अर्णब गोस्वामी यांच्या चौकशीनंतरच त्यांच्या अटकेचा निर्णय घ्यावा | मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई, १९ ऑक्टोबर : टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या तपासाला आव्हान देणारी रिपब्लिक टीव्ही याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली होती. सुप्रीम कोर्टाने रिपब्लीकला मुंबई हायकोर्टात दाद मागावी असे आदेश दिले होते. विशेष म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने रिपब्लिकवर टिपणी करत म्हटले की मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या मुलाखतीत समजले की तुमचे वरळी येथे एक कार्यालय आहे जे फ्लोरा फाउंटेन जवळ आहे आणि तेथून मुंबई हायकोर्ट जवळच आहे. त्यामुळे तुम्ही तिथून दाद मागावी. त्यानंतर चॅनेलचा वकील हरीश साळवे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टातील याचिका मागे घेतली होती.

मुंबई पोलिसांनी उघडकीस आणलेल्या टीआरपी घोटाळा प्रकरणात रिपब्लिक टीव्ही वृत्तवाहिनीची कंपनी एआरजी आऊटलियर मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आणि या वाहिनीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांनी मुंबईत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या या याचिकेवर आज सुनावणी झाली असून कोर्टानं अर्णब गोस्वामी यांच्या चौकशीनंतर त्यांच्या अटकेचा निर्णय घ्यावा, असे महत्त्वाचे आदेश न्यायालयानं दिले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात आज या प्रकरणी सुनावणी सुरू असताना रिपब्लिक चॅनेलतर्फे वकील हरीश साळवे तर मुंबई पोलिसांच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडली. यावेळी रिपब्लिक टीव्हीविरोधातील मुंबई पोलिसांची कारवाई पूर्णपणे दुष्ट हेतूने आहे. अर्णब गोस्वामी आणि रिपब्लिक टीव्हीचा आवाज दाबण्यासाठीच सर्व घाट घातला आहे, असा युक्तीवाद याचिकादार वाहिनी आणि गोस्वामी यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील हरीष साळवे यांनी मांडला आहे. तर, गोस्वामी यांना अंतरिम संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. कोणतीही कठोर कारवाई होऊ नये कारण वैधानिक पदावर बसलेले असूनही मुंबई पोलिस आयुक्तच दुष्ट हेतूने माझ्याविरोधात कारवाई करतायत हा माझा आरोप आहे, असा युक्तीवाद अर्णब गोस्वीमी यांच्यावतीने हारिश साळवे यांनी मांडला आहे.

मुंबई पोलिसांच्यावतीने कोर्टात युक्तीवाद:
रिपब्लिक टीव्ही आणि गोस्वामी यांची ही याचिका पूर्णपणे यावेळी केलेली आहे.. सध्या पोलिसांचा तपास सुरू असतानाच ही याचिका केली असल्याने ती सुनावणीयोग्य नाही, असं कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात म्हटलं आहे. तसंच, मुंबई पोलिसांचा तपास अजून प्राथमिक टप्प्यातच आणि प्रथमदर्शनी तीन वाहिन्या घोटाळ्यात सहभागी असल्याचे मुंबई पोलिसांनी म्हटले आहे. त्यामुळे या टप्प्यावर याचिकादार एफआयआर रद्द करण्यासाठी याचिकाच कशी करू शकतात?, या प्रकरणाशी काहीच संबंध नसताना याचिकादार पालघर झुंड बळी प्रकरणातील एफआयआर आणि काँग्रेस नेत्यांच्या अवमानाबद्दल त्यांच्याविरोधात झालेल्या एफआयआरचा संदर्भ देत आहेत. यावर विसंबून हा स्वतंत्र गुन्ह्याचा एफआयआर रद्द करण्याची विनंती ते करूच कशी शकतात? पोलिसांनी जबाब नोंदवले आहेत आणि आणखी नोंदवणार आहेत. ते सर्व यांच्या विनंतीवरून रद्द कसे केले जाऊ शकते? असा सवाल सिब्बल यांनी न्यायालयात उपस्थित केला आहे.

अर्णब गोस्वामी यांना या प्रकरणात अद्याप व्यक्तिशःआरोपी केलेले नाही. तपास अधिकाऱ्याने भविष्यात त्यांना आरोपी केले तर त्यांना इतर आरोपींप्रमाणेच समन्स बजावले जावे, असे अंतरिम निर्देश न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठानं दिले आहेत. तसंच, केवळ याच प्रकरणात नव्हे तर कोणात्याही संवेदनशील प्रकरणांत पोलिस मीडियासमोर जाऊन, पत्रकार परिषद घेऊन तपास सुरू असलेल्या गुन्ह्यांविषयी, तपासाची माहिती देतात. हे कितपत योग्य? मीडिया लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे त्यामुळे मीडियाने जबाबदारीने वागायला हवे, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.

दरम्यान, ‘रिपब्लिक’ या वृत्तवाहिनीने खासगी संभाषण आणि ई-मेल संवादातली गोपनीय माहिती उघड केली आणि त्याचा दुरुपयोग करत विपर्यास केला असं Audience Research Council (BARC) ने म्हटलं होतं. याप्रकरणी BARCने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. याबाबत पत्र काढून BARCने आपली भूमिका स्पष्ट केली होती.

याबाबत BARCने रविवारी काढलेल्या पत्रकात म्हटलं होतं की, टिआरपी घोटाळ्याबाबत सध्या मुंबई पोलीस चौकशी करत आहे. चौकशी सुरू असल्याने BARC त्याबद्दल कुठलीही प्रतिक्रिया व्यक्त करत नाही. चौकशी संस्थाना BARC सहकार्य आणि मदत करत असल्याचंही त्यांनी पत्रकात म्हटलं होतं.

pic.twitter.com/T1ocUYJvaK

— BARCIndia (@BARCIndia) October 18, 2020

खासगी संभाषण आणि ईमेल्सच्या माध्यमातून जो गोपनीय संवाद झाला होता त्याचा दुरूपयोग करत त्याचं चुकीच्या पद्धतीने सादरीकरण करणं हे योग्य नाही. त्याबद्दल आम्ही तीव्र नापसंती आणि नाराजी व्यक्त करत आहोत. अशी कृती करणं हे व्यवसाय मुल्यांशी प्रतारणा केल्यासारखं आहे असं BARCने पत्रकात म्हटलं होतं.

News English Summary: The alleged manipulation of Television Rating Points (TRPs) got a new twist on Monday. The Bombay high court asked the Mumbai Police to issue summons to Republic TV editor-in-chief Arnab Goswami if he is proposed to be addressed as an accused. Republic TV is one of the three channels accused by Mumbai Police commissioner Param Bir Singh of manipulating the ratings. The police has filed a First Information Report (FIR), but the court said they first need to issue summons to Goswami. The case is being heard by a bench comprising Justice SS Shinde and MS Karnik. During the course of the hearing, Goswami’s counsel Harish Salve said that his client will appear before the police if summoned. Salve also assured the court of full cooperation from Goswami’s side.

News English Title: Bombay High Court asks Mumbai Police to first issue summons to Arnab Goswami if he is proposed to be added as accused News updates.