Supreme Court on Financial Reservation | केंद्र सरकारने माहिती न दिल्यानेच आर्थिक आरक्षण अडचणीत - सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली, 24 ऑक्टोबर | देशभरातील आर्थिक दुर्बलांना आरक्षणासाठी वार्षिक ८ लाख रुपये उत्पन्नाचा निकष कशाच्या आधारेनिश्चित केला, याची माहिती तयार असून देखील केंद्र सरकारने ती ठरवून दिलेल्या वेळेत सादर केली नाही. परिणामी प्रचंड नाराज झालेल्या सुप्रीम कोर्टाने समाधानकारक उत्तर न दिल्यास आर्थिक दुर्बलांचे आरक्षण स्थगित करावे लागेल, असा अत्यंत गंभीर इशारा (Supreme Court on Financial Reservation) केंद्र सरकारला दिला.

Supreme Court on Financial Reservation. Despite knowing the basis on which the annual income of Rs 8 lakh has been fixed for reservation for the economically weak across the country, the central government has not submitted it within the stipulated time. The Supreme Court :

NEET’द्वारे वैद्यकीय अभ्यासक्रमात देण्यात येणाऱ्या आर्थिक दुर्बलांच्या आरक्षणाबाबतच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. दुर्बलांसंदर्भातील आरक्षणाच्या निकषांच्या आधाराच्या माहितीचे प्रतिज्ञापत्र आता २८ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश देखील सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.

आर्थिक दुर्बलांसाठी दिलेल्या आरक्षणामुळे आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असल्याच्या तक्रारीच्या सुप्रीम कोर्टासमोर आहेत. वैद्यकीय नीट परीक्षेतील आर्थिक दुर्बलांच्या १० टक्के आरक्षणालाही आव्हान देण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने सुप्रीम कोर्टाने सवाल केला की, आर्थिक आरक्षणाचे निकष तुम्ही पुन्हा तपासून पाहणार की नाही? निकष हवेत ठरू शकत नाहीत.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया खालील ‘फॉलो (Follow) ‘ बटणवर न विसरता क्लिक करून महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा आणि बातमी नक्की शेअर करा. आरोग्य विषयक लेखात दिलेला सल्ला ही केवळ सामान्य माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचे मत नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Supreme Court on Financial Reservation warn to central government over economically weak across the country.