चुनावी जुमला? 'जागतिक' 'आयुष्मान भारत जनआरोग्य योजनेचं' राष्ट्रीय पायाभूत वास्तव: सविस्तर

नवी दिल्ली : दोन दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आयुष्मान भारत जनआरोग्य योजनेचा शुभारंभ केला. परंतु ‘आयुष्मान भारत जनआरोग्य योजनेला’ “जागतिक” शब्द जोडून देशातील आरोग्य व्यवस्थेचं राष्ट्रीय वास्तव कोणी विचारात घेतलं आहे का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मुळात सरकारी ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेतील पायाभूत सुविधांचा विचार आणि त्याचा विस्तार यावर कोणतीही गुंतवणूक न करता केवळ “जागतिक” धिंडोरा पिटण्यासाठी अशा योजना केवळ राजकीय मार्केटिंगचा स्टंट ठरण्याची शक्यता आहे. त्याच राष्ट्रीय आरोग्य व्यवस्थेचं वास्तव आणि आकडेवारी आम्ही मांडत आहोत.

या विमा योजनेसाठी काही राज्यांनी मिळून ना नफा ना तोटा तत्वावर ट्रस्टची स्थापना केली आहे. त्यासाठी बजेटमधून त्यांनी हेल्थकेअर फंड वेगळा काढला आहे. त्यात केंद्र सरकारचं योगदान ६० टक्के असेल. ज्या नोंदणीकृत लाभार्थींवर रुग्णालयात उपचार होतील त्यानंतर सर्व कागद पत्रांची पडताळणी झाल्यावर संबंधित रुग्णालयाच्या खात्यात थेट पैसे जमा करण्यात येतील. दरम्यान, या योजनेअंतर्गत राज्य सरकार आरोग्य विमा देण्यासाठी खाजगी विमा कंपन्यांशी भागीदारी करू शकतात अशी तरतूद आहे.

या योजनेसंबंधित सरकारच्या दाव्यानुसार, या योजनेत आर्थिकदृष्ट्या मागास जनतेसाठी सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयात अशा मिळून एकूण २.६५ लाख खाटा उपलब्ध होतील. परंतु त्यातील एक तज्ज्ञ डाक्टर म्हणजे केसीजीएमसी’चे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. जगदीश दुरेजा योजनेबद्दल सविस्तर आकडेवारी सांगताना म्हणाले की, “ही योजना अमलात आल्यानंतर एकूण रुग्णांच्या संख्येत २० टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. परंतु, आपल्याकडे डॉक्टर आणि आरोग्य सेवासंबंधित इतर संलग्न कर्मचाऱ्यांची संख्या मर्यादित आहे, ज्याचा सरकारने विचारच केलेला दिसत नाही. त्यात रुग्णालयात खाटांची संख्या अतिशय मर्यादित आहे. परंतु या योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर अधिकच्या दाखल होणाऱ्या रुग्णांना कुठे भरती करायचं?” कारण तितकी पायाभूत सुविधाच नाही आणि ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेची स्थिती अतिशय भयानक आहे जे नाकारता येत नाही.

अगदी सरकारी आकडेवारीनेच बोलायचे झाल्यास दोन महिन्यांपूर्वी म्हणजे जून महिन्यात आरोग्य मंत्रालयाने आकडेवारी प्रसिद्ध केली. देशात ११०८२ रुग्णांवर अॅलोपथी उपचार करण्यासाठी एकच डॉक्टर उपलब्ध आहे. त्यानुसार १८४४ रुग्णांमागे एक खाट उपलब्ध तर ५५५९१ रुग्णांसाठी जेमतेम एक सरकारी रुग्णालय आहे असं सरकारी आकडेवारी सांगते. दरम्यान, आरोग्यव्यवस्थीची ही आकडेवारी आणि वास्तव मोदी सरकारनेच जून मध्ये जाहीर केलं आहे. त्यामुळे स्वतःच जाहीर केलेल्या भीषण परिस्थितीचा अभ्यास करून आधी पायाभूत सुविधा वाढवून आणि त्यावर गुंतवणूक करून त्या आधी वाढवाव्या आणि नंतर अशी “जागतिक” दर्जाची “राष्ट्रीय” योजना अंमलात आणावी असं मोदी सरकारला वाटलं नाही का? कदाचित निवडणुकीसाठी कमी कालावधी असल्याने त्यावर विचार झालं नसावा.

