गावखेड्यातील लोकांसाठी महत्वाचं | सावकारी व्यवसायाचे नियम आणि कायदा - नक्की वाचा

मुंबई, २६ जुलै | जुना सावकारी कायदा, 1946 सावकारांचे नियम करण्यास अपुरा पडतो. त्यामुळे प्रभावशाली व परिणामकारक नियम करणारा नवा कायदा तयार करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला. शासनाने चौकशी करून नवीन कायद्याचा मसुदा तयार केला. सदर मसुद्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक राज्यात विधिमंडळासमोर विचार विनिमयासाठी व मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले. सदर विधेयकाला दिनांक 22 एप्रिल 2010 रोजी राज्य विधिमंडळाची मान्यता मिळाली. प्रस्ताविक अधिनियम माननीय राष्ट्रपतीच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला. केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार प्रस्तावित विधेयकात काही सुधारणा केल्यामुळे त्या सुधारणा प्रख्यापित करावयाच्या अध्यादेशात दिनांक 10 जानेवारी 2014 रोजी माननीय राष्ट्रपती त्यांची मंजुरी मिळाली.

सावकारी नवीन कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये:
नवीन कायद्याची शेतकरी बांधवांना व संबंधितांना तोंडओळख होण्याच्या दृष्टीने ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.

सावकारी परवाना मिळवण्याची पद्धती:
सावकारी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी लागणाऱ्या परवाना करतात अर्जदाराने सावकारांचा सहाय्यक निबंधक यांच्याकडे अर्ज करावा. सावकारांचा सहाय्यक निबंधक यांनी प्राप्त अर्जाची छाननी करून त्याचे तपासणी अहवालासह व शिफारशीसह सावकारांचा जिल्हा निबंधक यांच्याकडे दाखल करतात.सावकारी व्यवसाय करण्याकरता सर्वसाधारण अटीनुसार परवान्यात नमूद पत्त्यावर व त्यांच्या कार्यक्षेत्रात व्यवसाय करणे बंधनकारक आहे.(कलम 4 ते 7)

सावकारी व्यवसायाचे परवाना देण्यास केव्हा नाकारण्यात येतो:
सावकारी कायद्यातील कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन होत असल्यास, भा. द. वि. नुसार संबंधित व्यक्ती दोषी आढळणे इत्यादी कारणासाठी सावकाराचा जिल्हा निबंधक परवाना याबाबतचे अपील सावकाराचे विभागीय निबंधकाकडे असेल व त्यांचा निर्णय अंतिम राहील.( कलम 08 व 09)

सावकारी परवान्याचे आर्थिक वर्ष:
जुन्या नियमाप्रमाणे पूर्वी 1 ऑगस्ट ते 31 जुलै असा होता त्यात बदल करून नवीन कायद्यातील तरतुदीनुसार सावकारी परवान्याची कालावधी हा 1 एप्रिल ते 31 मार्च कसा आहे.

परवाना केव्हा रद्द होऊ शकतो:
सावकारांचा जिल्हा निबंधक कायद्यातील तरतुदी अनुसरून विसंगत बाब निदर्शनास आल्यास, चौकशीनंतर सावकारांचा परवाना मुदतीपूर्वी रद्द करू शकतील. (कलम 11) विना परवानाधारक सावकार न्यायालयामार्फत वसुली दावा दाखल करू शकत नाही. (कलम 13). एखादा परवानाधारक सावकार बेकायदेशीर सावकारी व्यवहार करत असेल तर, सदर परवाना रद्द करण्यासाठी तक्रारदाराला अनामत भरून अर्ज करता येईल. जिल्हा निबंधक चौकशीनंतर सावकारांचा परवाना रद्द करू शकतील. तक्रार खोटी आढळल्यास अनामत रक्कम जप्त होईल (कलम 14). सावकारांचा परवाना रद्द करण्याचे अधिकार न्यायालयाला सुद्धा आहे. (कलम 19).

निबंधकांचे तपासणीचे व न्यायालयीन अधिकार:
निबंधक कलम 16 अन्वये प्राधिकृत केलेला कोणीही अधिकारी यांना दिवाणी न्यायालयास असलेले न्यायिक अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहे. यानुसार या प्राधिकारयांना त्यांचे समोर हजर राहण्यास भाग पाडणे व तपासणी घेणे. कागदपत्रे व वस्तू हजर करण्यास भाग पाडणे, साक्षीदाराला हजर करणे, शपथपत्रावर सत्यतेची खात्री करणे हे अधिकार देण्यात आलेले आहे. (कलम 15) प्राधिकृत केलेला कुणीही अधिकारी त्यांची अशी खात्री झाली की, एखादा व्यक्ती या कायद्यातील तरतुदीचे उल्लंघन करून सावकारी व्यवसाय करीत आहेत किंवा विनापरवाना सावकारी व्यवसाय करीत आहे. तर अशा व्यक्तीला पूर्वसूचना देऊन अधिपत्रा शिवाय त्यांच्या परिसराची, आवाराची , घर, दुकान वगैरेची झडती घेता येईल त्यांनी आवश्यक प्रश्न विचारू शकतील (कलम 16).

