22 November 2024 3:00 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
RVNL Share Price | RVNL शेअर बुलेट ट्रेनच्या तेजीने परतावा देणार, कंपनीबाबत फायद्याची अपडेट - NSE: RVNL Samvardhana Motherson Share Price | मल्टिबॅगर संवर्धन मदरसन शेअर मालामाल करणार, टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: MOTHERSON Penny Stocks | वडापाव पेक्षाही स्वस्त पेनी शेअर श्रीमंत करतोय, रोज अप्पर सर्किट हिट करतोय - BOM: 526839 GTL Infra Share Price | GTL इन्फ्रा सहित हे 3 पेनी शेअर्स मालामाल करणार, मिळेल मोठा परतावा - NSE: GTLINFRA IPO GMP | IPO आला रे, पहिल्याच दिवशी मिळेल 109% परतावा, ग्रे-मार्केटमध्ये धुमाकूळ, अशी संधी सोडू नका - GMP IPO TATA Motors Share Price | टाटा मोटर्स कंपनीबाबत महत्वाची अपडेट, शेअर प्राईसवर होणार परिणाम - NSE: TATAMOTORS Reliance Share Price | स्वस्तात खरेदीची संधी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि BHEL सहित 9 शेअर्स 67% पर्यंत परतावा देतील - NSE: RELIANCE
x

अनुभव नसलेल्या अनिल अंबानींच्या कंपनीला राफेल कंत्राट कसं काय मिळालं? फ्रान्समधील प्रसारमाध्यम

नवी दिल्ली : राफेल लढाऊ विमानाच्या कराराविषयी आता फ्रान्समधील प्रसार माध्यम सुद्धा प्रश्नचिन्हं उपस्थित करू लागले आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. फ्रान्समधील प्रमुख वृत्तपत्र असलेल्या फ्रान्स-२४ ने भारत आणि फ्रान्समधील संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित संवेदनशील करारावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

त्यातील प्रमुख प्रश्न म्हणजे संरक्षण क्षेत्रातील ७८ वर्षांचा प्रचंड अनुभव असलेल्या हिंदुस्तान एरॉनॉटिक्सला डावलून आणि कोणताही पूर्व अनुभव नसलेल्या अनिल अंबानींच्या कंपनीला भारत सरकारने असा संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित संवेदनशील कंत्राट दिलंच कस असं सांगत या करारावर थेट प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्यात आलं आहे. फ्रान्समधील प्रमुख वृत्तपत्र असलेल्या फ्रान्स-२४ ने असे प्रश्न केल्याने मोदी सरकारच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

वास्तविक राफेल कराराची सुरुवात २००७ मध्येच झाली होती आणि तत्कालीन भारतीय संरक्षण मंत्रालय इतिहासातील सर्वात मोठी निविदा काढण्याच्या तयारीत होत. भारतीय हवाई दलाच्या ताफ्यातील रशियन बनावटीची विमानं खूप जुनी झाल्यानं सरकारने हे पाऊल उचलले होते. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी फ्रान्सच्या डसॉल्ट कंपनीसोबत करार केला. फ्रान्समधील डसॉल्ट कंपनीकडून लढाऊ विमानांची निर्मिती करते. त्यानंतर संपूर्ण निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्यावर ‘डसॉल्ट कंपनीला’ विमान निर्मितीचं कंत्राट देण्यात आलं. २०१२ साली झालेल्या या करारनुसार संरक्षण मंत्रालयाला कंपनीकडून १८ राफेल विमानं ताबडतोब मिळणार होती. तर त्यातील उर्वरित १०८ विमानांची निर्मिती डसॉल्ट कंपनी भारत सरकारची विमान निर्मितीतील अनुभवी कंपनी असलेल्या एचएलएल अर्थात ‘हिंदुस्तान एरॉनॉटिक्स लिमिटेडच्या’ सोबत एकत्रमिळून करणार होती. विशेष म्हणजे त्या उर्वरित विमानांची संपूर्ण निर्मिती भारतातच होणार होती.

भारत सरकारची अनुभवी कंपनी आणि फ्रान्समधील अनुभवी कंपनीमधील करारामुळे भारतीय हवाई दल अधिक सुसज्ज आणि अत्याधुनिक होईल, असं तत्कालीन भारत सरकारला वाटत होतं, असं फ्रान्स 24 ने त्यांच्या अधिकृत वृत्तात म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे या करारामुळे एचएलएल’ची क्षमताही वाढेल असा भारत सरकारचा कयास होता. मुळात हा करार कराराची किंमत आणि क्षमतेमुळेच ३ वर्ष हा करार अडकून पडला होता. त्यामुळे आधी जो करार १२ बिलियन डॉलरचा होता, त्याचं मूल्य वाढून २० बिलियन डॉलरवर जाऊन पोहोचलं,’ असं फ्रान्स 24 नं दिलेल्या म्हटलं आहे. त्यामुळे फ्रान्स 24 ने त्यांच्या वृत्तामध्ये अनिल अंबानींच्या अनुभवी नसलेल्या कंपनीवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित केलं आहे.

हॅशटॅग्स

#Narendra Modi(1665)BJP(447)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x