शेतकरी हिताची ठिबक सिंचन अनुदान योजना 2021-22 | कसा लाभ घ्याल - वाचा माहिती

मुंबई, ३१ जुलै | सन २०१५-१६ पासून प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत – प्रति थेंब अधिक पीक घटकाची अंमलबजावणी राज्यात करण्यात येत आहे. सदर घटकामध्ये सुक्ष्म सिंचन व पाणी व्यवस्थापनाच्या पुरक बाबी अशा दोन उप घटकांचा समावेश आहे. यामध्ये केंद्र व राज्य हिश्श्याच्या निधीचे प्रमाण ६०:४० असे आहे.

ठिबक सिंचन अनुदान योजना 2021-22:

मंजुर कार्यक्रम:

१. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत- प्रति थेंब अधिक पिक घटकाची राज्यात सन २०२१-२२ या वर्षात अंमलबजावणी करण्यासाठी रु. ५८९०० लक्ष ( रु. पाचशे एकोणनव्वद कोटी फक्त ) निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. यामध्ये केंद्र हिस्सा रु. ३५१०० लक्ष (रु. तीनशे एक्कावन्न कोटी फक्त ) व राज्य हिस्सा रु. २३८०० लक्ष ( रु. दोनशे अडतीस कोटी फक्त ) निधीचा समावेश आहे. मंजुर कार्यक्रमाच्या निधीचा प्रवर्गनिहाय तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
२. कार्यक्रमाची अंमलबजावणी प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत करण्यात येणार.
३. मंजूर कार्यक्रमामध्ये सन २०२०-२१ या वर्षातील अवितरीत तथा अखर्चित असलेल्या रु. १३८१५ लक्ष निधीचा देखील ( केंद्र हिस्सा रु. ३१६० लक्ष व राज्य हिस्सा रु. १०६५५ लक्ष ) समावेश आहे.

योजनेची व्याप्ती:
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत – प्रति थेंब अधिक पिक घटकाची अंमलबजावणी राज्यातील संपूर्ण ३४ जिल्ह्यात करण्यात येणार.

पात्र लाभार्थी:
खालील अटींची पूर्तता करणारे शेतकरीच सदर योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असतील.

१. शेतकऱ्यांच्या नावे मालकी हक्काचा ७/१२ आणि ८-अ उतारा असावा.

२. सूक्ष्म सिंचन घटकाचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्याकडे सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असावी व त्याची नोंद ७/१२ उताऱ्यावर असावी. ७/१२ उताऱ्यावर सिंचनाच्या सुविधेबाबतची नोंद नसल्यास विहिर किंवा शेततळ्याबाबत शेतकऱ्याकडून स्वयं घोषणापत्र घेण्यात यावे. इतर साधनांद्वारे (बंधारे/कॅनॉल) सिंचनाची व्यवस्था असल्यास संबंधित (जलसंधारण/जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र शेतकऱ्याकडून घेण्यात यावे.

३. सामुहिक सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असल्यास इतर संबंधितांचे करारपत्र असावेत.

४. विद्युत पंपाकरिता कायमस्वरुपी विद्युत जोडणी असावी. त्या पृष्ठ्यर्थ शेतकऱ्यांकडून मागील नजीकच्या काळाची विद्युत बिलाची प्रत प्रस्तावासोबत घेण्यात यावी. सोलर पंपाची व्यवस्था असल्यास सोलर पंप बसवून घेतल्याबाबतचे पत्र व सोलर पंपाबाबतची कागदपत्रे प्रस्तावासोबत घेण्यात यावी.

५. शेतकऱ्याकडे आधारकार्ड असणे आवश्यक आहे.

६. एखादा लाभधारक योजनेत सहभागी होण्यास पात्र आहे, मात्र त्याच्याकडे आधार क्रमांक नाही, अशा लाभधारकांना आधार क्रमांक प्राप्त होईपर्यंत, आधार नोंदणी पावती/मतदार ओळखपत्र/पॅन कार्ड /पासपोर्ट/रेशनकार्ड/शासकीय कर्मचारी असल्यास ओळखपत्र/बँक किंवा पोस्ट ऑफिस पासबूक/मनरेगा कार्ड/किसान फोटो यापैकी पूरावा सादर केल्यास योजनेचा लाभ देण्यात यावा.

७. अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात महा-डीबीटी पोर्टलद्वारे जमा करण्यात यावी.

८. पात्र शेतकऱ्यांस ५ हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत लाभ देण्यात यावा. एकदा लाभ घेतलेल्या क्षेत्रावर त्याच क्षेत्रासाठी सात वर्षाच्या कालावधीसाठी पुन्हा अनुदान अनुज्ञेय असणार नाही. सदर क्षेत्रावर सात वर्षाच्या कालावधीत अनुदानाचा लाभ घेतला नसल्याबाबतचे “लेखी निवेदन” शेतकऱ्याकडून घेण्यात यावे. त्याचप्रमाणे तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातील नोंदी वरुन त्याची प्रत्यक्षात खात्री करुन घेण्यात यावी. याबाबतची खातरजमा करण्याची संपूर्ण जबाबदारी कृषी सहायक/कृषी पर्यवेक्षक/तालुका कृषी अधिकारी यांची राहील.

देय अनुदानः
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना देय असलेले अनुदान खालीलप्रमाणे असेल :
१. अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी ५५%.
२. इतर शेतकरी ४५%.

योजनेची अंमलबजावणी:
१. योजनेची अंमलबजावणी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना – प्रति थेंब अधिक पीक घटकाच्या केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्यात येणार.

२. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक घटकांतर्गत सन २०२१-२२ या वर्षात शेतकऱ्यांकडून महा-डीबीटी पोर्टलवर अर्ज स्विकारण्यात येणार.

३. सदर योजनेला प्रसिध्दी देण्याच्या दृष्टीकोनातून सदर योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांकडून अर्ज प्राप्त करुन घेण्यासाठी योजनेस ऑल इंडिया रेडीओ/दूरदर्शन व लोकराज्य अंक यांच्या माध्यमातून तसेच एस.एम.एस.द्वारे, ग्रामपंचायतींच्या नोटीस बोर्डवर, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, पंचायत समिती, तहसील व जिल्हा परिषद या कार्यालयांमध्ये दर्शनी भागावर माहिती पत्रके लावून योजनेस व्यापक प्रसिध्दी देण्यात यावी. माहिती पत्रकामध्ये अर्ज महा-डीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन पध्दतीने स्विकारणे, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अटी व शर्ती, अर्जदाराने अर्जासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे यांचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात येणार.

४. प्रशासकीय मान्यतेच्या मंजूर कार्यक्रमाच्या मर्यादेत कृषी आयुक्तालयाने जिल्ह्यांना लक्षांक ठरवून द्यावेत.

५. पूर्व मान्यता न घेता शेतकऱ्याने सुक्ष्म सिंचन संचाची उभारणी केली असेल व अनुदानासाठीचा प्रस्ताव सादर केला असेल तर अशा शेतकऱ्यास अनुदान अनुज्ञेय असणार नाही.

६. जिल्हा पातळीवरील अंमलबजावणी यंत्रणेने लाभार्थ्यांची निवड आणि अनुदानाचे वितरण पारदर्शक पध्दतीने व त्वरेने होईल याची खातरजमा करावी व सर्व ठिकाणी एकसमान पध्दती अवलंबण्यात यावी.

७. तालुका/जिल्ह्यास ठरवून दिलेल्या आर्थिक/भौतिक उद्दिष्टांएवढे अर्ज लाभार्थ्यांकडून विहित कालावधीत ऑनलाईन भरुन घेण्यासाठी तालुका कृषी अधिकारी/जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी व्यापक प्रयत्न करावेत.

शासन निर्णय:
सन 2021-22 मध्ये प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत – प्रति थेंब अधिक पीक घटकाच्या अंमलबजावणीसाठी रु.58900 लक्ष निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लीक करा किंवा पुढील लिंक कॉपी करा: https://maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202107261456284001.pdf

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: Drip irrigation grant scheme benefits in Marathi news updates.