मराठा आरक्षण | केंद्राचा अर्धवट निर्णय | 50 टक्क्यांच्या मर्यादेवर 102 वी घटनादुरुस्ती निरुपयोगी - संजय राऊत

मुंबई, ०६ ऑगस्ट | केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अर्धवट निर्णय घेतलाय. 50 टक्क्यांच्या मर्यादेवर 102 वी घटनादुरुस्ती निरुपयोगी आहे, असं म्हणत आरक्षण मिळण्यासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा जाणे गरजेचे आहे, असं आजच्या सामना अग्रलेखात शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत म्हणाले आहेत. 50 टक्के आरक्षणाची तरतूद असेपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही, असंही मोठं वक्तव्य राऊतांनी अग्रलेखातून केलं आहे.

नाहीतर केंद्राने घेतलेल्या निर्णयाचा उपयोग नाहीच:
“इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा घटली आहे. त्यामुळे आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना राहिलेले नाहीत, हे केंद्राला माहीत नव्हते काय? केंद्राने असे का केले? घटनादुरुस्ती करताना 50 टक्के मर्यादा शिथिल करून राज्यांना अधिकार द्यावेच लागतील. नाहीतर आजच्या निर्णयाचा उपयोग नाही म्हणजे नाहीच”.

50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करणे गरजेचे:
राज्याला आरक्षण देण्याचे अधिकार केंद्र सरकारने बहाल केले. तरी, जोपर्यंत 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल केली जात नाही, तोपर्यंत राज्य सरकार आरक्षण देऊ शकणार नाही, असं ठाम मत मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केले आहे. मात्र, 102 वी घटना दुरुस्तीनंतर 50 टक्केच्या वर आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला उरला नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना देखील सांगितले होते. त्यामुळे जोपर्यंत 50% च्या मर्यादा शितल केल्या जात नाही तोपर्यंत या निर्णयाचा कोणताही फायदा राज्याला होणार नसल्याचं अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं आहे.

त्यामुळे केंद्र सरकारने मागास प्रवर्ग तयार करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिला आहे. मात्र, आरक्षण देण्यासाठी दिलेला अधिकार पुरेसा नाही, असं स्पष्ट मत राज्य सरकारकडून व्यक्त केले जाते. त्यामुळे येणाऱ्या काळात देखील मराठा समाजाला आरक्षणाबाबत दिलासा मिळेल अशी शक्यता सध्या तरी दिसत नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी घटना दुरुस्ती गरजेचे आहे. यासोबतच 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ही देखील महत्त्वाची असणार आहे.

केवळ राजकीय हेतूपोटी आरक्षणात प्रलोभन:
मराठा समाज हा मागास समाज आहे असं अद्याप तरी सिद्ध झालेलं नाही. त्यामुळे राज्यघटनेनुसार मराठा समाजाला आरक्षण देता येत नाही. केंद्राने 50 टक्केच्या वर आरक्षण दिलं तर राज्यघटनेच्या मूलभूत गाभ्याला धक्का पोहोचवल्या सारखं होईल. असं आरक्षण टिकणार नाही हे केंद्र सरकारला ठाऊक आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा चेंडू केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या कोर्टात टोलवण्याचे काम केलं आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार आधीपासूनच राज्य सरकारला नव्हता. तसेच नवीन प्रवर्ग तयार करण्यासाठी गायकवाड कमिशनचा अहवाल तयार करण्यात आला, तो अहवाल देखील सुप्रीम कोर्टाने नाकारला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार हे केवळ मराठा समाजाची दिशाभूल करून राजकीय पोळी भाजण्याचे काम करत असल्याची टीका मराठा आरक्षण विरुद्ध याचिकाकर्ते अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी केली आहे.

केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारला 50 टक्केच्या वर आरक्षण देता येत नाही. मात्र, निवडणुका समोर पाहून केंद्र सरकारने अशा बाबतचा निर्णय घेतला आहे. 50 टक्केच्या वर आरक्षणाबाबतचा प्रश्न केवळ महाराष्ट्रापुरता नाही तर, देशातल्या इतर राज्यातही अजून प्रलंबित आहे. त्यामुळे निवडणुका समोर ठेवून मराठा आरक्षणाबाबतचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेतला गेला आहे. तसेच 50 टक्केच्या वर आरक्षण मिळाले तरी ते आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही, असं मत गुणरत्न सदावर्ते यांनी व्यक्त केल आहे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: Shivsena MP Sanjay Raut criticized Modi government over Maratha Reservation issue LIVE news updates.