19 April 2025 9:11 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Post Office Scheme | पती-पत्नीसाठी खास सरकारी योजना, वर्षाला 1,11,000 रुपये तर महिन्याला 9250 रुपये व्याज मिळेल SBI Gold ETF | तुम्ही सोन्यात गुंतवणूक करताय? पण पैसा 'गोल्ड फंडात' झपाट्याने वाढतोय, प्रचंड फायद्याची अपडेट PPF Investment | पगारदारांनो, या सरकारी योजनेत वर्षाला 1.5 लाख रुपयांच्या बचत करा, तब्बल 1.5 कोटी रुपये परतावा मिळेल Horoscope Today | 19 एप्रिल 2025, तुमच्यासाठी शनिवारचा दिवस कसा असेल? तुमचे शनिवारचे राशीभविष्य वाचून अंदाज घ्या Infosys Share Price | मजबूत फंडामेंटल्स असलेल्या IT स्टॉकसाठी BUY रेटिंग, टार्गेट प्राईस अपडेट - NSE: INFY IRFC Share Price | 129 रुपयाच्या शेअरसाठी 165 रुपये टार्गेट प्राईस, महत्वाची अपडेट जाणून घ्या - NSE: IRFC Reliance Share Price | कोटक सिक्युरिटीज बुलिश, जाहीर केली टार्गेट प्राईस, गुंतवणूकदारांसाठी अपडेट - NSE: RELIANCE
x

५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची पंतप्रधानांना विनंती केली आहे | पण केंद्राची भूमिका अस्पष्ट - मुख्यमंत्री

Maratha reservation

मुंबई ०९ ऑगस्ट | मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी रात्री आठ वाजता सोशल मीडियावर जनतेशी संवाद साधला. त्यात ते म्हणाले, आज (दि ९) कोरोना राज्य कृती दलाची बैठक बोलावली आहे. तज्ज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर ज्या जिल्ह्यात कोरोना नियंत्रणात आहे तेथील निर्बंध उठवण्यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल. प्रार्थनास्थळे, हाॅटेल आणि माॅल्स उघडण्यास काही अटींवर परवानगी देण्यात येईल असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करावी:
५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची पंतप्रधानांना विनंती केली असून याबाबत अद्याप केंद्राची भूमिका स्पष्ट नसल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. केंद्राने १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देऊन मागास प्रवर्ग ठरवण्याचे अधिकार राज्याला दिले आहेत, परंतु आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटणार नाही तोपर्यंत मराठा समाजाला एसईबीसीचे आरक्षण मिळणे शक्य नाही,असे मुख्यमंत्री म्हणाले. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी केंद्राकडे इंपेरिकल डेटाची मागणी केली असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले.

आज लोकसभेत विधेयक मांडणार:
102 व्या घटना दुरुस्तीत बदल करणारे विधेयक सरकार आज लोकसभेत मांडणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या निकालानंतर केंद्र सरकारने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे. नवे एस. ई. बी. सी. प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार राज्यांनाही मिळणार आहे. मात्र 50 टक्क्यांची निर्बंधाची अट शिथील करण्याची मागणी अनेकांनी केली आहे. 50 टक्के मर्यादेचं काय? या प्रश्नावरुन विरोधक आज संसदेत गदारोळ करण्याची शक्यता आहे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: CM Uddhav Thackeray question over Maratha Reservation to Modi govt news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

हॅशटॅग्स

#Maratha Kranti Morcha(221)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या