Crypto Bill | क्रिप्टो बिलामध्ये बहुतांश क्रिप्टो चलनांवर बंदी घातली जाऊ शकते | अधिक जाणून घ्या

Crypto Bill | क्रिप्टो करन्सीचा धोका लक्षात घेऊन सरकार बहुतांश डिजिटल चलनांवर बंदी घालण्याच्या तयारीत आहे. क्रिप्टो बिलामध्ये याचे गांभीर्याने मूल्यांकन केले जात आहे. परंतु डिजिटल चलनातील शक्यतांचा लाभ घेण्यापासून ग्राहकांना वंचित ठेवण्याची सरकारची इच्छा नाही. या संदर्भात, ते ब्लॉकचेन-आधारित मर्यादित-वापर डिजिटल चलन (NFT) ला परवानगी देण्याचा विचार करत आहे. काही आभासी डिजिटल मालमत्ता (VDAs) देखील कायदेशीर करण्याची योजना आहे.

The government is preparing to ban most of the digital currency in view of the danger of crypto currency. This is being seriously assessed in the crypto bill :

या प्रकरणाच्या जवळच्या सूत्रांनी माध्यमांना सांगितले की योजना नवीन कायद्यात संहिताबद्ध केल्या जाण्याची शक्यता आहे, ज्याला विविध भागधारकांशी तपशीलवार चर्चा झाल्यानंतर अंतिम रूप दिले जाईल.

NFT क्रिप्टोचा खेळ खराब करणार :
NFT या वेगळ्या प्रकारच्या डिजिटल चलनाला परवानगी देण्यावर सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. मात्र, तांत्रिकदृष्ट्या ते पूर्ण डिजिटल चलन नाही. हे एका टोकनसारखे आहे जे डिजिटल चलनाप्रमाणे मर्यादित स्वरूपात वापरले जाईल. NFT देखील ब्लॉकचेनवर आधारित आहे ज्यावर क्रिप्टोकरन्सी तयार केल्या जातात. अशा परिस्थितीत, तज्ञांचे म्हणणे आहे की NFT च्या कायदेशीरकरणातून सर्वात मोठा तोटा क्रिप्टो चलनाला होईल, ज्यावर आधीच अनेक निर्बंध आहेत.

क्रिप्टो करन्सीबाबत आरबीआयचा अनेकदा इशारा :
क्रिप्टो करन्सीबाबत आरबीआयने अनेकदा इशारा दिला आहे रिझर्व्ह बँकेने सरकार आणि सर्वसामान्यांना अनेकदा इशारा दिला आहे. RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी म्हटले आहे की क्रिप्टो आर्थिक स्थिरतेसाठी एक मोठा धोका आहे आणि दहशतवादी निधीसह बेकायदेशीर क्रियाकलापांसाठी बेकायदेशीर पेमेंट सिस्टम म्हणून वापरली जाऊ शकते. याशिवाय दास यांनी असेही म्हटले होते की हे कायदेशीर चलन नाही, त्यामुळे भांडवल बुडल्यास गुंतवणूकदार स्वतः जबाबदार असतील. खरं तर, भारतात क्रिप्टोमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांपैकी 80 टक्के हे छोटे गुंतवणूकदार आहेत ज्यांची गुंतवणूक 500 ते 2,000 रुपये आहे.

सर्व डिजिटल मालमत्ता कायदेशीर नाहीत :
एकीकडे, NFTs च्या कायदेशीरकरणाच्या तयारीसह, व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता (VDA) मध्ये समाविष्ट करण्यावर गंभीर विचार केला जात आहे. मात्र, सर्व VDA वैध केले जाणार नाहीत. याबाबत जवळपास एकमत झाल्याचे या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले. सध्या, बिटकॉइन सारख्या क्रिप्टोकरन्सी आणि NFTs सारख्या VDAs बाजारात अस्तित्वात आहेत ज्यांच्या विक्रीवरील नफ्यावर 30% दराने कर आकारला जातो. परंतु कर आकारल्यानंतरही सर्व व्हीडीए वैध असू शकत नाहीत. याबाबत सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.

UPI पेमेंट थांबल्यानंतर क्रिप्टो व्यवसाय कोलमडला :
अलीकडेच, सरकारने UPI वरून क्रिप्टोची खरेदी आणि विक्री किंवा गुंतवणूक करण्यावर बंदी घातली आहे. यानंतर क्रिप्टो ट्रेडिंगमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. क्रिप्टोबाबत सरकार ज्याप्रकारे कठोर आहे आणि त्याला आळा घालण्यासाठी ज्या प्रकारे तयारी केली आहे, त्यामुळे आगामी काळात क्रिप्टो मार्केट आणखी ढासळू शकते, असे बाजारातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया खालील ‘फॉलो (Follow) ‘ बटणवर न विसरता क्लिक करून महाराष्ट्रनामाला फॉलो कडून बातमी शेअर करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Most digital currencies can be banned in crypto bill by Central government 20 April 2022.