LIC मधील केंद्राच्या भागीदारी विक्रीला वेग | LIC'च्या मूल्यमापनासाठी अर्ज मागवले

नवी दिल्ली, १७ नोव्हेंबर: देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी LIC जीवन विमा कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचा IPO आणण्याच्या प्रक्रियेला सरकारने वेग दिला आहे. पण शेअर बाजारात त्याची लिस्टिंग वेगळी असू शकते. सीएनबीसीने गेल्या महिन्यात दिलेल्या वृत्तानुसार, देशातील सरकारी विमा कंपनी LICचा आयपीओ आतापर्यंतचा भारताचा सर्वात मोठा आयपीओ असल्याचे सिद्ध होऊ शकते.

लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचा 25 टक्के हिस्सा विकण्याच्या योजनेचा एक भाग म्हणून सरकार किरकोळ गुंतवणूकदारांना बोनस आणि सवलत देण्यावर विचार करीत आहे. वित्तीय सेवा विभागाने LICमधील भागभांडवल विक्रीचा आराखडा तयार केला असून तो सेबी, आयआरडीए आणि एनआयटीआय आयोगासह संबंधित मंत्रालयांना पाठविला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाविषयी माहिती असलेल्या एकानं सांगितले की, कंपनीला भागभांडवल 100 टक्क्यांवरून 75 टक्क्यांपर्यंत कमी करावयाचे आहे.

दुसरीकडे देशात निर्माण झालेल्या आर्थिक गर्तेतून अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारनं निर्गुंतवणुकीच्या धोरणावर जोर दिला असून, तब्बल २६ कंपन्यांचं खासगीकरण करण्याच्या दिशेनं पावलं टाकली आहेत. यातील २३ कंपन्यांना केंद्रानं मंजूरी दिली आहे. त्यातच आता भारतीय जीवन विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीतील सरकारची २५ टक्के भागीदारी विकणार असल्याचं वृत्त आहे.

दरम्यान, भारतीय जीवन विमा महामंडळातील (एलआयसी) आपला वाटा विकण्यासाठी केंद्र सरकरा अॅक्शन मोडमध्ये आले आहे. यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. एलआयसीच्या मूल्यमापनासाठी अर्थमंत्रालयाने अर्ज मागवले आहेत. यासाठी संबंधित कंपन्यांना 8 डिसेंबरपर्यंत अर्ज सादर करता येणार आहेत.

ही एक सामान्य प्रकारची मुल्यमापन पद्धत आहे. यात कंपनीची सध्याची संपत्ती आणि सध्या सुरू असलेल्या विमा पॉलिसिजमधून मिळणारा लाभ एकत्र केला जातो. एलआयसीमधील आंशिक भागीदारी विकून ती शेअर बाजारात सूचीबद्ध कराण्याची सरकारची योजना आहे. सुरू असलेल्या आर्थिक वर्षातच ही विकण्याची सरकारची इच्छा आहे.

IPOच्या माध्यमाने विक्री – IPOच्या माध्यमाने याची विक्री होईल. यासाठी केंद्र सरकारने डेलॉयट आणि एसबीआय कॅपिटलला आयपीओपूर्वी व्यवहारासाठी सल्लागार नेमले आहे. 2.10 लाख कोटी रुपये जमवण्याचे लक्ष्य – सरकारने या आर्थिक वर्षात भागीदारी विक्रीतून 2.10 लाख कोटी रुपये जमविण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यांपैकी 1.20 लाख कोटी रुपये केंद्रीय उपक्रमांत निर्गुंतवणूक करून जमवले जातील. एअर इंडिया आणि बीपीसीएलदेखील रांगेत – जवळपास 90 हजार कोटी रुपये आर्थिक संस्थांतील भागीदारीच्या विक्रीतून येतील. ही रक्कम जमवण्यासाठी सरकार एलआयसी शिवाय, एअर इंडिया आणि बीपीसीएलमधील भागही विकण्याच्या तयारीत आहे.

News English Summary: The Central Government has entered into action mode to sell its stake in Life Insurance Corporation of India (LIC). The government has taken a big step for this. The Ministry of Finance has invited applications for evaluation of LIC. The concerned companies will be able to submit applications till December 8. This is a common type of evaluation method. It combines the company’s current assets and benefits from current insurance policies. The government plans to sell its partial stake in LIC and list it on the stock exchange. The government intends to sell it in the current financial year.

News English Title: Modi government ministry of finance invited applications actuarial companies evaluate LIC News updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.