कुलगुरू निवडीचे सर्वाधिकार आता राज्य सरकारकडे येणार? | राज्यपालांचे पंख छाटण्यासाठी आघाडी सरकारची योजना?

मुंबई, २० ऑगस्ट | महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि महाविकास आघाडी सरकार यांच्यातील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात मोठे बदल केले जाणार आहेत. कुलपती या नात्याने कुलगुरू निवडीचे राज्यपालांचे (Bhagat Singh Koshyari) अधिकार आता राज्य सरकारकडे येतील.

कुलगुरू निवडीचे राज्यपालांचे अधिकार आता राज्य सरकारकडे येतील (State government Vs governor Bhagat Singh Koshyari politics over university chancellor selection rights) :

राज्यातील विद्यापीठांचे संचालन महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६ नुसार चालते. मध्यंतरी केंद्राच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाशी सुसंगत राज्याचा विद्यापीठ कायदा असावा म्हणून आॅक्टोबर २०२० मध्ये राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण शिक्षण विभागाने समिती नेमली. १४ सदस्यांच्या समितीची मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाली. यात कायद्यात बदलांसंदर्भात चर्चा झाली. विद्यापीठांना एकऐवजी दोन प्र-कुलगुरू, वित्त विभागाचा प्रमुख राज्य सरकारचा अधिकारी असावा. तसेच कुलगुरू निवड समितीत राज्य शासनाचे आणखी दोन प्रतिनिधी समाविष्ट करण्यावर विचार झाला. समितीचे अध्यक्ष डाॅ. सुखदेव थोरात यांनी मात्र याप्रश्नी काहीही बोलण्यास नकार दिला. एक महिन्यात समितीचा अहवाल अपेक्षित असून हिवाळी अधिवेशनात यासंबंधी विधेयक मांडले जाऊ शकते.

सरकारच्या बहुमतासाठी कायद्यात बदल : सध्याच्या विद्यापीठ कायद्यात अडचणी आहेत. लोकप्रतिनिधी आणि संघटनांनी या कायद्यात बदलाची मागणी केल्याचा उच्च शिक्षण विभागाचा दावा आहे. मात्र सरकारला पसंतीच्या उमेदवारची कुलगुरुपदी निवड करण्यात राज्यपाल हे मुख्य अडथळा ठरत आहेत. त्यामुळेच कुलगुरू निवड समितीत सरकारचे बहुमत करण्यासाठी कायद्यातील बदल करण्यात येत आहे. राज्यात कृषक व अकृषक अशी २५ सार्वजनिक विद्यापीठे आहेत. पुढील वर्षात किमान १० नवे कुलगुरू निवडले जाणार आहेत.

अशी होते कुलगुरू निवड :
* कुलपती नामनिर्देशित एक, उच्च शिक्षण विभागाचा प्रधान सचिव आणि व्यवस्थापन परिषद नामनिर्देशित एक अशी तीन सदस्य समिती कुलगुरुपदासाठी ५ नावांची शिफारस करते.
* कुलगुरू निवड समितीचा सदस्य कुलपती नामनिर्देशित असतो. क्रम न लक्षात घेता ५ मधुन एक नाव राज्यपाल निवडतात.
* कायद्याच्या प्रस्तावित बदलांमध्ये निवड समितीत राज्य शासनाचे दोन सदस्य वाढ केले जातील. म्हणजे ५ सदस्य समितीत सरकारचे तीन प्रतिनिधी (बहुमत) होतील.

गेल्या वर्षी कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची निवड झाली. त्यावेळी आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराची निवड व्हावी, यासाठी राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्यांना राजभवनाचे उंबरठे झिजवावे लागले होते.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: State government Vs governor Bhagat Singh Koshyari politics over university chancellor selection rights news updates.