#Budget2020: सर्वसामान्य करदात्यांना दिलासा मिळाल्याने मनसेने मानले केंद्राचे आभार

मुंबई: आयकरात सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा सरकारचा हा स्तुत्य निर्णय आहे आणि ह्याचे आम्ही मनापासून स्वागत करतो असं मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी सांगत केंद्रीय अर्थसंकल्पाचं स्वागत केलं आहे. याबाबत बोलताना बाळा नांदगावकर म्हणाले की, काल आम्ही अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांनी ठेवींवरील विमा संरक्षण हे १ लाखापासून वाढवून ५ लाख करावे व आयकर कमी करून जसा मोठया उद्योगधंद्यांना दिलासा दिला, तसाच मध्यमवर्गीयाना दिलासा दयावा अशी जाहीर मागणी केली होती. त्याची दखल घेत दोन्ही मागण्या प्राधान्याने जशाच्या तशा मान्य केल्याबद्दल अर्थमंत्र्याचे जाहीर आभार मानतो. यामुळे बँकेतील ठेवीदारांना आणि मध्यमवर्गीय करदात्यांना नक्कीच मोठा दिलासा मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

धन की बात, जनता के साथ.

काल आम्ही अर्थसंकल्प च्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांनी ठेवींवरील विमा संरक्षण हे 1 लाखापासून वाढवून 5 लाख करावे व Income Tax कमी करून जसा मोठया Corporate House (उद्योगधंदे) ना दिलासा दिला,

— Bala Nandgaonkar (@BalaNandgaonkar) February 1, 2020

तसाच मध्यमवर्गीय ना दिलासा दयावा अशी जाहीर मागणी आमच्या FaceBook पोस्ट व्दारे जाहीर रित्या केली होती, त्याची दखल घेत दोन्ही मागण्या प्राधान्याने जशाच्या तशा मान्य केल्याबद्दल अर्थमंत्र्याचे जाहीर आभार, यामुळे बँकेतील ठेवीदारांना व मध्यमवर्गीय Tax Payer ला नक्कीच मोठा दिलासा मिळेल

— Bala Nandgaonkar (@BalaNandgaonkar) February 1, 2020

सरकारचा हा स्तुत्य निर्णय आहे आणि ह्याचे आम्ही मनापासून स्वागत करतो @nsitharaman ,@ianuragthakur ,@FinMinIndia ,@mnsadhikrut ,@anilshidore@SandeepDadarMNS ,@AviAbhyankarMNS ,@abpmajhatv ,@zee24taasnews ,@TV9Marathi

— Bala Nandgaonkar (@BalaNandgaonkar) February 1, 2020

तत्पूर्वी ५ लाख पर्यंतच उत्पन्न करमुक्त, पाच लाख ते साडेसात लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना २० ऐवजी १० टक्के टॅक्स, साडेसात लाख ते दहा लाख असं उत्पन्न असणाऱ्यांना २० ऐवजी १५ टक्के कर भरावा लागणार आहे. एलआयसी आणि आयडीबीआय बँकेतला मोठा समभाग विकण्याचा प्रस्ताव सरकारपुढे आहे. LIC चा आयपीओ आणला जाणार असंही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. बँकांच्या भरती प्रक्रियांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे ती करणार आहोत असंही निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. आमच्या सरकारवर जनतेचा विश्वास आहे. त्या विश्वासाला आम्ही तडा जाऊ देणार नाही असंही निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं आहे. मात्र यावर शिवसेनेच्या प्रवक्त्या प्रियांका चतुर्वेदी यांनी एक ट्विट केलं आहे.

पीएमसी बँक घोटाळा उघडकीस आल्यापासून बँकांमधील ग्राहकांच्या ठेवींच्या सुरक्षिततेबद्दल उलटसुलट चर्चा सुरु झाल्या. हा वादंग सुरु असतानाच अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देणारी घोषणा केली. बँक खात्यात जमा असलेल्या रकमेवर विमा हमीची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. त्यानुसार बँक बुडाली, तर केंद्र सरकार तुम्हाला ५ लाख रुपये देणार आहे.

सध्या एखादी बँक बुडाली, तर सरकार तिच्या ठेवीदारांना जास्तीत जास्त १ लाख रुपये देते. पण ही मर्यादा आता वाढवण्यात आली आहे. बँकांमध्ये जमा झालेल्या रकमेवर पाच लाख रुपयांची विमा हमी दिली जाईल. ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित राहण्यासाठी चांगली यंत्रणा तयार केली जात असल्याचंही सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात म्हटलं आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व सरकारी खात्यांतील अ-राजपत्रित पदांवरील भरती प्रक्रिया आता अधिक सोपी होणार आहे. या पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना आता वेगवेगळ्या टप्प्यांतील अनेक परीक्षांऐवजी एकच परीक्षा द्यावी लागणार आहे. भरती परीक्षेच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या व नोकरीसाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा कराव्या लागणाऱ्या तरुणांसाठी हा मोठा दिलासा आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात ही घोषणा केली. सरकारी खात्यातील तृतीय व चतुर्थ श्रेणी पदांवरील भरतीसाठी सध्या वेगवेगळ्या संस्थांच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या ठिकाणी स्वतंत्र परीक्षा घेतल्या जातात. बेरोजगार तरुणांसाठी ही भरती प्रक्रिया वेळखाऊ व खर्चिक ठरते. त्यावर उपाय म्हणून सीतारामन यांनी यापुढं एकच ऑनलाइन परीक्षा (सामाईक प्रवेश परीक्षा) घेण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यासाठी नॅशनल रिक्रूटमेंट एजन्सी (एनआरए) स्थापन करण्यात येणार असून प्रत्येक जिल्ह्यात परीक्षा केंद्रे सुरू केली जाणार आहेत. रोजगाराची मोठी मागणी असलेल्या देशातील ११२ जिल्ह्यांना याबाबतीत प्राधान्य दिलं जाणार आहे.

Web Title:  MNS Appriciate Budget 2020 after getting relief to common man in income tax slab.