4 November 2024 11:47 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Vodafone Idea Share Price | वोडाफोन आयडिया शेअर 8 रुपयांच्या खाली घसरला, तज्ज्ञांचा महत्वाचा सल्ला नोट करा - NSE: IDEA IRFC Share Price | IRFC कंपनीबाबत फायद्याची अपडेट, शेअर प्राईसवर होणार परिणाम, स्टॉक BUY करावा का - NSE: IRFC Suzlon Share Price | मल्टिबॅगर शेअर 22% घसरला, स्वस्तात खरेदीची संधी, तज्ज्ञांनी काय सल्ला दिला - NSE: SUZLON Penny Stocks | 7 रुपयाचा पेनी शेअर पैशाचा पाऊस पाडतोय, रोज 20% अप्पर सर्किट, संधी सोडू नका - BOM: 532015 Tata Power Share Price | टाटा पॉवर सहित या 5 शेअर्ससाठी तज्ज्ञांकडून 'BUY' रेटिंग, कमाईची मोठी संधी - NSE: TATAPOWER HAL Share Price | मल्टिबॅगर HAL सहित हे 5 शेअर्स मालामाल करणार, 55% पर्यंत परतावा मिळेल - NSE: HAL Bank Account Alert | पगारदारांना 'या' 5 फायनान्शियल चुका पडू शकतात महागात, कधीच पैसा-संपत्ती वाढणार नाही - Marathi News
x

आयात वस्तू कुठल्या देशातील ते दाखवा, ई-कॉमर्स वेबसाईट्सच्या अडचणी वाढणार

E commerce sites, Country of origin, Displayed

नवी दिल्ली, २२ जुलै : ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर विकल्या जात असलेल्या उत्पादनांवर त्यांच्या मूळ देशाची माहिती/उल्लेख येत्या काही दिवसात देणे अनिवार्य होऊ शकतं. १५ ऑगस्टच्या आधी हा नियम अमलात येण्याची शक्यता आहे. स्वतः केंद्र सरकारने तशी माहिती उच्च न्यायालयाला दिली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार सरकार या विषयी कोणतीही सूट देण्याविरुद्ध आहे आणि एक महिन्याच्या आत नवे नियम अमलात आणू इच्छिते. उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाने देशातील बाजारात व्यवसाय करत असलेल्या ई-कॉमर्स कंपन्यांना याबाबत एक निश्चित सीमा ठरवण्यास सांगितले आहे. नवे नियम या प्लॅटफॉर्मवर आधीच उपलब्ध असलेल्या उत्पादनांनाही लागू होतील. विभागाकडून आणि कंपन्यांकडून आधीच सूचिबद्ध उत्पादनांवर त्यांच्या मूळ देशाची माहिती देण्याची मुदत (डेडलाइन) निश्चित करण्याच्या चर्चेच्या बैठकीसाठी निरोप दिला गेला आहे. याबाबत २४ जून रोजी ई-कॉमर्स कंपन्यांसोबत बैठक झाली होती. त्यावेळी कंपन्यांच्या सगळ्या उत्पादनांवर मूळ देशाची माहिती देण्यास सांगण्यात आले होते. त्याच्या पालनावर त्यांची सहमती होती. परंतु, सध्या असलेल्या उत्पादनांना तो लागू करण्यात व्यावहारिक अडचणींचा उल्लेख करून काही वेळ मागण्यात आला होता.

मंत्रालयातील एका अधिकाºयाने सांगितले की, उत्पादनांवर देशाच्या मूळ नावाची माहिती देण्यासाठी ‘लीगल मेट्रोलॉजी (पॅकड् कमोडिटी) नियम, २०११ला आधार बनवले गेले आहे. ही योजना आत्मनिर्भर भारत बनवण्याच्या धोरणाचा भाग आहे. भारतात असेम्बल उत्पादनांना ‘मेक इन इंडिया’च्या श्रेणीत ठेवले जाते. यासाठी भारतात २० ते ५० टक्क्यांपर्यंत व्हॅल्यू अ‍ॅडीशनची अट असू शकेल. यावरही अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. देशी उत्पादनांसाठी हा दर किती असेल याचा नव्या नियमांत स्पष्ट उल्लेख केला जाऊ शकतो म्हणजे कोणत्याही प्रकारचा संभ्रम निर्माण व्हायला नको.

 

News English Summary: E-commerce sites have to ensure country of origin is displayed on imported products sold on their platforms, Centre tells High Court.

News English Title: E commerce sites have to ensure country of origin on displayed News latest Updates.

हॅशटॅग्स

#E-Commerce(1)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x