CBI पिंजऱ्यातील पोपट | केंद्राने सीबीआयच्या सध्याच्या व्यवस्थेमध्ये बदल करण्याची गरज - मद्रास हायकोर्ट

नवी दिल्ली, १८ ऑगस्ट | कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत देशात गंभीर परिस्थिती उद्भवलेली असताना सुप्रीम कोर्टापासून ते देशातील अनेकविध उच्च न्यायालयांनी केंद्रातील मोदी सरकारला खडे बोल सुनावले होते. निवडणूक आयोगाला दणका दिल्यानंतर आता मद्रास हायकोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे.

सीबीआयच्या सध्याच्या व्यवस्थेमध्ये बदल करण्याची गरज न्यायालयानं व्यक्त केली. त्यासाठी दिलेल्या १२ कलमी निर्देशात न्यायालयाने म्हटलं, की “हा आदेश म्हणजे ‘पिंजऱ्यातील पोपटाला (CBI)’ सोडण्याचा प्रयत्न आहे. २०१३ मध्ये कोलफील्ड वाटप प्रकरणांच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयवर टिप्पणी केली होती आणि त्याला ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ असं संबोधलं होतं. त्यावेळी विरोधी पक्षातील भारतीय जनता पक्षाने सीबीआयवर काँग्रेसचं नियंत्रण असल्याचा आरोप केला होता.

न्यायालयाने म्हटलं की, या एजन्सीला जेव्हा वैधानिक दर्जा दिला जाईल तेव्हाच ती स्वायत्त असेल. शिवाय न्यायालयाने केंद्र सरकारला सीबीआयला अधिक अधिकार देण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याबाबत विचार करण्याचा आणि निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. जेणेकरून सीबीआय केंद्राच्या प्रशासकीय नियंत्रणाशिवाय कार्यात्मक स्वायत्ततेसह आपले काम करू शकेल.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: Madras High Court Order To Central Government Free Caged Parrot CBI news updates.