LIC मधील हिस्सा विकण्यासाठी केंद्राकडून जोरदार हालचाली, वर्षाखेरीस IPO येणार

नवी दिल्ली, २० जून : एलआयसी आणि आयडीबीआय बँकेतला मोठा समभाग विकण्याचा प्रस्ताव सरकारपुढे आला होता. LIC चा आयपीओ आणला जाणार असंही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत स्पष्ट केलं होतं. तत्पूर्वी कित्येक महिन्यांपासून चर्चा सुरू असलेल्या आणि कर्जाच्या बोज्याखाली दबलेल्या एअर इंडियाच्या १०० टक्के हिस्सा विक्रीची निविदा काढण्यात आल्या होत्या, त्यासाठी खरेदीदारांकडून स्वारस्यपत्रे मागणविण्यात आली आहे. ती देण्याची मुदत १७ मार्च होती, त्यानंतर लगेचच विक्रीचा निर्णय घेण्यात येणार होता. टाटा, हिंदुजा, इंडिगो, स्पाइसजेट आणि काही परदेशी कंपन्यांनी सरकारची ही कंपनी घेण्यात आतापर्यंत रस दाखविला होता. मात्र त्यांच्यापैकी किती कंपन्या स्वारस्यपत्रे सादर करतात, हे १७ मार्चनंतरच स्पष्ट झालं.

दरम्यान, ६४ वर्षांच्या जुन्या एलआयसीमधील आपला हिस्सा विकण्याच्या जोरदार हालचाली सरकारने सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी लवकरच आयपीओ आणण्याची तयारी सरकारने सुरू केली आहे. निर्गुंतवणूक मंत्रालयाने यासाठी बोली मागवल्या असून त्यासाठी १३ जुलै ही अंतिम तारीख आहे. सरकार आपला नेमका किती हिस्सा विकणार आहे हे अजून ठरलेले नाही. मात्र काही हिस्सा सरकार विकणार आहे एवढे नक्की.

एलआयसीतील आपला हिस्सा सरकार विकणार असले तरी त्याचा कोणताही परिणाम पॉलिसीधारकांवर होणार नाही. अर्थसंकल्प सादर करताना सरकारने एलआयसी आणि आयडीबीआयमधील हिस्सेदारी विकून एकूण ९० हजार कोटी गोळा करण्यात येणार असल्याचे म्हटले होते. सरकारने दोन सल्लागारांची ही बोली मागवण्यासाठी नियुक्ती केली आहे. सरकार लिस्टिंग प्रक्रियांमधून ८ ते १० टक्के एलआयसीतील हिस्सा विकण्याची शक्यता आहे. एलआयसी व्हॅल्यू ९ ते १० लाख कोटींच्या दरम्यान आहे.

जर सरकारने एलआयसीतील ८ टक्के हिस्सेदारी विकायची म्हटले तरी हा आयपीओ ८० ते ९० हजार कोटींच्या आसपास जाऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने दोन सल्लागारांची नियुक्ती केली आहे. हा आयपीओ भारतातला आजवरचा सर्वात मोठा आयपीओ ठरू शकतो. एलआयसीचे आकारमान लक्षात घेतले तर या आईपीओसाठी २०२१ साल उजाडण्याची शक्यता आहे. १९५६ पासून एलआयसीचा ताळेबंद ३१ लाख कोटीपेक्षा अधिक राहिला आहे. भाग भांडवली बाजारातील एलआयसीची गुंतवणूक २५ लाख कोटींपेक्षा अधिक आहे.

News English Summary: The government has started selling its stake in the 64-year-old LIC. The government is preparing to launch an IPO soon. The disinvestment ministry has invited bids and the last date is July 13.

News English Title: Accelerate the government of India move to sell its stake in LIC News latest Updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.