मॉब लिंचिंग तसेच दंगल भडकवणाऱ्या फेक न्यूज'प्रकरणी कंपन्यांच्या प्रमुखांवर कारवाई?

नवी दिल्ली : देशातील झुंडबळी अर्थात ‘मॉब लिंचिंग’ सारख्या घटना आणि त्यातून दंगली भडकविण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहेत. भारतातील वाढतं इंटरनेटचं प्रमाण आणि त्याचा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणारा गैरवापर रोखण्यासाठी थेट इंटरनेट कंपन्या किंवा सोशल मीडिया कंपन्यांच्या प्रमुखांना जबाबदार धरले जाऊ शकते. कारण तशा प्रकारची शिफारस सरकारच्या एका उच्चस्तरीय समितीने केंद्र सरकारकडे केल्याचे समजते.

देशभरात इंटरनेट आणि समाज माध्यमांच्या जोरावर तसेच कंपन्यांच्या व्यासपीठावरून जर कोणी फेक न्यूजच्या माध्यमातून मॉब लिंचिंग, दंगल किंवा भावना भडकवणाऱ्या बातम्यांचा प्रसार केल्यास, त्यासाठी थेट इंटरनेट कंपन्यांच्या आणि सोशल मीडिया कंपन्यांच्या प्रमुखांना जबाबदार धरण्यात येईल असा कायदा येण्याची शक्यता आहे. संबंधित उच्चस्तरीय समितीचे प्रमुख गृहसचिव राजीव गौबा यांनी गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडे तसा अहवाल सादर केला आहे.

यासर्व अहवालाचा एकत्रित अभ्यास करण्यासाठी राजनाथ सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्र्यांचा एक गट स्थापन करण्यात आला आहे. कारण सोशल मीडियाचं माध्यमातून कोणत्याही प्रकारच्या अफवा किंवा समुदायाच्या भावना भडकवणारे मेसेज पसरवण्याचे माध्यम होऊ नये, यासाठी सर्व योग्य ती पावले उचलायला हवीत याबाबत संबंधित गटाच्या सदस्यांमध्ये एकमत झाल्याचे वृत्त आहे. मात्र प्राथमिक टप्प्यावर या केवळ शिफारशी असून, अंतिम शिफारशी अहवाल पंतप्रधानांना सादर केल्या जाणार आहेत.

सादर केंद्रीय समितीने समाज माध्यमं तसेच इंटरनेट कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी सुद्धा चर्चा केली आहे. व्हॉट्सअॅपसारख्या माध्यमांनी अफवा पसरवणाऱ्या मेसेजना वेळीच रोखण्याची जबाबदारी उचलली पाहिजे यावर या समितीतील सर्वांचं एकमत आहे. ज्याठिकाणी झुंडबळीच्या घटना घडल्या त्या प्रत्येक जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षकांची सुद्धा या समितीने भेट घेतली.