स्वयंघोषित “जागतिक” मोदीकेअर अंतर्गत आतापर्यंत केवळ ४,००० रुग्णालयांना जोडण्यात आलं आहे. परंतु, दुसरं वास्तव हे आहे की, अनेक खाजगी रुग्णालयं शस्त्रक्रियेसाठी सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या निधीवर खूश नाहीत. त्यामुळे ही रुग्णालयं या “जागतिक” मोदीकेअर’पासून स्वत:ला लांब ठेऊ पाहत आहेत असं एकूण चित्र आहे. त्या संबंधित सविस्तर बोलताना मुंबईतील आय अँड आई रुग्णालयाचे संस्थापक डॉक्टर धवल हरिया सांगतात, “खाजगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांवर केवळ शस्त्रक्रिया हा एकच खर्च नसतो. इथे अत्याधुनिक यंत्रणा, देखभाल, एचआर मॅनेजमेंट, रुग्णालयाच्या वास्तूसाठीचं शुल्क हे सगळे खर्च असतात. परंतु आमचे हे सगळे खर्च जोडल्यानंतर सरकारतर्फे दिली जाणारी रक्कम अतिशय तुटपुंजी असल्याचं मत व्यक्त केलं आणि त्यामुळे भविष्यत ही खाजगी रुग्णालय “जागतिक” मोदीकेअर पासून स्वतःची अधिक केअर करतील आणि लांब राहणं पसंत करतील.

तस असलं तरी भविष्यात आणखी खाजगी रुग्णालयांना मोदीकेअर योजनेशी संलग्न करण्याकरता मेडिकल पॅकेजच्या दरात बदलाचा प्रस्ताव खुला ठेवण्यात आल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं आहे. परंतु सध्या मोदी सरकारची आर्थिक स्थिती पाहता सर्व विषय पुढे येई पर्यंत निवडणुका लागतील याची सरकारला पूर्ण जाणीव आहे. त्यामुळे देशात जितकं “जागतिक” मार्केटिंग करता येईल तितकं ते करून घेतलं जाईल अशी स्थित आहे.

ज्या “जागतिक” शब्दाच मार्केटिंग सध्या दोन तीन दिवसांपासून सुरु आहे त्यांना इतर देशातील आरोग्य व्यवस्थेचं वास्तव माहित आहे का? किंबहुना त्यांना त्यात रस आहे का? असा प्रश्न पडतो. उदाहरणार्थ इंग्लंडमध्ये “नॅशनल हेल्थ सर्व्हिस”तर्फे नागरिकांना आरोग्य सुरक्षा मिळते. यानुसार इंग्लंडमधील सरकारी रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार केले जातात. आपल्या देशात केवळ आरोग्य सेवा परवडू न शकणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या मागास लोकांचा विचार करून योजना तयार करण्यात आली आहे.

दुसरीकडे, अमेरिकेतील “ओबामा केअर”अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाचा विमा काढण्यात येतो. नागरिकांनी भरलेल्या प्रीमियमवर सरकारतर्फे सबसिडी म्हणजेच अनुदान देण्यात येतं. अमेरिकेत सत्ताबदल झाल्यानंतर ट्रंप प्रशासन सत्तेवर आलं. प्रीमियमचे दर आणि विमा कवचाला कोणतीही मर्यादा नसल्याचे मुद्दे वादाच्या भोवऱ्यात अडकले.

विशेषम्हणजे दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने लागू केलेली आरोग्य योजना ही मोदींच्या आरोग्य योजनेपेक्षा शंभर पट उजवी आहे. कारण मोदिकेअर मधून प्राथमिक उपचार वगळण्यात आले आहेत, तर केजरीवाल सरकारच्या युनिवर्सल आरोग्ययोजनेत प्राथमिक आरोग्य सुविधासुद्धा देण्यात आल्या आहेत. दुसरं म्हणजे मोदिकेअर आरोग्य योजना केवळ दारिद्य रेषेखालील लोकांनाच लागू होत असेल तर ती योजना “जागतिक” कशी असा प्रश्न उपस्थित होतो. वास्तविक या योजनेचा बिझनेस मॉडेल पाहिल्यास तो रुग्णांपेक्षा रुग्णालय धार्जिणा असल्याने भविष्यात खोटी बिलं बनवून भ्रष्टाचाराला खत पाणी मिळण्याची शक्यता अनेक तज्ज्ञांनी बोलून दाखविली. त्यामुळेच देशातलं ५ राज्यांनी ही योजना नाकारली असून त्यात केवळ एकाच काँग्रेसप्रणीत राज्य आहे.

त्यामुळे निवडणुकीच्या काही महिने आधी ही योजना आणून “जागतिक” बोंबाबोंब सुरु झाली असून अगदी केवळ एकदिवसातच या “जागतिक” योजनेच्या आधारे भाजपच्या नेते मंडळींनीं मोदींना थेट “जागतिक” दर्जाचा नोबेल पुरस्कार द्यावा अशी मागणी सुरु केली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय आरोग्य योजनेच्या आणि विशेष करून ग्रामीण भारतातील आरोग्य व्यवस्थेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये कोणतीही गुंतवणूक न करता अंमलात आणलेली ही “जागतिक” मोदीकेअर योजना भविष्यात चुनावी जुमला ठरल्यास नवल वाटायला नको अशीच स्थित सध्या दिसत आहे.