Jalyukt Shivar Yojana Scam | कोर्टाच्या आदेशानंतर सरकारने स्थापन केलेल्या SIT अहवालावरून जलयुक्त शिवार’च्या कामांची चौकशी

औरंगाबाद, ०१ ऑक्टोबर | फडणवीस सरकारच्या काळात सुरू करण्यात अालेल्या जलयुक्त शिवार योजनेत भ्रष्टाचारप्रकरणी (Jalyukt Shivar Yojana Scam) अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. आता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून खुली चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारने स्थापन केलेल्या एसआयटीच्या अहवालावरून ही चौकशी केली जात आहे. मराठवाड्यातील ३८४ कामांची चौकशी केली जाणार असून बीड जिल्ह्यातील सर्वाधिक २८७ कामांचा यात समावेश आहे.

The Jalyukt Shivar Yojana Scam had received many complaints in the Jalayukt Shivar Yojana scheme launched during the Fadnavis government. An open inquiry has now been launched by the ACB. The inquiry is being conducted on the basis of a SIT report set up by the government following a court order :

न्यायालयाचे आदेश:
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून जलयुक्त शिवार योजना ओळखली जाते. दुष्काळग्रस्त भागात जलसंधारणाची कामे करून दुष्काळमुक्त करण्यासाठी ही योजना आणली गेली होती. मात्र, राज्यभर या योजनेच्या अनेक कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी होत्या. या तक्रारींच्या चौकशीनंतर ही कामे केलेल्या अनेक संस्थांवर गुन्हे नोंदवले गेले होते, तर अनेक कृषी अधिकाऱ्यांना निलंबितही केले गेले होते. दरम्यान, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ एच. एम. देसरडा यांनी याबाबत उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी होऊन न्यायालयाने ‘जलयुक्त’ची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.

यानंतर शासनाने जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांच्या चौकशीसाठी निवृत्त अपर मुख्य सचिव विजयकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन केली होती. या समितीने दिलेला गोपनीय अहवाल व कॅगचा अहवाल याच्या आधारे आता राज्यातील जलयुक्त शिवार योजनेच्या सुमारे १ हजार कामांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून खुली चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. मराठवाड्यात एसीबीची दोन परिक्षेत्रे असून प्रत्येक परिक्षेत्रात चार जिल्ह्यांचा समावेश आहे. औरंगाबाद परिक्षेत्रातील ३३४, तर नांदेड परिक्षेत्रातील ५० कामांची चौकशी केली जाणार आहे.

कॅगनेही ओढले होते ताशेरे:
जलयुक्त शिवार योजना वादग्रस्तच ठरली होती. महालेखा परीक्षकांनीही या कामातील अनियमिततेबाबत आपल्या अहवालात ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर अर्थतज्ञ एच. एम. देसरडा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया खालील ‘फॉलो (Follow) ‘ बटणवर न विसरता क्लिक करून महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा आणि बातमी नक्की शेअर करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. आरोग्य विषयक लेखात दिलेला सल्ला ही केवळ सामान्य माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही.

News Title: Jalyukt Shivar Yojana Scam inquiry initiated from Marathwada.