मराठा आरक्षण | महाविकास आघाडीतील नेते संसदेत आरक्षणाचा मुद्दा उचलणार - अशोक चव्हाण दिल्लीत

नवी दिल्ली, २१ जुलै | राज्यातील काही प्रमुख नेते अचानक दिल्लीत गेले की राजकीय वर्तृळात जोरदार चर्चा सुरु होतात. दरम्यान, कॉंग्रेसचे नेते आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण आज (२१ जुलै) दिल्लीत दाखल झाले आहेत. त्यांनी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांची त्यांच्या निवासस्थानी जात भेट घेतली आहे. दिल्लीत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली आहे.

चव्हाणांच्या दिल्ली वारीचं कारण हे मराठा आरक्षण आहे. मराठा आरक्षणाच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी अशोक चव्हाण दिल्लीत गेले आहेत. या आधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचायासोबत अशोक चव्हाणांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेटही घेतली होती. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा अशोक चव्हाण दिल्लीत गेल्याने मराठी आरक्षणाविषयी काय महत्वाची बातमी मिळणार याकडे सगळ्याचं लक्ष आहे.

घटना दुरुस्तीची गरज:
आरक्षणाच्या या मुद्द्यावर संसदेत चर्चा व्हावी. संसदेत हा विषय आल्यावर तिन्ही पक्षाचे खासदार त्यावर सरकारकडून उत्तर घेणार आहेत. सरकारकला विनंती करणार आहेत. तुम्हाला जे अधिकार आहेत, त्याचा वापर करा. जर घटना दुरुस्ती करायची गरज असेल तर घटना दुरुस्ती करा आणि 50 टक्क्याची मर्यादा शिथिल करा, अशी मागणी महाविकास आघाडीतील पक्ष केंद्र सरकारला करणार आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली. काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांची भेट घेऊन या विषयावर चर्चा केली. पी. चिदंबरम यांच्याशीही चर्चा झाली, असं त्यांनी सांगितलं.

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्राकडे आता संसदेचा मार्ग:
सध्या महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणसाठी मोठा लढा सुरु झाला आहे. अशात सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाची फेटाळून लावल्याने वादाला सुरुवात झाली आहे. अशात केंद्राची पुर्नविचार याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे एक नवी तेढ निर्माण झाली आहे. यावरुन मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली होती.आरक्षण देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींनाच, पर्यायाने केंद्र सरकारलाच आहे. १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींनाच, पर्यायाने केंद्र सरकारलाच आहे, हा पाच सदस्यीय घटनापीठाने दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी पुन्हा अधोरेखित केला. या घटनादुरुस्तीनंतरही मागासवर्ग निश्चिातीचा राज्याचा अधिकार अबाधित आहे, अशी भूमिका घेत केंद्राने केलेली फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मुद्दा आता केंद्राच्या अखत्यारित गेला आहे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: Maratha reservation issue will be raised in Delhi Parliament monsoon session news updates.