मेडिकल'साठी डोमिसाइल वैधच! राज ठाकरेंनी उचलून धरलेली भूमिका व महाराष्ट्र सरकारची अट सर्वोच्च न्यायालयानेही वैध ठरवली

नवी दिल्ली : राज्यातील मेडिकल कॉलेजांमध्ये ८५ टक्के ‘राज्य कोटा’मधील प्रवेशासाठी राज्यातील वास्तव्याचे ‘डोमिसाइल’ प्रमाणपत्र तसेच इयत्ता १०वी आणि १२वी’ची परीक्षा महाराष्ट्रातील शिक्षणसंस्थेतून उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे अशी महाराष्ट्र सरकारने घातलेली अट शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा निकालात वैध ठरवली आहे. त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

आम्ही मूळचे महाराष्ट्रातील रहिवासी असूनही आणि डोमिसाइल प्रमाणपत्र असण्यासह बहुतांश शिक्षण राज्यातच झालेले असूनही आम्हाला केवळ १०वी आणि १२वीच परीक्षा महाराष्ट्रा बाहेरून म्हणजे परराज्यातून उत्तीर्ण असल्याने आम्हाला महाराष्ट्र कोट्यातून डावलले जात आहे अशी खंत व्यक्त करत, त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यामुळे महाराष्ट्रातून १०वी आणि १२वी पूर्ण केलेल्या येथील मूळ विद्यार्थ्यांच्या आणि पालकांच्या मनात रोष निर्माण झाला होता.

त्यातील अनेक पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी थेट कृष्णकुंज’वर जाऊन मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेऊन विषय पूर्णपणे त्यांच्या ध्यानात आणून दिला होता. त्यानंतर राज ठाकरे यांनीसुद्धा थेट पत्रकार परिषद आयोजित करून इथल्या मूळच्या शिक्षण पूर्ण केलेल्या आणि मूळ रहिवासी असलेल्या विदयार्थी आणि पालकांची बाजू माध्यमांसमोर उचलून धरली होती. तसेच राज्य सरकार सोबत सुद्धा या विषयावर बोलणार असल्याचे सूचित केले होते. गरज भासल्यास न्यायालयात सुद्धा विद्यार्थ्यांची बाजू मांडू असं स्पष्ट केलं होता.

परंतु आज सर्वोच न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने महाराष्ट्र सरकार आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची ठाम भूमिका या दोन्हीचा एकतरी विजय झालं असून त्याचा थेट फायदा येथे शिक्षण झालेल्या आणि मूळ रहिवासी असलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांना होणार आहे. परराज्यात शिक्षण झालेल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केल्या होत्या. त्यात, सुनावणीअंती न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने सर्व याचिका फेटाळून लावत राज्य सरकारच्या अटी घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा निर्णय २६ जुलैला दिला होता. परंतु या निर्णयावर स्वतः सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा शिक्कामोर्तब केल्याने आता भविष्यात मेडिकल प्रवेशातील या अटींना आव्हान दिले जाऊ शकणार नाही हे स्पष्ट झाल आहे.