राज ठाकरेंनी आधीच सूचित केलेला धोका? यूपी-बिहारींचा थेट राज्यातील 'ओबीसीं'च्या आरक्षणावर दावा

मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्रात आणि विशेष करून मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक आणि राज्यातील महत्वाच्या शहरांमध्ये वाढत जाणारे लोंढे आणि त्यामुळे पायाभूत सुविधांवर पडणारा ताण आणि त्यामुळे भविष्यात घडू शकणाऱ्या संभाव्य धोक्यांवर नेहमीच जाहीर भाष्य केलं आहे. परंतु, राज ठाकरे यांनी व्यक्त केलेल्या एका संभाव्य धोक्याला अजून एक पुरावा मिळाला आहे.

कारण, काल मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेऊन महाराष्ट्रातील यूपी – बिहारींचा महाराष्ट्रातील ओबीसी म्हणून समावेश करावा अशी लेखी विनंती केली. त्यावेळी त्यांच्यासोबत यूपी – बिहारींच शिष्टमंडळ सुद्धा सोबत होत. धक्कादायक म्हणजे त्यांच्यासोबत असलेल्या प्रतिनिधींनी या ओबीसी आरक्षणाच्या मागणीवर ‘संजय निरुपम आगे बढो हम तुम्हारे साथ है’ अशा घोषणा सुद्धा दिल्या.

राज्यात अनेक महिन्यापासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटला असताना, त्यांच्या हाताला अजूनही काहीच लागलेलं नाही, जे इथले मूळचे मराठी रहिवासी आहेत. याच परप्रांतीय लोंढ्यांनी मराठा आरक्षणात सुद्धा हौदोस घालून मराठा आंदोलन बदनाम करण्याचा प्रयत्न केल्याचं पोलीस तपासात उघड झालं होत. त्यात ओबीसी समाजात आधीच शेकडो अंतर्गत जातींचा समावेश असताना, उत्तर प्रदेशातील आणि बिहारमधील मागासवर्गीयांना सुद्धा महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या कोट्यात सामावून घ्यावे अशी मागणी करणे म्हणजे थेट स्थानिकांच्या हक्कांवर दावा ठोकून यूपी – बिहारमधील ते आमचं आणि महाराष्ट्रातील ते सुद्धा आमचंच असा प्रयत्न सुरु झाला आहे.

दरम्यान, राज्यातील यूपी – बिहारींचे हे प्रयत्न केवळ राजकारणापुरताच न पाहता भविष्यात मतपेटी वाढविण्यासाठी कोणतीही घटनाबाह्य आश्वासनं दिली गेल्यास आश्चर्य वाटायला नको. कारण, २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी अनेक समाजांना आरक्षणाची अशीच तुफान आश्वासनं दिली गेली होती, परंतु वास्तवात एकही पूर्ण झालेलं नाही. विशेष म्हणजे संजय निरुपम यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर कृपाशंकर सिंग यांची सुद्धा भेट घेतली होती. त्यामुळे निवडणुकीच्या निमित्ताने काय डाळ शिजली असेल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे केवळ काँग्रेसवर दबाव आणण्यासाठी निरुपम हे करत आहेत, असं समजून गप्प राहण्यात काहीच अर्थ नाही. त्यामुळे मनसे अध्यक्षांनी बोलून दाखविलेला संभाव्य धोका महाराष्ट्राने वेळीच ओळखणे महत्वाचे आहे.