भारताने १० वर्षात २७ कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर आणलं: संयुक्त राष्ट्राकडून कौतुक

नवी दिल्ली : भारतात नेहमीच श्रीमंत आणि गरीब यांच्यामध्ये दरी वाढत असून, देशाच्या संपत्तीचा सर्वात मोठा हिस्सा हा मूठभर श्रीमंतांकडे आहे अशी बोंब अनेकांनी केली तरी काही संस्थांना ते मान्य नाही असंच म्हणावं लागेल. सदर रिपोर्ट जाहीर करण्यापूर्वी नक्की कोणते मापदंड लावण्यात आले ते समजायला मार्ग नाही. देशातील ग्रामीण पट्यातील दारिद्राची परिस्थिती अत्यंत विदारक असताना त्याला छेद देणारा अहवाल सध्या प्रसिद्ध झाल्याने अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

आपल्या देशातील एकूण संमत्तीच्या वाटपात गरीब आणि श्रीमंत वर्गात मोठी तफावत असल्याचा आरोप अनेक अर्थतज्ज्ञांनी देखील अनेकवेळा केला आहे. त्यात दारिद्रय रेषेखालील लोकांची परिस्थिती खूपच हलाकीची असल्याचे अनेक अहवाल यापूर्वी प्रसिद्ध झाले आहेत. दरम्यान गरिबी कमी करण्यासाठी महत्तवपूर्ण प्रयत्न करणाऱ्या दहा देशांमध्ये भारताचा देखील सहभाग आहे. मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स २०१९ (MPI) च्या रिपोर्टमध्ये सदर माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. भारतातील झारखंड सर्वात गरिब राज्य असून तेथील गरिबी वेगाने कमी होत असल्याचं म्हटलं आहे. हा रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी अँड ह्युमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह आणि युनायटेड नेशन डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम यांनी संयुक्तपणे तयार केला आहे. रिपोर्टनुसार, २००५-०६ ते २०१५-१६ दरम्यान २७.१ कोटींना दारिद्र्यरेषेतून बाहेर काढण्यात आलं. यामध्ये झारखंड राज्यात सर्वात वेगाने गरिबी कमी झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे.

गरिबी कमी करण्यासाठी मुख्यत्वे दहा मुख्य मुद्द्यांचा विचार करण्यात आला. यामध्ये संपत्ती, स्वयंपाक इंधन, स्वच्छता आणि पोषण यांचा समावेश आहे. एमपीआयमध्ये १०१ देशांमधील आरोग्य, शिक्षण आणि जीवनाचा स्तर मुख्यत्वे लक्षात घेतला होता. रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आल्यानुसार, भारताने दारिद्र्यरेषेतून बाहेर काढण्यासाठी गरिबांच्या हिताची धोरणं राबवली हे स्पष्ट होत आहे. झारखंड एक असं राज्य आहे जिथे २००५-०६ ते २०१५-१६ या १० वर्षांमध्ये गरिबी ७४.९ वरुन कमी होऊन ४६.५ टक्के राहिली आहे. भारतामधील ४ राज्यं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशात सर्वाधिक एमपीआय आहे. झारखंडने यामध्ये सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे भारत त्या ३ देशांमध्ये सहभागी झाला आहे जिथे ग्रामीण क्षेत्रात कमी होणारं गरिबीचं प्रमाण शहरांपेक्षाही जास्त आहे.

रिपोर्टनुसार, भारत देशाने आपल्या येथील गरिबी ५५.१ टक्क्यांवरुन खाली आणत २७.९ टक्के म्हणजे जवळपास निम्यावर आणली आहे. भारताने जवळपास २७.१ कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढलं आहे. याआधी गरिब लोकांची संख्या ६४ कोटी होती, जी आता ३६.९ कोटींवर आली आहे. भारताव्यतिरिक्त गरिबी कमी करणाऱ्या देशांमध्ये भारताशिवाय पेरु, बांगलादेश, कंबोडिया, नायजेरिया, पाकिस्तान, व्हिएतनाम, इथोपिया, हैती आणि कांगो गणराज्य यांचा समावेश आहे.