवरील १२ आमदारांच्या रखडलेल्या नियुक्त्या मार्गी लागण्याबाबत सत्ताधाऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. मुंबई हायकोर्टाने सोमवारी याप्रकरणी सुनावणी पूर्ण करत ताशेरे ओढले असून केंद्रालाही सवाल केले. त्याचबरोबर हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाचा असल्याने तो परत पाठवता येत नाही अन् फेटाळता येत नाही, यामुळे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची कोंडी झाली आहे. राज्यपाल नामनियुक्त सदस्यांच्या निवडीबाबत राज्यपालांना वेळेची मर्यादा का असू नये? राज्यपालांना सर्वोच्च अधिकार असले तरी मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर निर्णय घेणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य नाही का? निर्णयाविना प्रकरणे राखून ठेवणे राज्यपालांच्या विशेषाधिकारात येते का? संविधानाने दिलेल्या अधिकारांसोबतच राज्यपालांवर तितकी जबाबदारी नाही का, असे सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने केले आहेत.

न्यायालयाने सोमवारी निकाल राखून ठेवला. मात्र न्यायालयाने उपस्थित केलेले सवाल पाहता, हा निवाडा केंद्र सरकारसाठी धक्कादायक ठरण्याची शक्यता आहे. तसेच विरोधी पक्षाची सरकारे असलेल्या राज्यांसाठी केस लाॅ (दाखल) ठरण्याची शक्यता तज्ञ वर्तवित आहेत. नाशिक येथील रहिवासी रतन सोली लूथ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर सोमवारी दूरदृश्य प्रणालीव्दारे सुनावणी पूर्ण झाली.

राज्यपाल यांच्यावर जरी नामनियुक्त सदस्यांबाबत निर्णय घेण्याची कालमर्यादा नाही. मात्र जिथे लिहिलेले नसते तेथे वाचायचे असते. त्याला राजकीय परिभाषेत ‘डाॅक्टरीन ऑफ सायलेन्स’ म्हटले जाते. कलम १५९ नुसार राज्यपाल हे केंद्राचे नोकर नसून, ते त्या राज्याचे प्रमुख आहेत, तसे त्यांनी वागावे, असे यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे. पंतप्रधान राष्ट्रपतींना नेमतात, राष्ट्रपती राज्यपालांना नेमतात. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कलाने राज्यपाल वागत असतात, हे राज्य घटनेशी बिल्कुल सुसंगत नाही.

मुंबई हायकोर्ट या प्रकरणाच्या जनहित याचिकेवर १५ ऑगस्ट आत निकाल देऊ शकते. न्यायमूर्तींना वेळ मिळाला तर त्यापूर्वीसुद्धा निर्णय येऊ शकतो. राज्यपालांनी आठ महिन्यांपासून प्रलंबित ठेवलेल्या विधान परिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीवर निर्णय घ्या, असे निर्देश अथवा सूचना उच्च न्यायालय करू शकते.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: Maharashtra governor Bhagat Singh Koshyari high courts tussle appointment of 12 MLAs stalled for 8 months news updates.