मोदी सरकारला धक्का | नव्या IT नियमांतील डिजिटल मीडिया संबधित नियम ९ला हायकोर्टाकडून स्थगिती

मुंबई, १४ ऑगस्ट | नागरिकांच्या भाषा व विचार स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणाऱ्या नव्या आयटी नियमांतील नियम ९ला मुंबई हायकोर्टाकडून स्थगिती देण्यात आली असून केंद्र सरकारसाठी हा खूप मोठा धक्का ठरला आहे. नव्या आयटी नियमांना आव्हान देणाऱ्या याचिका ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे व दी लीफलेट यांनी मुंबई हायकोर्टात दाखल केल्या असून या याचिकांवर मुंबई हायकोर्टाने आज अंतरिम निर्णय देत केंद्राच्या नव्या माहिती आणि तंत्रज्ञान नियमांतील नियम नऊला स्थगिती दिली.

आयटी नियम २०२१ अंतर्गत नियम ९ (१) अन्वये बातम्या व ताज्या घडामोडी दाखवणाऱ्या व प्रसारित करणाऱ्या न्यूजपोर्टल, ऑनलाइन पेपर, न्यूज एजन्सी, न्यूज अॅग्रीगेटर यांनी आचारसंहितेचे पालन करणे बंधनकारक आहे. तसेच नियम ९ (३) अन्वये अशा ‘ डिजिटल मीडिया ‘ने त्यांच्या मजकूर, साहित्य विषयीच्या तक्रारींबाबत तीन स्तरांवर पालन करणे बंधनकारक आहे.

त्याअंतर्गत प्रथम स्वनियमन, त्यानंतर डिजिटल मीडियांच्या स्वनियमन मंचांनी आणि त्यानंतर केंद्र सरकारने नेमलेल्या देखरेख समितीने तक्रारींचे निवारण करण्याची व्यवस्था. हे दोन्ही नियम मूळ आयटी कायद्याने दिलेल्या अधिकार क्षेत्राबाहेर जाणारे आहेत, असे प्रथमदर्शनी निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने आपल्या अंतरिम आदेशात नोंदवले आणि या दोन्ही नियमांना स्थगिती दिली.

केंद्राची विनंती फेटाळली:
या अंतरिम निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देता यावे याकरिता निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती द्यावी, अशी विनंती केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी केली. मात्र, खंडपीठाने आपल्या आदेशात या विनंतीची नोंद घेऊन तीही फेटाळून लावली.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: Mumbai high court stays provisions of IT rules 2021 mandating observance of code of ethics by digital media news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.