खुलासा करण्याच्या बहाण्याने राज्यपालांनी OBC आरक्षण अध्यादेश रोखला? | कोश्यारी, भाजप विरुद्ध ठाकरे सरकार वाद पेटणार

मुंबई, २२ सप्टेंबर | ठाकरे सरकारनं ओबीसी आरक्षणासंदर्भात काढलेल्या अध्यादेशाला राज्यपालांनी रेड सिग्नल दाखवल्याची सूत्रांची माहिती आहे. विधानपरिषदेच्या 12 जागांवरील नियुक्तीला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अद्यापही मंजुरी दिलेला नाही.ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला राज्यपालांनी ब्रेक लावत ठाकरे सरकारला काही प्रश्न देखील विचारले आहेत. आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना अध्यादेश कसा? असा प्रश्न भगतसिंह कोश्यारींनी ठाकरे सरकारला विचारला असल्याची माहिती पुढे आली आहे.

खुलासा करण्याच्या बहाण्याने राज्यपालांनी OBC आरक्षण अध्यादेश रोखला?, कोश्यारी, भाजप विरुद्ध ठाकरे सरकार वाद पेटणार – Maharashtra governor Bhagat Singh Koshyari put OBC reservation ordinance on hold pass by state cabinet :

ओबीसी अध्यादेशावरुन पुन्हा राज्यपाल विरुद्ध सरकार असा सामना रंगणार आहे. राज्यपालांनी ओबीसी अध्यादेश रोखत राज्य सरकारकडे खुलासा मागितला आहे. आरक्षणाचा‌ विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित‌ मग ओबीसी अध्यादेश कसा? असा प्रश्न राज्यपालांनी विचारला असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.

दरम्यान, राज्यपालांना कायदेशीर सल्लागार हवे असतील तर आमच्याकडेही कायदेशीर सल्लागार आहेत. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण यासंदर्भात सल्ला घेऊन राज्य सरकारनं अध्यादेश काढले होते. राज्यपालांना विलंब करायचाच असेल तर कायदेशीर सल्ला घ्यावा. 12 आमदारांच्या नियुक्त्यांचा निर्णय घ्यायला कायदेशीर अडचण नव्हती. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आठ ते नऊ महिने कायदेशीर सल्ला घेत आहेत असा टोला देखील संजय राऊत यांनी लगावला आहे. ओबीसी आरक्षणासाठीचा अध्यादेश कायदेशीर बाबी तपासून काढला असल्याचं राऊत यांनी सांगितलं आहे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया खालील ‘फॉलो (Follow) ‘ बटणवर न विसरता क्लिक करून महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा आणि बातमी नक्की शेअर करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल.

News Title: Maharashtra governor Bhagat Singh Koshyari put OBC reservation ordinance on hold pass by state cabinet.