दाभोलकरांच्या हत्येपूर्वीच आघाडी सरकारने ‘सनातन’वर बंदीचा प्रस्ताव केंद्राला दिला होता

मुंबई : अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येपूर्वीच आघाडी सरकारने ‘सनातन’वर बंदीचा प्रस्ताव केंद्राला दिला होता असा गौप्यस्फोट माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे. त्यामुळे सनातनवरील बंदीवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप प्रत्यारोपांना सुरुवात झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.

दहा वर्षांपूर्वी म्हणजे २००८ साली ठाणे येथे झालेल्या बॉम्बस्फोटात सनातन संस्थेच्या काही कार्यकर्त्यांवर दोषारोप सिद्ध होवून त्यांना न्यायालयाने आरोपींना चौदा वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र एटीएस पथकाने या संस्थेबद्दल महाराष्ट्र सरकारला अहवाल सादर केला होता. सनातन संस्थेचा इतिहास, एटीएसचा अहवाल तसेच पुराव्यांचा आधारे विचार करून ११ एप्रिल २०११ रोजी तत्कालीन आघाडी सरकारने ‘सनातन’ वर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला होता, असे तत्कालीन मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले.

सप्टेंबर २०११ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याबाबत एक जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य आणि केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्यात आले होते. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारने उच्च न्यायालयासमोर सनातन वर बंदी घालण्याची भूमिका कायम ठेवली होती. त्यामुळे हिंदुत्वादी चेहरा म्हणून ओळख असलेल विद्यमान सरकार सनातनबाबत काय निर्णय घेणार ते पाहावं लागणार आहे.

Congress-NCP government had officially pursued the demand to ban Sanatan Sanstha even before the murder of Dr. Narendra Dabholkar. We have always maintained an unequivocal, clear and consistent stand to ban the organization involved in blasts. Here is my press release. pic.twitter.com/jcL5j1sUCV

— Prithviraj Chavan (@prithvrj) August 23, 2018