तब्बल २६ सरकारी कंपन्यांचे मोदी सरकार खासगीकरण करणार | RTI मधून माहिती

नवी दिल्ली, ७ सप्टेंबर : देशातील सध्याची चिंताजनक आर्थिक परिस्थिती आणि त्यातच आर्थिक विकासदरासंदर्भात समोर आलेल्या आकडेवारीमुळे देशसमोरील आर्थिक संकट गडद होताना चित्र दिसत आहे. परिस्थिती इतकी चिंताजनक आहे की सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधून (PSUs) सरकार आपली हिस्सेदारी विकण्यासंदर्भातील योजना तयार करत आहे. याचसंदर्भात २७ जुलै २०२० रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी एक महत्वाची घोषणा करताना केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील २३ कंपन्यांचे खासगिकरण करणार असल्याचे सांगितले होते.

माहिती अधिकार अर्जाला दिलेल्या एका उत्तरामध्ये सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील २३ नाही तर २६ कंपन्यांमधील आपली हिस्सेदारी विकणार असल्याचे स्पष्ट झालं आहे. माहिती अधिकाराअंतर्गत सरकारकडून मागवण्यात आलेल्या माहितीत कोणत्या कंपन्यांचे खासगीकरण केलं जाणार आहे याची यादीही मागवण्यात आली होती. या प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरामध्ये सर्व २६ कंपन्यांच्या नावाबरोबरच कंपन्यांमध्ये असणारा सरकारी मलकीचा किती हिस्सा विकला जाणार आहे हे कंपनीच्या बाजारमुल्यावर अवलंबून असणार आहे, असंही सरकारने स्पष्ट केलं आहे. यासंदर्भातील वृत्त न्यूज १८ हिंदींने दिलं आहे.

माहिती अधिकाराअंतर्गत देण्यात आलेल्या उत्तरनुसार खालील २६ कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यात येणार आहे.

1. Project & Development India Limited (PDIL)
2. Engineering Projects India Limited (EPIL)
3. Pawan Hans Limited (PHL)
4. B&R Company Limited (B&R)
5. Air India

6. Central Electronics Limited(CEL)
7. Cement Corporation India Limited CCIL (Nayagaon unit)
8. Indian Medicine & Pharmaceuticals Corporation Ltd. (IMPCL)
9. Salem Steel Plant, Bhadrawati Steel Plant, Durgapur Steel plant
10.Ferro Scrap Nigam Ltd. (FSNL)

11.Nagarnar Steel Plant of NDMC
12.Bharat Earth Movers Limited (BEML)
13.HLL Lifecare
14.Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPCL)
15.Shipping Corporation of India Ltd. (SCI)

16.Container Corporation of India Ltd (CONCOR)
17.Nilachal Ispat Nigam Limited (NINL).
18.Hindustan Prefab Limited (HPL)
19.Bharat Pumps and Compressors Ltd (BCPL)
20.Scooters India Ltd (SIL)

21.Hindustan Newsprint Ltd (HNL)
22.Karnataka Antibiotics & Pharmaceuticals Ltd (KAPL)
23.Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd. (BCPL)
24.Hindustan Antibiotics Ltd. (HAL)
25.Indian Tourism Development Corporation (ITDC)
26.Hindustan Fluorocarbon Ltd (HFL)

दुसरीकडे, कोरोना व्हायरसमुळे अनेक कंपन्या आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. त्यामुळे अनेक कंपन्यांनी कर्मचारी कपात करण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसून आले. यातच आता एका सरकारी कंपनीने सुद्धा आपल्या २० हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

टेलिकॉम क्षेत्रातील सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेडने (बीएसएनएल) जवळजवळ २० हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असा दावा बीएसएनएलच्या कर्मचारी युनियने केला आहे. याआधी बीएसएनएलने ३० हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कमी केले आहे. विशेष म्हणजे, या कर्मचाऱ्यांना गेल्या एक वर्षाहून अधिक काळ वेतन दिले गेले नाही, असेही युनियने म्हटले होते.

तत्पूर्वी, काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष, खासदार राहुल गांधी यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला होता. मोदी सरकारच्या एकूण धोरणांवरच राहुल गांधी यांनी हल्लबोल केला होता. त्यांनी ट्विट मध्ये म्हटलं होतं की, “मिनिमम गव्हर्नमेंट आणि मॅक्झिमम खाजगीकरण, कोविड केवळ एक कारण आहे, सरकारी कार्यालय कर्मचारी मुक्त करायची आहेत, तरूणांचं भविष्य हिरावून घ्यायचंय आणि मित्रांना पुढे घेऊन जायचंय, असा शाब्दिक प्रहार राहुल गांधींनी केला होता.

News English Summary: In a reply to the RTI application, it was made clear that the government would sell its stake in 26 companies, not 23 in the public sector. The RTI also sought a list of companies which would be privatized in the information requested by the government.

News English Title: Modi Government Would Sell Stake In 26 PSU Companies Of The Country Cabinet Had Already Approved To Privatization Of 23 Companies RTI Marathi News LIVE latest updates.