ब्लु-टिक मुळे मोदी सरकार लालबुंद झालं | केंद्राची ट्विटरला इशारा देणारी शेवटची नोटीस

नवी दिल्ली, ०५ जून | आज सकाळपासून ट्विटरकडून केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या ट्विटर हँडलवरची ‘ब्लू टिक’ हटवली आहे. उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडूंच्या ट्विटर अकाउंटवरची ब्लूट टिक हटवण्यात आली आहे. त्यासोबतच, सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या खात्यावरची ब्लू टिक देखील हटवण्यात आली आहे. संघाशी संबंधित इतरही काही व्यक्तींच्या अकाउंटची ब्लूट टिक काढण्यात आली आहे.

तत्पूर्वी, म्हणजे साधारण ३ महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने समाजमाध्यम क्षेत्रात सेवा पुरवणाऱ्या ट्विटर, फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, अशा कंपन्यांसाठी नवी नियमावली जारी केली. तसेच, या नियमावलीमधील तरतुदींचं पालन करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देखील दिली. २६ मे पासून देशात नवी नियमावली लागू करण्यात आली. मात्र, सोशल मीडियावरील एक लोकप्रिय माध्यम असलेल्या ट्विटरनं अजूनही या नियमावलीनुसार अंमलबजावणी केली नसल्यामुळे आता केंद्र सरकारने ट्विटरला शेवटचा इशारा दिला आहे.

Government of India gives final notice to Twitter for compliance with new IT rules. pic.twitter.com/98S0Pq8g2U

— ANI (@ANI) June 5, 2021

दरम्यान, नियमावली न पाळण्यामधून भारतीयांना सुरक्षित अनुभव देण्याबद्दल ट्विटरची बांधिलकी नसल्याचंच दिसून येत आहे. भारतात जवळपास दशकभरापासून कार्यरत असूनही भारतीयांना योग्य प्रकारे त्यांच्या तक्रारींचं निवारण करता येण्यासारख्या व्यवस्थेला ट्विटरनं विरोध करणं हे विश्वास न बसण्यासारखं आहे. कायद्याने ते बंधनकारक करूनही ट्विटर हे करत नाहीये”, असं या नोटिशीमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.

२६ मे पासूनच ही नियमावली लागू करण्यात आली असूनही ट्विटरकडून त्याची अंमलबजावणी न होणं हे परिणामांना निमंत्रण देणारं आहे. पण तरीही ट्विटरला तातडीने या नियमावलीची अंमलबजावणी करण्यासाठी ही शेवटची नोटीस बजावली जात आहे. तसं न केल्यास, आयटी कायदा २००० च्या कलम ७९ अंतर्गत ट्विटरला देण्यात आलेलं संरक्षण काढून घेतलं जाईल आणि आयटी कायदा, तसेच भारतीय दंड विधानाच्या कलमांनुसाप कारवाई होण्यास ट्विटर पात्र ठरेल’, असा इशारा केंद्र सरकारने ट्विटरला दिला आहे.