मोदी है तो मुमकिन है! भारताचा GDP ७.२ टक्क्यांवरून घसरून ६.८ टक्क्यांवर

नवी दिल्ली : भारताच्या जीडीपी वाढीच्या दरात मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा घसरण झाल्याचे समोर आलं आहे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात ७.२ टक्क्यांवर असणारा जीडीपी दर २०१८ -२०१९ या आर्थिक वर्षात ६.८ टक्क्यांवर घसरला आहे. शेती आणि निर्मिती क्षेत्रातील खराब प्रदर्शनाचा जीडीपाला फटका बसला असल्याची अधिकृत माहिती शुक्रवारी देण्यात आली आहे. दरम्यान २०१८-१९ च्या जानेवारी-मार्चच्या पहिल्या तिमाहीत तर जीडीपी दर ६ टक्क्यांपर्यंत खाली होता. जो की मागिल वर्षात याच तिमाहीत ८.१ टक्क्यांवर होता. या वर्षात वाढीचा दर ५.८ टक्क्यांपर्यंत आला असल्याचे केंद्राने दिलेल्या आकडेवारीत दिसून आल्याचे सांगण्यात आले आहे.

या वर्षात मार्चच्या तिमाहीतील वाढीचा दर हा २०१४-१५ पासून ते आतापर्यंतचा सर्वात कमी दर होता. या अगोदर २०१३ -१४ मधला ६.४ टक्के हा सर्वात निच्चांकी दर होता. मार्चच्या तिमाहीतील जीडीपीची आकडेवारी ही भारताला चीनच्या जीडीपी वाढीच्या दरा मागे टाकत आहे. जे की गेल्या ७ तिमाहीत पहिल्यांदाच घडले आहे. चीनने मार्च तिमाहीतील जीडीपी वाढीचा दर ६.४ टक्के नोंदवला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, ८ प्रमुख क्षेत्रांची वाढ मागील वर्षीच्या एप्रिलमध्ये ४.७ टक्क्यांवरून यावर्षी याच महिन्यात २.६ टक्क्यांवर आली आहे.

सरकारने अनेक विवादास्पद बेरोजगारी आकडेवारी देखील जाहीर केली. शुक्रवारी सेंट्रल स्टॅटिस्टिक्स कार्यालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीत म्हटले आहे की, २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील भारतातील बेरोजगारीचा दर ६.१ टक्क्यांवर गेला आहे. जो ४५ वर्षातील उच्चांक आहे. जानेवारीत एका वृत्तपत्राने हीच माहिती बाहेर काढली होती. २०१८-१९ साठी वित्तीय तूट जीडीपीच्या ३.३९ टक्के होती, जी मुख्यत: नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू आणि कमी खर्चात वाढ झाल्यामुळे बजेटच्या सुधारित अंदाजपत्रकात ३.४ टक्क्यांहून कमी होती. तर ३१ मार्च २०१९ च्या अखेरीस वित्तीय तूट ६.४५ लाख कोटी रुपये होती. जी बजेटच्या सुधारित अंदाजपत्रकात ६.३४ लाख कोटी होती. कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (सीजीए) यांनी जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१८-१९ साठी वित्तीय तूट जीडीपीच्या ३.३९ टक्के इतकी आहे.

दरम्यान, निवडणुकांच्या खेळापुढे देशात मोठ्या प्रमाणावर पैसा जाळला गेला आहे आणि त्यामुळे आर्थिक परिस्थिती हलाकीची असल्याचे मत २ दिवसांपूर्वी फिक्की या संस्थेने देखील नोंदविले होते. दरम्यान देशातील अनेक नामांकित संस्था या आर्थिक परिस्थिती हलाकीची असल्याचे सांगताना, बेरोजगारी देखील मोठ्या प्रमाणावर वाढणार असल्याचे सूचित केले आहे. त्यामुळे उद्या सरकारने अधिक सरकारच्या तिजोरीत जमा करण्यासाठी सेस’चा मार्ग पत्करल्यास पुन्हा त्याचा फटका सामान्य माणसालाच महागाईच्या स्वरूपात बसेल आणि विषय अजून गंभीर होईल असं म्हटलं आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने कोणताही आश्वासन येण्यापूर्वी आर्थिक परिस्थितीचा गंभीरपणे विचार करण्याचा सल्ला अनेक तज्ज्ञ मंडळी देत आहेत.