#Budget2020: सरकारी बँकांमधील भरतीसाठी एकच ऑनलाइन परीक्षा

नवी दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व सरकारी खात्यांतील अ-राजपत्रित पदांवरील भरती प्रक्रिया आता अधिक सोपी होणार आहे. या पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना आता वेगवेगळ्या टप्प्यांतील अनेक परीक्षांऐवजी एकच परीक्षा द्यावी लागणार आहे. भरती परीक्षेच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या व नोकरीसाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा कराव्या लागणाऱ्या तरुणांसाठी हा मोठा दिलासा आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात ही घोषणा केली. सरकारी खात्यातील तृतीय व चतुर्थ श्रेणी पदांवरील भरतीसाठी सध्या वेगवेगळ्या संस्थांच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या ठिकाणी स्वतंत्र परीक्षा घेतल्या जातात. बेरोजगार तरुणांसाठी ही भरती प्रक्रिया वेळखाऊ व खर्चिक ठरते. त्यावर उपाय म्हणून सीतारामन यांनी यापुढं एकच ऑनलाइन परीक्षा (सामाईक प्रवेश परीक्षा) घेण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यासाठी नॅशनल रिक्रूटमेंट एजन्सी (एनआरए) स्थापन करण्यात येणार असून प्रत्येक जिल्ह्यात परीक्षा केंद्रे सुरू केली जाणार आहेत. रोजगाराची मोठी मागणी असलेल्या देशातील ११२ जिल्ह्यांना याबाबतीत प्राधान्य दिलं जाणार आहे.

तत्पूर्वी ५ लाख पर्यंतच उत्पन्न करमुक्त, पाच लाख ते साडेसात लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना २० ऐवजी १० टक्के टॅक्स, साडेसात लाख ते दहा लाख असं उत्पन्न असणाऱ्यांना २० ऐवजी १५ टक्के कर भरावा लागणार आहे. एलआयसी आणि आयडीबीआय बँकेतला मोठा समभाग विकण्याचा प्रस्ताव सरकारपुढे आहे. LIC चा आयपीओ आणला जाणार असंही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. बँकांच्या भरती प्रक्रियांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे ती करणार आहोत असंही निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. आमच्या सरकारवर जनतेचा विश्वास आहे. त्या विश्वासाला आम्ही तडा जाऊ देणार नाही असंही निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं आहे. मात्र यावर शिवसेनेच्या प्रवक्त्या प्रियांका चतुर्वेदी यांनी एक ट्विट केलं आहे.

Isn’t the tax exemption for income upto 5 lakhs pa ? That’s what the earlier tweets suggested . https://t.co/l2SYLJsNLo

— Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) February 1, 2020

Finance Minister Nirmala Sitharaman: A person earning Rs 15 lakh per annum and not availing any deductions will now pay Rs 1.95 lakh tax in place of Rs 2.73 lakh https://t.co/5kATL4iF5l

— ANI (@ANI) February 1, 2020

दुसरीकडे वस्तू आणि सेवा करमुळे (जीएसटी) ग्राहकांना एक लाख कोटींचा नफा झाला असून इन्स्पेक्टर राजही संपुष्टात आलं असं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे. अर्थसंकल्प मांडत असताना जीएसटीची माहिती देताना निर्मला सीतारामन यांनी दिवंगत भाजपा नेते अरुण जेटली यांची आठवण काढली. जीएसटी लागू करणारे माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली आज आपल्यात नाहीत असं सांगत निर्मला सीतारामन यांनी श्रद्धांजली वाहिली.

वस्तू आणि सेवा कराची (GST) सुधारित आवृत्ती येत्या एप्रिलपासून लागू केली जाईल, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत केली. अर्थसंकल्पी भाषणादरम्यान त्यांनी वस्तू आणि सेवा कराची माहिती दिली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १६ कलमी विशेष कृती योजना जाहीर केली आहे. यामाध्यमातून शेतकऱ्यांना विविध सोईसवलती पुरवण्याची घोषमा वित्तमंत्र्यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांसाठीच्या या १६ कलमी योजनेसाठी २.८३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

शेती पंपांना सौर उर्जेवर जोडण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल. या अंतर्गत २० लाख शेतकऱ्यांना सौरउर्जा संयंत्र दिलं जाईल. जी राज्ये केंद्र सरकारच्या कायद्यांचं मॉडेल स्वीकारतील त्यांना प्रोत्साहन दिलं जाईल. अन्नदाता उर्जादाता देखील आहे. पंतप्रधान कुसुम योजनेमुळे अनेक शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. पाण्याच्या प्रश्नाशी झुंज देत असलेल्या १०० जिल्ह्यांसाठी व्यापक उपाय योजना केल्या जातील. २००९-१४ दरम्यान चलनवाढ १०.५% होती.

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा दुसरा अर्थसंकल्प आहे. आर्थिक स्तरावर अनेक आव्हानांना सामोरं जाणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी, या अर्थसंकल्पातून काय सादर होणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. देशाचा आर्थिक विकासाचा दर म्हणजे जीडीपी २०२०- २१ या कालावधीत ६ ते ६.५ टक्के राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आलाय.

Web Title:  Budget 2020 NRA a New Agency for Banking Recruitment for the non gazetted post in Nationalized Government Banks.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.