Bihar Election | मजुरांवरून सुप्रीम कोर्टात कबुली देऊनही मोदी सरकारचा खोटा प्रचार - सविस्तर वृत्त

पाटणा , १५ ऑक्टोबर : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने भाजपकडून खोट्या जाहिराती करण्यास सुरुवात झाली आहे असं पुन्हा समोर येऊ लागलं आहे. विशेष म्हणजे महाराष्टाचे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांवर बिहार निवडणुकीची मोठी जवाबदारी सोपविण्यात आली आहे. तत्पूर्वी म्हणजे लॉकडाउनच्या सुरवातीला जेव्हा मोठ्या संख्येने मजुरांचे त्यांच्या मूळ राज्यात परतणे सुरु होतं तेव्हा महाराष्ट्रात मोठं राजकारण घडलं होतं.

खोटे बोल पण रेटून बोल’ या सूत्रानुसार सतत खोटे बोलणारे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस त्यानंतर तोंडघशी पडले होते. कारण परप्रांतीय मजुरांना त्यांच्या त्यांच्या राज्यात घेऊन जाणाऱ्या श्रमिक ट्रेन्सचा खर्च केंद्र सरकार करीत आहे, असा खोटा प्रचार फडणवीसांनी केला होता. मात्र त्यांच्याच केंद्रातील मोदी सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रांजळ कबुली दिली होती की, श्रमिक रेल्वेचा खर्च राज्य सरकारे करत आहेत. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस सपशेल तोंडघशी पडले होते.

त्यावेळी भारताच्या विविध राज्यांतून लाखो परप्रांतीय मजूर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये विशेष श्रमिक ट्रेन्सने जात होते. या मजुरांच्या रेल्वेचे भाडे कोण देते यावरून संपूर्ण देशभर प्रचंड गोंधळ आणि संभ्रम निर्माण झाला होता. त्याच संभ्रमाचा फायदा घेत महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते की, महाराष्ट्रातून विविध राज्यांमध्ये जाणाऱ्या परप्रांतीय मजुरांच्या रेल्वेचे भाडे केंद्र सरकार देते. मात्र भाजपाच्याच केंद्रातील सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रांजळपणे सांगितले की, विशेष श्रमिक ट्रेन्समधून आपापल्या प्रांतात जाणाऱ्या मजुरांच्या रेल्वेचे भाडे ते ज्या प्रांतातून बाहेर पडतात ती राज्य सरकारे भरीत आहेत.

तत्पूर्वी देशातील सर्वच भाजपा नेते सांगत होते की, विविध राज्यांतून आपल्या मूळगावी जाणाऱ्या परप्रांतीय मजुरांच्या रेल्वेच्या भाड्यापैकी 85 टक्के खर्च केंद्र सरकार करते व उरलेला 15 टक्के खर्च हे मजूर ज्या राज्यातून बाहेर पडतात ती राज्ये करतात. भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांच्या चॅनेल्सवरून ठामपणे सांगितले होते की, आपापल्या प्रांतात जाणाऱ्या या मजुरांच्या रेल्वेच्या भाड्यापैकी 85 टक्के पैसे हे केंद्र सरकार देते.

श्रमिक ट्रेन्सद्वारे जाणाऱ्या मजुरांच्या होणाऱ्या प्रचंड हालाबाबत आणि गैरसोयींबाबत सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि एस. के. कौल व न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेची सुनावणी सुरू होती. या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना या मजुरांचे भाडे कोण देते? असा नेमका प्रश्न विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना तुषार मेहता यांनी सांगितले की, ज्या राज्यातून हे मजूर आपल्या गावी जायला निघतात ती राज्य सरकारे हे भाडे देतात. केंद्र सरकार काहीही देत नाही.

त्यापेक्षाही भयानक गोष्ट म्हणजे लॉकडाऊनच्या काळात देशातल्या १ कोटींपेक्षा अधिक प्रवासी मजुरांनी घरची वाट धरल्याची माहिती कामगार मंत्रालयानं संसदेत दिली होती. लॉकडाऊनमध्ये देशभरातल्या मजुरांचे प्रचंड हाल झाले. त्यावरून विरोधकांनी सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली होती. ‘लॉकडाऊनमध्ये किती मजुरांचा जीव गेला? घरी परतताना वाटेतच मरण पावलेल्या मजुरांच्या कुटुंबीयांना किती भरपाई देण्यात आली?,’ असे प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित केले गेले. त्यावर केंद्रीय कामगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी लिखित उत्तर दिलं. ‘या संदर्भात कोणतीही आकडेवारी सरकारकडे नाही,’ असं गंगवार यांनी लेखी उत्तरात म्हटलं होतं. मात्र बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने भारतीय जनता पक्ष, मोदी सरकार आणि देवेंद्र फडणवीस तेथे उलटा प्रचार करतील अशी शक्यता या पोस्टरबाजीवरून निर्माण झाली आहे.

News English Summary: BJP has started making false advertisements in connection with Bihar Assembly elections. Former Maharashtra Chief Minister and Leader of the Opposition Devendra Fadnavis has been given the major responsibility of Bihar elections. Earlier, at the beginning of the lockdown, when a large number of workers were returning to their home states, big politics had taken place in Maharashtra.

News English Title: Bihar Assembly Election 2020 BJP promotion over lockdown migrants traveling News updates.