Coal Shortage | देशात ऑक्सिजन आपत्तीनंतर 'वीज आपत्तीची' शक्यता | मोदी सरकार राष्ट्रीय कोंडीत

मुंबई, 11 ऑक्टोबर | जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा कोळसा उत्पादक असलेल्या देशात सध्या कोळशाचा प्रचंड तुटवडा जाणवतो आहे. यामुळे उत्तर, मध्य आणि ईशान्येकडिल राज्यांत वीज संकट निर्माण (Coal Shortage In India) झाले आहे. २० हून जास्त राज्यांत दीर्घकाळ वीज गूल होत आहे. वीज क्षेत्रातील तज्ज्ञांनुसार, दिवाळीपर्यंत वीज संकटातून सुटकेची शक्यता कमी आहे. ऊर्जा तज्ज्ञांच्या मते, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या काळात कोळसा खाणींवर अनिष्ट परिणाम झाला. तर वीज निर्मिती केंद्रात एकही दिवस वीज उत्पादन बंद नव्हते. कोळश्याची मागणी तेवढीच राहिली, मात्र पुरवठा थांबला. कोरोना हे वीज संकटाचे प्रमुख कारण आहे. वास्तविक कोरोन उच्चांकावर असताना खाणींत मान्सूनपूर्व तयारी आणि दुरुस्ती होऊ शकली नाही. दरम्यान ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये वीजेची मागणी १८%नी वाढली. नंतर सप्टेंबरमध्ये कोळसा उत्पादक भागात मुसळधार पावसाने खाणींत पाणी घुसले. त्यामुळे एप्रिल-मे प्रमाणेच सप्टेंबरमध्ये अनेक दिवस कोळसा पुरवठा ठप्प झाला.

Coal Shortage In India. To the centre’s ‘All is well’ messaging over the coal situation in the country, several states have said that the crisis and concerns over power blackouts are real. Many Chief Ministers have written to PM Modi spotlighting the same :

महाराष्ट्रातील स्थिती:
राज्यात कोळसाटंचाईमुळे वीजनिर्मिती निम्म्याने घटून विजेचे भीषण संकट निर्माण झाले आहे. वेस्टर्न कोलमिलमधून सध्या रोज २७ ते ३० हजार मेट्रिक टन कोळसा कमी मिळत असल्याने चंद्रपूर, भुसावळ, नाशिक, पारस, खापरखेडा या ५ औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांतील ६ वीजनिर्मिती संच बंद झाले आहेत. यामुळे महानिर्मितीच्या १०,५०० मेगावॅट स्थापित क्षमतेच्या तुलनेत केवळ ५,३०० मेगावॅट विजेची निर्मिती होत आहे. महानिर्मितीला दररोज १ लाख ३० हजार मेट्रिक टन कोळशाची गरज भासते. रविवारी मात्र केवळ १ लाख ३ हजार मेट्रिक टन कोळसा मिळाला. हीच स्थिती कायम राहिली तर राज्यावर भारनियमनाची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता आहे. महानिर्मितीचे संचालक (कोळसा) पुरुषोत्तम जाधव म्हणाले, आता स्थिती सुधारत आहे. येत्या आठवडा ते पंधरवड्यात दररोज मागणीनुसार १ लाख ३० हजार मेट्रिक कोळसा मिळेल. सध्या केंद्रांकडे अर्धा ते एक दिवसाचा साठा आहे. आठवडाभर पाऊस थांबल्यास ही स्थिती पूर्ववत होईल.

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री काय म्हणाले?
आता कोळसा समस्येवरून राजकारणालाही सुरूवात झाली आहे. मनिष सिसोदिया यांनी कोळसा संकटाच्या शक्यतेवरून वरून भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला. भाजपकडून आता देश चालवला जात नाही आणि ते आता या संकटापासून पळ काढण्याचा मार्ग शोधत आहेत, असं सिसोदिया म्हणाले. “आम्ही ऊर्जा मंत्र्यांची पत्रकार परिषद पाहिली.

कोळशाची कोणतीही कमतरता नाही असं त्यांनी सांगितलंय ऊर्जा मंत्र्यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी लिहिलेल्या पत्रावरही आक्षेप घेतला. परंतु हे केंद्रीय मंत्र्यांनी बेजबाबदारपणाचं वक्तव्य आहे.” असं त्यांनी नमूद केलं. “अशाचप्रकारे काही महिन्यांपूर्वी देशात ऑक्सिजनचं संकट निर्माण झालं होतं. तेव्हादेखील केंद्रानं ते मानलं नव्हतं. अनेक राज्यांनी केंद्राकडे आवाहन केलं, परंतु केंद्रानं ऐकलं नाही. तेव्हा मोदी सरकार डोळे बंद करून बसलं होतं आणि आताही ते कोळशाची कमतरता नसल्याचं सांगत आहेत,” असं ते म्हणाले.

