Budget 2022 | क्रिप्टो करन्सीमुळे तुमचं प्रचंड नुकसान झालं तरी मोदी सरकार 30 टक्के टॅक्स वसूल करणार

मुंबई, 01 फेब्रुवारी | क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित दीर्घकाळ चालणारी अनिश्चितता 2022 च्या बजेटमध्ये दूर करण्यात आली आहे. मोठ्या क्रिप्टोकरन्सीबाबत मोठी घोषणा करताना अर्थमंत्र्यांनी स्पष्टता दिली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात घोषणा केली आहे की क्रिप्टोकरन्सीमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर 30 टक्के दराने कर भरावा लागेल. विशेष म्हणजे केंद्रीय बँक म्हणजेच रिझर्व्ह बँक (RBI) देखील लवकरच आपली डिजिटल करन्सी लॉन्च करणार आहे. एक प्रकारे, हे क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करण्यासाठी केले गेले आहे. आतापर्यंत क्रिप्टोकरन्सीवर कोणताही कर भरावा लागत नव्हता. या कारणास्तव, ती देशात गुंतवणुकीसाठी सुरू ठेवली जाईल की त्यावर बंदी घातली जाईल याबद्दल अनिश्चितता होती.

Budget 2022 Finance Minister Nirmala Sitharaman has made one more thing clear that while income on cryptocurrency will be taxed, even if there is a loss on it, tax will also have to be paid :

क्रिप्टोकरन्सीमध्ये तोटा झाला तरी कर भरावा लागेल :
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आणखी एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे की, क्रिप्टोकरन्सीवरील उत्पन्नावर कर आकारला जाईल, जरी त्यात तोटा झाला तरी कर भरावा लागेल. केवळ क्रिप्टोकरन्सीच नाही तर कोणत्याही आभासी मालमत्तेच्या हस्तांतरणावरील उत्पन्नावर 30 टक्के कर आकारला जाईल. त्याचबरोबर एका ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त व्यवहारांवर टीडीएसही जाहीर करण्यात आला आहे. तूर्तास, हे निश्चित आहे की सरकार क्रिप्टोकरन्सीवर कोणत्याही प्रकारची बंदी घालणार नाही. मात्र यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर मोठा कर लादण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे क्रिप्टोकरन्सीमधील गुंतवणुकीबाबत पारदर्शकता वाढेल.

देशातील पहिले डिजिटल चलन लवकरच येईल:
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पादरम्यान 2022-23 या वर्षापासून देशात डिजिटल चलन सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. रिझर्व्ह बँकेने ‘डिजिटल रुपया’ सुरू केल्याने देशातील चलन व्यवस्थापनात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

यासंदर्भात BeSingular चे संस्थापक आणि CEO नितेश जैन म्हणतात की या अर्थसंकल्पात सरकारची भूमिका पुरोगामी आहे. सरकार पुढे बघत आहे, त्याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे देशातील पहिल्या डिजिटल चलनाची घोषणा. नियमन केलेल्या डिजिटल चलनाचा अर्थ असा आहे की ते ब्लॉकचेन आणि इतर घातांकीय तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या विचारात आहे.

केंद्र रकार बऱ्याच काळापासून देशातील क्रिप्टोकरन्सी आणि इतर आभासी डिजिटल मालमत्तांचे नियमन करण्यासाठी एक विधेयक आणण्याचा विचार करत आहे. हे विधेयक ‘क्रिप्टो बिल’ म्हणूनही ओळखले जाते. यापूर्वी हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात आणले जाणार होते.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया खालील ‘फॉलो (Follow) ‘ बटणवर न विसरता क्लिक करून महाराष्ट्रनामाला फॉलो कडून बातमी शेअर करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Budget 2022 finance minister announcement 30 percent tax on income from cryptocurrency.