पेगासस हेरगिरी प्रकरण । कोर्टाच्या देखरेखीखाली विशेष तपास करावा । सुप्रीम कोर्टाची केंद्राला नोटीस

नवी दिल्ली, १७ ऑगस्ट | सर्वोच्च न्यायालयाने पेगासस प्रकरणावरून केंद्र सरकारला नोटीस बजाविली आहे. पेगासस हेरगिरी प्रकरणावर न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष तपास करण्यात यावा, अशी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

पेगासस हेरगिरी प्रकरणावर केंद्र सरकार अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयातील पीठाचे मुख्य न्यायाधीश, सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामणा यांनी केंद्र सरकारला केली आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामणा म्हणाले, की प्रतिसादाबाबत याचिकाकर्त्याचे समाधान नाही, असे उत्तर देऊ नका.

अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास केंद्र सरकारचा नकार:
राष्ट्रीय सुरक्षेचे प्रकरण असल्याने अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. सार्वजनिकपणे प्रतिज्ञापत्रात माहिती देता येत नसल्याचेही केंद्र सरकारच्यावतीने बाजू मांडणाऱ्या महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने सूचविलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीसमोर मुद्दे मांडण्यात कोणतीही अडचण नसल्याचेही महाधिवक्ता मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. सरकारने कोणते सॉफ्टवेअर वापरले, कोणते नाही याची याचिकाकर्त्याला माहिती हवी आहे. जर तसे झाल्यास दहशतवादी कृत्यासाठी त्याचा वापर होऊ शकतो. आमच्याकडे लपविण्यासारखे काहीही नाही. कोणते सॉफ्टवेअर वापरले अथवा नाही, हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका ठरेल, अशी माहिती नको असल्याचे याचिकाकर्त्याने आधीच म्हटल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी सांगितले.

दहा दिवसांमध्ये समितीची स्थापना करण्यावर होणार निर्णय:
न्यायाधीश सुर्यकांत म्हणाले, कोणत्या प्रकारची माहिती उघड केली जाऊ शकते, ही सक्षम यंत्रणा सांगू शकते. तसे सांगितले तर, न्यायालयात हेरगिरीचा दावा करणारे लोक ती माहिती पाहू शकतील.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: Supreme court issues notice to union government on Pegasus matter news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.