मराठा आरक्षणाची गरज - राहुल शिंदे

सध्या सर्वत्र मराठा आरक्षणाचा विषय अगदी जोरात चर्चेचा आहे त्यावर विविध माध्यमातून विविध मुद्दे समोर येत आहेत आणी ते वाचून-पाहुन माझ अस स्पष्ट मत झालय की कुणीही याविषयी वास्तविक मत मांडायला तयार नाही, सगळीकडुनच केवळ संभ्रम निर्माण केला जातोय. मग काही लोकं भविष्यातील राजकीय फायद्यासाठी काही लोक सत्तेवर टिकून राहण्यासाठी तर काहीं मराठा समाजाच्या रोषाला समोर जाव लागेल या भितीपोटी गप्प आहेत आणी याच गोष्टींमुळे हा मुद्दा अधिक गुंतागुंतीचा होत गेला आहे आज त्याच रूप तुम्ही आम्ही पाहतोय,जाणवतोय सुद्धा.

मराठा समाजाला आरक्षण ही मागणी काही आजची नाही ती अनेक वर्षांपूर्वीची आहे पण गेल्या सात-आठ वर्षापासून ती मोठ्या प्रमाणावर राजकीय पटलावर आली आहे. अगदी शालिनी पाटील या राष्ट्रवादीच्या आमदाराची पक्षातुन झालेली हकालपट्टी आणी त्या हकालपट्टीला आर्थिक निकषावर आरक्षणाची मागणी इथपर्यंत दिलेल नाव, त्यावेळीच्या मराठा संघटनातील उदयास आलेली अण्णासाहेब जावळे यांची छावा संघटना आणि संघटनेने दिलेला पाठिंबा… इथपासून आपण हा विषय मांडायला हरकत नाही कारण मराठा आरक्षणाची मागणी जरी यापुर्वीची असली तरी आरक्षण हा शब्द माझ्या काणी सर्वप्रथम आण्णासाहेब आणी मा. आ. शालिनी पाटील यांच्यामार्फतच पडला. त्यावेळी छावा संघटनेने शालिनी पाटील यांच्या क्रांती सेना पक्षाला मराठा समाजाचा पाठिंबा आपल्या छावा संघटनेमार्फत दाखवला होता समोर जाऊन पक्ष आपटला आणी आरक्षणाचा विषय सुद्धा काही कालावधी साठी मंदावला. त्यानंतर काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या सत्ताकाळात हा विषय अनेक मराठा संघटनांतर्फे वेळोवेळी छोट्या मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होत राहिला पण राजकीय पटलावर तो तेव्हा तेवढा महत्त्वाचा वाटला नाही.

पण गेल्या सात आठ वर्षापासून हा मुद्दा राजकीय पटलावर वेळोवेळी उपस्थित होऊ लागला आणी यावर मंतांची जमा बेरीज लक्षात घेऊन विरोधी पक्ष सेना भाजपा यांच्याकडून काही प्रमाणात राजकीय भांडवल तयार होऊ लागले हे लक्षात आल्यावर काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकारने आरक्षणासंदर्भात हलचाली चालू केल्या मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण कोणत्याही राज्यात देता येत नाही दिल तर ते न्यायालयात टीकतही नाही याची वास्तविक जाणीव सत्ताधा-यांना झाली पण समोरून येणारे राजकीय वादळ, सरकारतर्फे विविध मुद्यांवरून झालेला जणतेचा भ्रम या सगळ्यातुन मार्ग काढण्यासाठी राणे समिती नावाची थातुरमातुर मलमपट्टी करून काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकारने आपली बुडती नाव वाचवण्यासाठी “मराठा आरक्षण” ह्या मुद्याचा आधार घेण्याचा प्रयत्न केला. हे आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही याची त्यावेळी त्यांना पुर्ण कल्पना होतीच पण बुडत्यांना काडीचा आधार म्हणी प्रमाणे त्यांना हा प्रयोग केला.

मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण यासह अनेक मुद्दे उपस्थित करून मोदी लाटेवर बसुन भाजप महाराष्ट्रात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला आणी त्यांच्यासोबतच लिव्ह इन रिलेशनशिप तत्वावर शिवसेना युती सरकार अस्तित्वात आले. सर्वकाही कुशल मंगल चालू होत पण गेल्या वर्षी कोपर्डी प्रकरण घडल आणी मराठा क्रांती मोर्चांने संबंध देश दणाणून सोडला. अतिशय शिस्तबद्ध मोर्चे जे देशाच्या इतिहासात इतिहासात प्रथमच घडले.. मुक मोर्चाची सुरूवात कोपर्डी प्रकरणातील आरोपींना कठोर शिक्षा आणी आॅट्रासीटी कायद्याचा होत असलेल्या दुरूपयोगावरून तो कायदा रद्द करण्याची मागणी इत्यादी मुद्यांवर झाली जे की त्या घटनेवर आधारित होते मग सगळं मराठे एकत्र येत असतील तर तिथे आरक्षणाचा मुद्दा का उपस्थित होऊ नये म्हणून त्यात मराठा आरक्षण व इतर काही छोटे मोठे मुद्दे जोडले गेले. प्रतेक जिल्ह्या-जिल्ह्यातुन शिस्तबद्ध आणि शांतीत मोर्चे काढले गेले. मराठा आरक्षणाची मागणी खुप मोठ्या प्रमाणात यानिमित्ताने झाली. त्यानंतर ठरल्याप्रमाणे भाजप सरकारने आश्वासने दिली, अगदी आण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळातर्फे मराठा तरूणांना उद्योगासाठी १० लाख रूपयांचे बिनव्याजी कर्ज ते विद्यार्थ्यांसाठी इसीबी सवल वगैरे वगैरे पण गेल्या वर्षभरात त्या घोषणांची अमलबजावणी कुढेच झाली नाही हे वास्तव आहे आणी यातुनच आज मराठा आरक्षणाच्या मागणीचा झालेला उद्रेक आपण पाहतोय.

आज महाराष्ट्रात जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे याला सगळेच राजकीय पक्ष व विविध संघटना कारणीभूत आहेत. अगदी आंदोलनाचे स्वरूप पाहिल तर समजेल की मराठवाडा आणी विदर्भातील काही भागात या आंदोलनाचे तिव्र हिंसक प्रतिसाद उमटत आहेत, पश्चिम महाराष्ट्र कोकण इथे या आंदोलणाची तीव्रता जाणवत नाही. मरावाडा आणी विदर्भातील मराठा समाज मोठ्या प्रमाणावर शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे, गेल्या चार पाच वर्षापासून मराठवाडा व विदर्भातील शेतक-यांना निसर्गाच्या लहरीपणा आणी सरकारी अनास्था यामुळे मोठी झळ पोहचली आहे तसेच मराठवाड्यातील तरूणांच्या डोक्यात जातिय विष कालवण्यात काही संघटना यशस्वी झाल्या अस समजायला हरकत नाही. स्वतःला पुरोगामी म्हणून घेणा-या आणी फक्त ब्राह्मण विरोधा पुरता मर्यादित असालेला त्यांचा पुरोगामीपणा अशा संघटना मराठवाड्यात वरचठ ठरल्या आहेत. हे एक कारण आहे मराठा आंदोलनातील तिव्रतेच याऊलट पश्चिम महाराष्ट्र कोकण वगैरे भागांत हिदुत्वादी संघटना ज्या की केवळ मुस्लिम, बौद्ध विरोधासाठी आहेत त्यांचे तिथे वर्चस्व आहे जे की आपण भिमा कोरेगाव ईथे झालेल्या घटनेत पाहीलं.

तेथील तरूणांमध्ये बेगडी हिंदुत्व रूजवण्यात ते यशस्वी ठरले आहेत म्हणून ज्याप्रमाणे हिंदूत्वाच्या मुद्यांवर तेथील मराठा तरूण पेटवून उठतात तेवढ्या प्रमाणावर मराठा आरक्षण मुद्यावर पेटून उठत नाहीत. मुळात दोन्ही प्रकारच्या संघटनांना राजकीय आश्रय आहे , हिदुत्ववदी संघटना सेना भाजपासाठी फायद्याच्या आहेत तर पुरोगामीवादी काँग्रस राष्ट्रवादीच्या फायद्याच्या त्यामुळे त्या संघटना आपापल्या पद्धतीने कापले कर्तव्य चोखपणे पार पडत आहेत पण यासगळ्यामध्ये महाराष्ट्राचे तरूण भरडले जात आहेच यांची कुणाला ना चिंता ना फिकीर..

