अजब! केंद्र सरकारनेच एअर इंडियाचे ७९७ कोटी ९५ लाख थकवले

नवी दिल्ली: कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेल्या एअर इंडिया (Air India) आणि भारत पेट्रोलिअम कॉर्पोरेशन (Bharat Petroleum Corporation) या दोन सरकारी कंपन्या पुढील वर्षी मार्चपर्यंत विकण्यात येणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. देशाची आर्थिक स्थिती सध्या मंदावलेली असल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ही माहिती दिली आहे.

दरम्यान, आर्थिक वर्षात करसंकलनात झालेली घट पाहून निर्गुंतवणूक आणि धोरणात्मक विक्रीच्या माध्यमातून महसूल गोळा करण्याचा सरकारचा विचार आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. यावेळी अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक मंदीबाबत भाष्य केलं. आर्थिक मंदीचे मळभ दूर करण्यासाठी वेळेवर आवश्यक पावले उचलण्यात आली आहेत. अनेक क्षेत्र या मंदीतून सावरत आहेत. आपलं ताळेबंद सुधारा असं अनेक उद्योगांच्या मालकांना सांगण्यात आलं असून, त्यातील अनेकांनी नवी गुंतवणूक करण्याची तयारी सुरू केली आहे, असंही त्या म्हणाल्या.

सितारमण यांनी टाईम्स ऑफ इंडियाला (Times of India) दिलेल्या मुलाखतीत याबाबतचा खुलासा केला. मार्च महिनाअखेरपर्यंत एअर इंडिया आणि भारत पट्रोलियम या कंपन्यांच्या विक्रीची प्रकिया पूर्ण होईल, असे त्यांनी म्हटले. चालू आर्थिक वर्षात करसंकलनात झालेली घट पाहून निर्गुंतवणूक आणि धोरणात्मक विक्रीच्या माध्यमातून महसूल गोळा करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा उत्साह असल्याचंही सितारमण यांनी सांगितलं.

या वर्षाअखेरपर्यंत या दोन्ही कंपन्या विकण्यासाठीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असून मार्च २०२० पर्यंत कंपन्या विकण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. गेल्यावर्षी सरकारने एअर इंडियाचा ७६ टक्के हिस्सा विक्रीसाठी काढला होता. मात्र, त्याला कोणीही प्रतिसाद दिला नाही. सरकारकडे एअर इंडियाचे १०० टक्के समभाग आहेत. दुसरीकडे भारत पेट्रोलिअम (BPCL) चं बाजार भांडवल सुमारे १.०२ लाख कोटी रुपये आहे. त्यातले ५३ टक्के शेअर्स विकून ६५,००० कोटी रुपयांचा महसूल मिळवण्याचं करण्याचं सरकारचं नियोजन आहे.

एकीकडे अशी आर्थिक परिस्थिती असताना दुसरीकडे भारत सरकारनेच एअर इंडिया कंपनीचे ७९७ कोटी ९५ लाख रुपये थकवल्याची माहिती समोर आली आहे. भारत सरकारने अती महत्वाच्या व्यक्ती, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, परदेशी पाहुणे, पंतप्रधान यांच्या प्रवासाचा खर्च एअर इंडियाला दिलेला नाही. विशेष म्हणजे यापैकी जवळजवळ अर्धी रक्कम ४५८ कोटी ९५ लाख ९० हजार रुपये केवळ मोदींच्या दौऱ्यांची रक्कम आहे.

माहितीच्या अधिकाराखाली एअर इंडियाने दिलेल्या उत्तरामधून ही आकडेवारी समोर आली आहे. सहा महिन्यांपूर्वी म्हणजेच ३१ मार्च २०१९ रोजी सरकारने एअर इंडियाचे ५९८ कोटी ५५ लाख रुपयांचे थकीत बिल ठेवले होते. या रक्कमेमध्ये मागील सहा महिन्यामध्ये २० कोटींची वाढ झाली आहे. महिती अधिकार कार्यकर्ते कमांडो लोकेश बत्रा (निवृत्त) यांनी दाखल केलेल्या अर्जाला एअर इंडियाने उत्तर दिले आहे. यामध्ये मोदींच्या एकूण प्रवासाचा खर्च एक हजार ३२१ कोटी ४१ लाख रुपये झाला असून त्यापैकी ८६२ कोटी ४५ लाख रुपये कंपनीला सरकारने दिले आहेत. तर अद्याप ४५८ कोटी ९५ लाख ९० हजार रुपये सरकारने अद्याप कंपनीला दिलेले नाहीत.

कर्जाच्या बोझ्यामुळे डबघाईला आलेल्या एअर इंडिया कंपनीला विकण्याचा निर्णय केंद्रसरकारने घेतला आहे. एअर इंडियाचे सरकारनेच ७९७ कोटी ९५ लाख रुपये थकवल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे यातील ४५८ कोटी ९५ लाख ९० हजार रुपये खर्च केवळ पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यांवर करण्यात आलेला आहे. pic.twitter.com/6zxrBs0JuL

— NCP (@NCPspeaks) December 3, 2019

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.