वरील कलम 16 चे अधिकारानुसार अवैध सावकाराचे ताब्यात असलेल्या जंगम मालमत्तेबाबत निर्णय करण्याचे अधिकार जिल्हा निबंधक यांना आहेत. जिल्हा निबंध जंगम मालमत्ता संबंधित मालकास परत करतील. (कलम 17).

सावकाराने बेकायदेशीररित्या बळकावलेली स्थावर मालमत्ता परत करणे:
कोणत्याही वैद्य किंवा अवैध सावकाराने विक्री, गहाण, लीज, अदलाबदल किंवा कोणत्याही मार्गाने एखाद्या कर्जदाराची स्थावर मालमत्ता ताब्यात घेतली असेल व आशा कर्जदाराने जिल्हा निबंधकाकडे अर्ज केल्यास किंवा कलम 16 व 17 च्या प्रक्रियेदरम्यान जिल्हा निबंधक यांचे स्वतः निदर्शनास आल्यास जिल्हा निबंधक स्वतः किंवा चौकशी अधिकाऱ्यांमार्फत अशा व्यवहाराची तपासणी करतील. मात्र अर्जदारांचे बदल्यांमध्ये असा व्यवहार अर्जदाराच्या तारखेपासून किंवा कलम 16 व 17 चे तपासणी पासून पाच वर्षाचे आतील असावा. वरील स्थावर मालमत्तेचा व्यवहार हा कर्जाचे बदल्यांमध्ये झालेला आहे अशी जिल्हा निबंधकाची
खात्री झाल्यास किंवा निबंधक असा दस्त रद्द करू शकतील व ही स्थावर मालमत्ता कर्जदार किंवा त्यांच्या वारसदारांच्या ताब्यात देण्याचे आदेश करू शकतील. जिल्हा निबंधकांच्या या आदेशाविरुद्ध एक महिन्याचे आत विभागीय निबंधकाकडे अपील करता येईल व विभागीय निबंधक यांचा आदेश अंतिम राहील. जिल्हा निबंधकांच्या आदेशानंतर संबंधित महसूल अधिकारी त्यांच्या अभिलेखा मध्ये याबाबतची नोंद करतील. (कलम 18).

सावकारी व्यवसाय करीत असताना कोरी कागदपत्रे न करणे:
सावकाराने सावकारी व्यवसाय करीत असताना कोणत्याही प्रकारची लेखी स्वरूपात चिटी, बंदपत्र, वचनपत्र व अशा प्रकारच्या कागदपत्रावर रकमांचा उल्लेख वा जाणीवपूर्वक रिक्त सोडलेल्या जागा असलेला कागद कर्जदाराकडून घेऊ नये (कलम 23).

परवानाधारक सावकाराने सर्व आवश्यक हिशोब पुस्तके, नोंदवहया ठेवणे:
परवानाधारक सावकाराने केलेल्या सर्व व्यवहारांच्या आवश्यक नोंदी हिशोब पुस्तके, नोंदवहया ठेवणे बंधनकारक आहे. तसेच राज्य शासनास आवश्यक असलेली माहिती मुदतीत सादर करणे बंधनकारक आहे. कलम (24 व 25). तसेच कर्जदारांच्या खात्याचा हिशोब कर्जदारास ठेवणे आवश्यक आहे.

व्याजावर बंधन:
सावकारास कर्जदाराकडून मुद्दल पेक्षा जास्त व्याज घेता येणार नाही ही तसेच व्याजावर व्याज लावता येणार नाही. अनावश्यक खर्च वसूल करता येणार नाही. तसेच राज्य शासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या व्याजदर नुसार तारण व विनातारण कर्ज व्यवहार करणे सावकारास बंधनकारक आहे. (कलम 29, 31, 32).

कर्जदारांचे अधिकार:
कर्जदाराने मागणी केल्यावर कर्ज खाते उतारा सावकाराने देणे आवश्यक आहे. कर्जदार कर्जाची रक्कम न्यायालयात भरूनही कर्जमुक्त होऊ शकतो. तसेच नियमबाह्य व्याज घेण्यापासून किंवा मागण्यापासून न्यायालय सावकारास प्रति बंद करेल. (कलम 38).