काँग्रेस-राष्ट्रवादी या पक्षांनी मराठा आरक्षण विषयी सोईची आणी आपल्या राजकीय फाद्याची भुमिका घेतलीय भाजपाने मोठ्या प्रमाणात मराठा आरक्षणच भांडवल केल होत पण आजच्या घडीला त्यांच सपशेल भांड फुटल आहे. शिवसेना या विषयावर संभ्रमित आहे सत्तेवर बसुनही मराठ्यांना द्या अशी मागणी शिवसेनेकडुन केली जात आहे. अशा परिस्थितीत एकमेव मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी जातिय आरक्षण नष्ट करून आर्थिक निकषांवर आधारीत आरक्षण असायला हवे अशी स्पष्ट भुमिका मांडली असुन ती अतिशय रास्त आहे पण सद्यपरिस्थिती आणी आर्थिक निकषांवर आधारीत आरक्षण यांची कुढेच सांगड होण सध्यातरी तस होण शक्य नाही त्यासाठी देशव्यापी आंदोलन उभारून यायला हव तस आंदोलन झाल तरी जे सामज आरक्षणाचा फायदा घेत आहेत ते गप्प बसतील का..?? आरक्षण मागण्यासाठी एवढ्या तिव्र स्वरूपाचे आंदोलने होत असतील तर विचार करा दिलेले आरक्षण काढुन घेतल्यावर काय होईल याची कल्पना सुद्धा करणे आवघड आहे. ह्या सर्व गोष्टींचा विचार केला तर आर्थिक निकषांवर आधारीत आरक्षण मिळवण्यासाठी मोठा काळ वाट पाहावी लागणार आहे.

आर्थिक निकषांवर आधारीत आरक्षण यासोबतच राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्रतील खाजगी क्षेत्रात शंभर टक्के भुमिपुत्रांना आरक्षण देण्याची मागणी सुद्धा केली आहे. ही मागणी सध्य परिस्थितीत अतिशय महत्त्वाची आहे आणी त्या मागणीची सरकारकडून अमलबजावणी झाली तर ब-याच प्रमाणात मराठा समाजातील व अन्य समाजातील तरूणांचा ख-या अर्थाने फायदा होईल. सरकारी नोकर भरतीला मर्यादा आहेत सात आठ वर्षात एखादी भरती होते तीही मर्यादित स्वरूपाची महाराष्ट्रील बेरोजगार तरूणांची संख्या व नौक-यांची संख्या पाहता मोठी तफावत दिसून येते. म्हणून राज ठाकरे यांच्या मागणीचा आतातरी विचार व्हायला हवा.
मराठा आरक्षणाचा तिढा सद्यपरिस्थितीत कसा सोडवता ह्या मुद्यांवर विचार होण गरजेच आहे.

सध्याच्या कायद्याप्रमाणे मंडल आयोगाच्या शिफारसीप्रमाणे कुठल्याही राज्याला ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही, ५०% वर आरक्षण गेलं तर टिकत ते कोर्टात टिकणारही नाही नाही. आपले नेते म्हणतात की ते तामिळनाडूच्या धर्तीवर करू पण तामिळनाडू हे एकमेच राज्य आहे जिथे अशा प्रकारचे आरक्षण आहे तसेच तामिळनाडू राज्यातला ८० टक्क्याच्या जवळपास समाज मागास आहे ह्याचे पुरावे सादर करून, राज्यात तसा कायदा करून केंद्राचे न्यायालयाचे आणी राष्ट्रपतींचे या कायद्यासाठी संमती पत्र तेथील सरकारने मिळवले आहेत. या कायद्याची विशेष कलमाद्वारे नोंद करून त्याला आता न्यायालयात खेचता येणार नाही असे कायद्यात बदल करून केंद्रात ते संमत केले आहेत.

जर आपल्या सरकारला तामिळनाडू च्या धर्तीवर आरक्षण द्यायचे असेल तर सरकारला त्याच्या साठी भक्कम पुरावे देऊन सक्षम फिर्याद मांडावी लागेल राणे समितीचा अहवाल सदोष होता, नवीन समिती नेमावी लागेल, सर्वेक्षण करावी लागतील आणि हे सर्व करायला राजकीय इच्छाशक्ती लागेल. सत्ताधारी म्हणून भाजप शिवसेनेकडून मराठा समाजाची एकंच अपेक्षा असेल कि या संदर्भात मराठा समाजाची नेहमीसारखी फसवणूक होऊ नये. केवळ शब्दांचे खेळ होऊ नयेत आणि या विषयावर केवळ समर्थन आहे म्हणून न थांबता योग्य त्या प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने सरकार काम करावं लागेल. हे सगळं आता तुर्तास होणार नाही त्यासाठी वेळ हवा पण सत्ताधारी आतापर्यंत केलेला वेळकाढूपणा पहाता ते मराठा समाजाला न्याय देतील का..?? दुर्दैवाने याच प्रश्नाने मराठा आरक्षण ह्या मुद्याचा समरोप होतो.

ब्लॉग लेखक: राहुल पाटील शिंदे
ईमेल: rahulshindemns@gmail.com
मोबाईल क्रमांक: ९६५७८५३७००