भाजपकडून केंद्रात सरकार चालत नाही, त्यांच्याकडून देश चालवला जात नाही आणि जबाबदारीपासून पळ काढण्याचे काम ते लोक करत आहेत. कोळशाच्या कमतरतेमुळे वीज संकट निर्माण होऊ शकतं. केंद्राकडून डोळे बदं करून बसण्याचं धोरण घातक ठरू शकतं. कोळशाचं संकट हे वीज संकटच आहे, हे देशाला खड्ड्यात घालण्याप्रमाणेच आहे,” असंही ते म्हणाले.

काँग्रेसने घेरलं:
देशात कोळशाच्या कमतरतेच्या शक्यतांवरून काँग्रेसचे नेते रणदीप सुरजेवाला यांनीदेखील केंद्रावर निशाणा साधला. “कोळसा संपला. कोळशाची दलाली करणारे हात अंधाऱ्या रात्रींची तयारी करत आहेत. पाणी, पेट्रोल, डिझेल याप्रकारे आता वीज खरेदी करावी लागेल. जितक्या तासांसाठी वीज हवी तेवढी विकत घ्या आणि पैसे द्या. साहेबांनी मित्रांसाठी शक्य करून दाखवलं,” असं म्हणत त्यांनी भाजपवर टीका केली.

कोल इंडिया उत्पादन उद्दिष्टापासून २६७.५ लाख टन मागे:
आकडे सांगताहेत की, दोन वर्षांत कोल इंडियाचे कोळसा उत्पादन १०६.७ लाख टन घटले आहे. सप्टेंबर २०२१-२२ पर्यंत कंपनीने २६००.७ लाख टन उत्पादन केले. मात्र, उद्दिष्ट२८७४.२ लाख टन होते. म्हणजे सध्या कोल इंडिया आपल्या उद्दिष्टापेक्षा २६७.५ लाख टनाने मागे आहे.

मागणी-निर्मितीत तूट, वापर कमी करण्याचे आवाहन
रविवारी सायंकाळी ६.१० वाजता राज्याची वीज मागणी १८,५९८, तर महावितरणची मागणी १६,३२० मेगावॅट होती. राज्याची वीजनिर्मिती केवळ १२,४५९ मेगावॅट इतकी होती.

या ४ कारणांमुळे वीज संकट गहिरे झाले:
1. उद्योग सुरू झाल्याने मागणी वाढली : कोरोनात बंद उद्योग अनलॉक होताच विजेची मागणी वाढली. वीज प्रकल्पांत आज १८% वर कोळशाची मागणी आहे. कोल इंडिया ५-१०% वाढीव मागणी पूर्ण करू शकतो.
2. जास्त पावसामुळे पाणी तुंबले : १४ सप्टेंबरपर्यंत मान्सून संपतो. यंदा मात्र पाऊस थांबला नाही. आजही अनेक खुल्या खाणींत पाणी तुंबले आहे. सायडिंगपर्यंत रस्ते खराब आहे. स्टॉक असूनही कोळशाचा पुरवठा होऊ शकला नाही.
3. अवलंबत्व वाढले : चीन, ऑस्ट्रेलियाऐवजी इंडोनेशियाहून कोळसा घेऊ लागल्याने कोळसा महागला. मोठ्या प्रकल्पांनी विदेशातून कोळसा मागवणे बंद केले. आता सर्वांना कोल इंडियाचा कोळसा हवा आहे.
4. प्रकल्पांची साठा कपात : कोरोनाकाळात कोळशाची वाहतूक वेगाने झाली. मागणीच्या २४ तासांत कोळसा मिळायचा. यामुळे प्रकल्प ७-१० दिवसांचा स्टॉक ठेवू लागले. नियमानुसार २२ ते २५ दिवसांचा स्टॉक हवा.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया खालील ‘फॉलो (Follow) ‘ बटणवर न विसरता क्लिक करून महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा आणि बातमी नक्की शेअर करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. आरोग्य विषयक लेखात दिलेला सल्ला ही केवळ सामान्य माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही.

News Title: Coal Shortage In India Many Chief Ministers have written to PM Modi spotlighting the same.