अर्नबच्या याचिकेपूर्वी सुप्रीम कोर्टात तब्बल 1072 याचिका प्रतीक्षेत होत्या | RTI मधून सत्य समोर

मुंबई, २ जानेवारी: इंटेरिअर डिझायनर अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येप्रकरणी त्यावेळी अटकेत असलेले रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांनी अंतरीम जामिनासाठी सुप्रीम कोर्टात केलेल्या याचिकेवर ११ नोव्हेंबर २०२० रोजी सुनावणी पार पडली होती. त्यावेळी न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद झाला होता. जस्टीस धनंजय चंद्रचूड आणि जस्टीस. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठात अर्णव गोस्वामी यांच्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली होती. तत्पूर्वी मुंबई हायकोर्टाने सदर प्रकरणी अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिला होता आणि कनिष्ठ कोर्टात जाण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर अर्णव यांनी अधिवक्ता निर्निमेष दुबे यांच्याद्वारे सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.

विशेष म्हणजे देशभरात हजारो सामान्य नागरिक न्यायाच्या प्रतीक्षेत असताना आणि कोर्टासमोर प्रकरणे न आल्याने हजारोजण तुरुंगातच असताना रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णव गोस्वामी यांना इतकी विशेष सवलत का दिली जाते,’ असा सवाल त्यावेळी सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरचिटणीसांना विचारला होता. रिपब्लिकचे अर्णव गोस्वामी यांना जामीन नाकारल्याने त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती, त्यांच्या अर्जावर सुनावणी पडण्यापूर्वी दवे यांनी आक्षेप घेतला होता.

हजारो लोकांना सुनावणीच्या तारखा मिळत नाहीत, अनेक महिने सुनावणीसाठी थांबावे लागत असताना तुमच्या अधिकाराखालील रजिस्ट्रि अर्णव गोस्वामी यांची याचिका लगेच सुनावणीसाठी घेते हे गंभीर आहे. गोस्वामी हे केव्हाही कोर्टात आले तरी त्यांची याचिका लगेच सुनावणीसाठी घेतली जाते. यासंदर्भात आपल्याला सरन्यायाधीशांकडून काही विशेष आदेश आहेत का? सरन्यायाधीशांकडून थेट आदेश असल्याशिवाय विशेष पद्धतीने तातडीने सुनावणी घेतली जाणार नाही किंवा गोस्वामी यांना प्रशासकीय प्रमुख म्हणून तुम्ही किंवा रजिस्ट्रार विशेष प्राधान्य देत आहात,’ असा जोरदार आक्षेप दवे यांनी घेतला होता.

Meanwhile, Supreme Court Bar Association President Dushyant Dave wrote to the SC Secretary-General asking why the petition of #ArnabGoswami was given priority listing when many other petitions of undertrials are not getting listed.#DushyantDave https://t.co/QSfR7V5e2O

— Live Law (@LiveLawIndia) November 11, 2020

मात्र आता त्यानंतर दुष्यंत दवे यांनी घेतलेला आक्षेप सत्य असल्याचं माहितीच्या अधिकारात समोर आलं आहे. आरटीआय ऍक्टिविस्ट साकेत गोखले यांनी अर्नबला सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम जामीन मजूर केल्यानंतर त्यापूर्वी अर्णब गोस्वामी यांच्या याचिकेप्रमाणे किंवा तत्सम किती याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित होत्या याची माहिती RTI अंतर्गत मागवली होती. त्यानुसार प्राप्त झालेली आकडेवारी अनेक शंका उपस्थित करू शकते. कारण RTI मार्फत मिळालेल्या माहितीनुसार अर्नबने याचिका दाखल करण्यापूर्वी तब्बल 1072 याचिका प्रतीक्षेत होत्या. त्यामुळे त्या सर्वांना डावलून अर्णब गोस्वामीला मिळालेल्या विशेष वागणुकीने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

These 1072 cases include interim bail, anticipatory bail, & suspension of sentence applications.

All these matters pertain to personal liberty.

Art. 14 of the Constitution says everyone is equal before law.

What makes Arnab Goswami special over these 1072+ people?

(2/2)

— Saket Gokhale (@SaketGokhale) January 2, 2021

News English Summary: The RTI information said allegation made by Dushyant Dave was true. RTI activist Saket Gokhale had sought information from the apex court on how many petitions were pending in the apex court, similar to those of Arnab Goswami, after the apex court granted him interim bail. The figures obtained accordingly may present many doubts. According to the information received through RTI, 1072 petitions were pending before Arnab filed them. Therefore, the special treatment meted out to Arnab Goswami has raised many questions.

News English Title: Arnab Goswami got an immediate hearing in the Supreme Court for his interim bail petition RTI information news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.