Big Breaking News | अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीची फाईल सुप्रीम कोर्टाने वाचली, केंद्राच्या अति घाईवर प्रश्नचिन्ह

Supreme Court on Election Commissioner Selection Process | मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेवर आज गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात पुन्हा सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारने अरुण गोयल यांच्या निवडणूक आयुक्तपदावरील नियुक्ती प्रक्रियेशी संबंधित फाइल घटनापीठाकडे सादर केली.

पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने फाईल पाहिल्यानंतर
न्यायमूर्ती के.एम.जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने फाईल पाहिल्यानंतर त्यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. या खंडपीठात न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय आणि सीटी रविकुमार यांचा समावेश आहे. न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांनी केंद्राला गोयल यांची फाईल इतक्या वेगाने हलविण्याचे कारण विचारले. ‘२४ तासांत तपास कसा झाला? आपल्या माहितीसाठी, अरुण गोयल यांची 3 दिवसांपूर्वी भारताचे नवीन निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

पंजाब कॅडरचे माजी आयएएस अधिकारी गोयल यांनी १८ नोव्हेंबर रोजी उद्योग सचिव म्हणून स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. ‘पदाची रिक्त जागा १५ मे रोजी निवडणूक आयोगाने जाहीर केली होती आणि अरुण गोयल यांची निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती करणारी फाइल ‘विजेच्या वेगाने’ मंजूर करण्यात आली होती. हे काय मूल्यांकन आहे.

त्यांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित
आम्ही निवडणूक आयोग अरुण गोयल यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नाही, तर त्यांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहोत,” असे अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी सांगितले. अॅटर्नी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाला सांगितले की, कायदा व न्याय मंत्रालयच संभाव्य उमेदवारांची यादी बनवते, मग त्यांच्याकडून सर्वात योग्य उमेदवारांची निवड केली जाते. यात पंतप्रधानांचीही भूमिका आहे.

काल झालेल्या सुनावणीदरम्यान
तत्पूर्वी, न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने काल झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्रातर्फे बाजू मांडणारे अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी यांना सांगितले होते की, “ही नियुक्ती कशी झाली हे आम्हाला पाहायचे आहे. कोणती प्रक्रिया अवलंबली गेली? गोयल यांनी नुकतीच स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यामुळे असे काही घडलेले नाही. जर नियुक्ती कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असेल, तर घाबरून जाण्याची गरज नाही. अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या फाईलमधून जाण्याच्या हेतूवर आक्षेप घेतला, पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा आक्षेप फेटाळून लावला. निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त यांच्या नियुक्तीशी संबंधित मोठा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय हाताळत आहे, त्यामुळे कोणत्याही वैयक्तिक प्रकरणात लक्ष घालू नये, असे ते म्हणाले. यावर माझा तीव्र आक्षेप आहे.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Big Breaking News Supreme Court on Election Commissioner Selection Process check details on 24 November 2022.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.