फडणवीस रडारवर? | कॅगने ठपका ठेवलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेची ACB मार्फत चौकशीची शिफारस

मुंबई, २१ जुलै | तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातील महत्वकांक्षी अशा जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांची ACB मार्फत सखोल चौकशी केली जावी, अशी शिफारस करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळात आता नव्या चर्चांणा उधान आलं आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी ही बातमी काहीसी धक्कादायक असण्याची देखील शक्यता वर्तवली जात आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळातील जलयुक्त शिवारच्या कामांची खुली चौकशी करण्याची शिफारस करण्यात आलेली आहे. राज्य सरकारच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत ही चौकशी केली जाण्याची शक्यता आहे. फडणवीस सरकार काळातील जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामाबाबत मोठ्याप्रमाणावर तक्रारी दाखल झाल्या होत्या, शिवाय कॅगने देखील ठपका ठेवला होता. यानंतर सनदी अधिकारी विजय कुमार यांच्या अध्यक्षेताखाली एक समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने राज्य सरकारला अहवाल सादर केला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांची एसीबी मार्फत चौकशी करण्यात यावी अशी शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. एबीपी माझाने हे वृत्त दिलं आहे.

फडणवीस सरकारच्या काळात अनेक योजनांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याची शंका महाविकास आघाडी सरकारला आहे. त्यातील एक महत्वाची योजना म्हणजे जलयुक्त शिवार योजना म्हणावी लागेल आणि विशेष म्हणजे यावर कॅगच्या रिपोर्टमध्ये देखील अनेक नकारात्मक टिपण्या करण्यात आल्या आहेत.

काही महिन्यांपूर्वी सांगलीतील पत्रकार परिषदेत प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना जयंत पाटील म्हणाले होते, ‘जलयुक्त शिवार योजनेमुळे राज्यात ७० टीएमसी जादा पाणी साठल्याची फसवी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. ७० टीएमसी पाणी म्हणजे वारणा धरणाच्या दुपटीपेक्षा जास्त पाणी. ७० टीएमसी जादा पाणी साठवता आले असते तर, दुष्काळी भागाला त्याचा फायदा झाला असता. प्रत्यक्षात मात्र असे काहीच झालेले नाही. उलट निकृष्ट कामांमुळे जलसाठ्यांमधील गळतीचे प्रमाण वाढले. यामुळे पाणी वाहून गेले. याप्रकरणी चौकशी सुरू असून, दोषींवर योग्य ती कारवाई केली जाणार आहे.’ असे संकेत दिले होते.

2 हजार 417 कोटी रुपयांच्या कामांची चौकशी:
मराठवाड्यात जलयुक्त शिवार योजनेची जिल्हानिहाय चौकशी होणार आहे. एकूण 2 हजार 417 कोटी रुपयांच्या कामांची चौकशी करण्यात येणार आहे. मराठवाड्यात 6 हजार 20 गावांमध्ये जलयुक्तची कामे झाली होती. यावेळी अनेक गुत्तेदार आणि मजूर संस्थांनी घोटाळे केल्याचा संशय असल्याने ही चौकशी करण्यात येणार आहे. एकूण 2 हजार 417 कोटी रुपयांच्या कामांची चौकशी करण्यात येणार आहे. मराठवाड्यात 6 हजार 20 गावांमध्ये जलयुक्तची कामे झाली होती. यावेळी अनेक गुत्तेदार आणि मजूर संस्थांनी घोटाळे केल्याचा संशय असल्याने ही चौकशी करण्यात येणार आहे.

मराठवाड्यातील जलयुक्त शिवार कामाची जिल्हानिहाय चौकशी करण्यासाठी जलसंधारण आणि आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही चौकशी समिती जलयुक्तचे जिल्हानिहाय रेकॉर्ड तपासणार आहे. मराठवाड्यातील तब्बल पावणे दोन लाख कामे संशयाच्या भोवऱ्यात असल्याने ही चौकशी होत आहे. त्यामुळे भाजपची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: Recommendation to investigate the work of Jalyukat Shivar through ACB news updates.