शिक्षण मंडळाचा महत्वाचा निर्णय | 8 लाख विद्यार्थ्यांना मिळणार 21.36 कोटी परत

मुंबई, २५ फेब्रुवारी: दुष्काळ आणि नैसर्गिक संकट आदींमुळे राज्यातील काही जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेची शुल्क माफी करण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला होता. मात्र त्यासाठी ज्या विद्यार्थ्यांनी शुल्क भरले, त्यांना त्यांची रक्कम ही परत देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांची बँक खाती अथवा इतर काही पर्याय आहेत, याचीही माहिती घेऊन ती परत केली जाणार असल्याचे मंडळाकडून कॉप्स या संस्थेचे पदाधिकारी अमर एकाड यांना एका पत्राद्वारे कळविले आहे.

दरम्यान, राज्यात मागील तीन वर्षात ज्या जिल्ह्यात दुष्काळ आणि इतर नैसर्गिक संकटं आली. त्या जिल्ह्यातील दहावी आणि बारावीच्या तब्बल ८ लाख विद्यार्थ्यांना २१ कोटी ७० लाख रुपयाचे शुल्क परत मिळणार आहे. यासाठी राज्य शिक्षण मंडळाकडून कार्यवाही सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती मंडळाचे सचिव डॉ. अशोक भोसले यांनी दिली.

दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील शिक्षण अधिकारी माध्यमिक व शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने परीक्षा फी माफीची परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यास उशीर केल्याने फी माफीसाठी दिरंगाई झाली होती, असा आरोप कॉप्सचे अमर एकाड यांनी केले आहे.ज्या विद्यार्थ्यांना ही शुल्क प्रतीपूर्तीची रक्कम परत मिळणार आहे, त्यात दहावीचे ४ लाख ९२ हजार ११७ आणि बारावीचे ३ लाख १९ हजार ९६३ विद्यार्थी आहेत. २०१७-१८ आणि २०१८-१९ रक्कम २१ कोटी, ३६ लाख, ७० हजार आणि २०१९-२० यावर्षी सरकारने ५४ लाख ३६ हजार रुपये मंजूर केले होते. यासाठी काही लाभार्थी विद्यार्थी संख्या याची माहिती गोळा करण्यास उशीर झाला होता.

News English Summary: The then government had decided to waive the examination fees of students in some districts of the state due to drought and natural calamities. However, action has been initiated to refund the students who paid the fee. The board has informed in a letter to Amar Ekad, an office bearer of Cops, that it will return the information after finding out that the students have bank accounts or some other options.

News English Title: Maharashtra state education department students will get their exam fees back news updates.