१२ आमदारांच्या नियुक्ती | ८ महिन्यांचा काळ म्हणजे राज्यपालांचे वागणं घटनाबाह्य आहे - घटनातज्ञ उल्हास बापट

मुंबई, १४ ऑगस्ट | राज्यात महाविकासआघाडीची सत्ता आल्यापासून 12 नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीवरुन राज्य सरकार आणि राज्यपालांमध्ये वाद सुरू आहे. दरम्यान शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने याविषयी सुनावणी केली आहे. जास्त काळ राज्यपाल या जागा रिक्त ठेवू शकत नसल्याचे हायकोर्टाने म्हटले आहे. त्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी तातडीने दिल्लीत जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली आहे. ही केवळ सदिच्छा भेट असल्याचे सांगण्यात येत असले तरीही या भेटीत 12 आमदारांच्या नियुक्तीवर चर्चा झाल्याची शक्यता आहे.

विधान परिषदेवरील 12 आमदारांच्या रखडलेल्या नियुक्त्यांबाबत शुक्रवारी अखेर मुंबई उच्च न्यायालयानेच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे कान टोचले. आठ महिने भरपूर झाले, आता मुख्यमंत्र्यांशी समन्वय साधून लवकरात लवकर निर्णय घ्या, असे न्यायालयाने सूचित केले. न्यायालयाच्या ताशेऱ्यामुळे आता राज्यपालांवर दबाव वाढणार असून या आमदारांच्या नियुक्तीबाबत निर्णय घ्यावा लागेल, अशी आशा राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीला निर्माण झाली आहे. राज्यपाल हे मंत्रिमंडळाचे निर्णय अनंत काळासाठी प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत, या सरकारच्या दाव्याला न्यायालयाच्या निवाड्याने बळ मिळाले असल्याचे आघाडी सरकारचे म्हणणे आहे. नाशिकमधील उद्योजक रतन लथ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेची शुक्रवारी सुनावणी झाली. घटनात्मक मूल्यांच्या संवर्धनाच्या उद्देशाने आपण ही याचिका दाखल केल्याचे लथ यांनी स्पष्ट केले.

घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी काय म्हटलं?
12 नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना सूचना केल्या आहेत. मात्र राज्यपालांकडे असलेल्या अधिकारामुळे उच्च न्यायालय राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही. ‘वाजवी’ काळापर्यंत राज्यपाल सदस्यांच्या नियुक्ती बाबत निर्णय लांबवू शकतात. हा ‘वाजवी’ काळ जास्तीतजास्त एक महिन्याच्या असू शकतो. मात्र आठ महिन्यांचा काळ म्हणजे राज्यपालांचे वागणं घटनाबाह्य असल्याचं मतं घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले आहे.

राज्यपाल नियुक्त 12 नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी लवकरात लवकर करावी अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने काल (13 ऑगस्ट) रोजी केलीआहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करतं राज्यपाल गेल्या आठ महिन्यापूर्वी राज्य सरकार कडून देण्यात आलेल्या 12 आमदारांच्या नावाला दुजोरा देणार का? याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांच्या जागा रिक्त आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्यावर्षी 6 नोव्हेंबर रोजी या 12 नावांची शिफारस राज्यपालांकडे केली होती.

यावर राज्यपालांनी निकाल न दिल्याने वकिल रतन सोली यांनी जनहित याचिका दाखल केली. राज्यपाल कोणालाही उत्तर देण्यास बांधिल नाहीत. त्यामुळे त्यांना न्यायालयही निर्देश देऊ शकत नाही. पण परिस्थिती आणि जबाबदारीचं भान ठेवत राज्यपालांनी याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यायला हवं’, असं निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. याद्वारे राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या रखडलेल्या मुद्द्यावरुन दाखल करण्यात आलेली याचिका निकाली काढण्यात आली.

मंत्रिमंडळाचा निर्णय राज्यपालांना बंधनकारक:
कलम 163 नुसार मुख्यमंत्री आणि राज्यातल्या मंत्रिमंडळ हे राज्यपालांच्या सल्ल्यानुसार काम करत असतं. कलम 371 ते 371 एच नुसार राज्यपालांना काही विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला राज्यपालांचासाठी काही बाबतीत बंधनकारक राहत नाही. मात्र राज्यपालांना 12 नामनिर्देशित आमदार हे मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच नेमावे लागतात. मंत्रिमंडळाने दिलेल्या नावाबाबत राज्यपालांना काही शंका असल्यास कलम 167 नुसार राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करू शकतील. पण शेवटी मुख्यमंत्री सांगतील तेच सदस्य राज्यपालांना नामनिर्देशित म्हणून घोषित करावे लागतात. अशी घटनेमध्ये तरतूद आहे. मात्र ‘वाजवी’ काळापर्यंत राज्यपाल आमदारांचा निर्णय लांबवू शकतात. पण तो ‘वाजवी’ काळ म्हणजे जास्तीत जास्त महिनाभरात होऊ शकतो. पण राज्यपालांना पत्र देऊन आठ महिन्याचा काळ उलटून गेला आहे. आठ महिने हा काळ फार मोठा असतो. त्यामुळे राज्यपाल हे घटनाबाह्य वागत असल्याचं मतं घटना तज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना थेट सूचना दिलेल्या आहेत. उच्च न्यायालय राज्यपालांना आदेशही देऊ शकलं असतं. मात्र उच्च न्यायालयाने तसे आदेश दिले असते तर, राज्यपालांच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप होतोय असाही त्याचा अर्थ होऊ शकला असता. म्हणून उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना सूचना केल्या आहेत. मात्र तरीही 12 नामनिर्देशित आमदारांच्या बाबत राज्यपालांनी निर्णय घेतला नाही. तर, यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागेल. आणि त्यानंतर याबाबत सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालांना आदेश देऊ शकतील.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: Constitution expert Ulhas Bapat talked on MahaVikas Aghadi 12 MLC seats news updates.