दंड व शिक्षेची तरतूद.
विनापरवाना अवैध सावकारी व्यवसाय केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितास 5 वर्षापर्यंत कैदेची शिक्षा किंवा पन्नास हजार रुपयांपर्यंत दंड यापैकी एक किंवा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद आहे (कलम 39). परवाना प्राप्त करून घेताना जाणीपूर्वक दिशाभूल करणारी माहिती अर्जासोबत सादर केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित वर दोन वर्षापर्यंत कैदेची शिक्षा किंवा 25 हजार रुपयांपर्यंत दंड यापैकी एक किंवा दोन्ही प्रकारची शिक्षेची तरतूद आहे (कलम 40).

खोट्या नावाने परवाना घेणे, नमूद पत्याव्यतिरिक्त किंवा कायदेशीर क्षेत्राबाहेर सावकारी व्यवसाय करणे, दुसऱ्यांच्या नावावर सावकारी व्यवसाय करणे या बाबी आढळल्यास पहिल्यांदा गुन्हा केल्यास एक वर्ष पर्यंत कैद किंवा 15 हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही अशा प्रकारची शिक्षा होऊ शकते. हाच गुन्हा दुसर्‍यांदा किंवा त्यानंतर केल्यास 5 वर्षापर्यंत कैद आणि रुपये पन्नास हजारापर्यंत दंड अशी शिक्षा होऊ शकते (कलम 41). कलम 23 मधील तरतुदीनुसार कोरी वचन चिट्टी, बंद पत्र, इतर प्रकारची घेतलेली कागदपत्रे निदर्शनास आल्यास संबंधितास तीन वर्षापर्यंत कैदेची शिक्षा आणि 25 हजार रुपयांपर्यंत दंड यापैकी एक किंवा दोन्ही प्रकारची शिक्षेची तरतूद आहे (कलम 42). कलम 24 व 25 मधील तरतुदीनुसार परवानाधारक सावकाराने सर्व आवश्यक अभिलेख न ठेवल्यास या तरतुदीचे पालन न केल्यास संबंधितास 25 हजार रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा तरतूद आहे (कलम 43). कलम 31 मधील तरतुदी पेक्षा जास्त व्याज आकारणी केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितास प्रथम असल्यास 25 हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. तसेच या प्रकरणाच्या नंतरच्या अपराधास पन्नास हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. (कलम 44). कर्जाच्या वसुलीसाठी सावकार किंवा त्यांच्यातर्फे कुणीही कर्जदाराचा विनयभंग, छळवणूक केल्यास दोन वर्षांपर्यंत कैद किंवा रुपये 5 हजारापर्यंत दंड किंवा दोन्ही अशा शिक्षेची तरतूद आहे. हिंसाचार, अडवणूक, पाटलाग, स्वतःच्या मालमत्तेच्या वापरासाठी अडवणूक, जवळपास रेंगाळणे, घुटमळणे याबाबतचा समावेश विनयभंग, छळवणूक यामध्ये होईल (कलम 45).

सावकारी व्यवसाय करीत असताना वर नमूद केल्या व्यतिरिक्त या कायद्यातील कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रथम अपराधासाठी एक वर्षापर्यंत कैदेची शिक्षा किंवा 25 हजार रुपयांपर्यंत दंड यापैकी एक किंवा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच याच प्रकरणाच्या द्वितीय अपराधास दोन वर्षापर्यंत कैदेची शिक्षा किंवा दहा हजार रुपयांपर्यंत दंड यापैकी एक किंवा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद आहे (कलम 46).

गुन्हा दाखल पात्र असणे:
कलम 4 चे उल्लंघनसाठी कलम 39 व 41 मधील अपराध, कलम 23 चे उल्लंघनसाठी कलम 42 मधील अपघात, कलम 45 नुसार विनयभंग व छळवणुकीची अपराध, हे सर्व गुन्हे दखलपात्र असतील. या महत्त्वाच्या तरतुदीमुळे कर्जदाराने पोलिसांमध्ये वरील अपराधा बाबत प्रथम माहिती अहवाल दाखल केल्यानंतर पोलिस या गुन्ह्याची तात्काळ दखल घेतील ( कलम 48).

कर्जदारास संरक्षण:
कर्जदाराने सावकाराकडून घेतलेली रक्कम रुपये 15000/- हजार पेक्षा जास्त नसल्यास व कर्जदार हा स्वतः शेती करणारा असल्यास डिक्री द्वारे सदर रक्कम वसूली संदर्भात कर्जदारास अटक करता येणार नाही. किंवा तुरुंगात टाकता येणार नाही. (कलम 49).

शेतकऱ्यांना शासनाकडून आणि सहकार विभागाकडून सूचना:
1 शक्य होईल तितका सहकारी संस्था, सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका यांच्याकडूनच कर्ज घ्यावा. शासनाच्या महत्वकांक्षी डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेमुळे पीककर्ज नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकरी कर्जदारास रुपये एक लाख पर्यंत शून्य टक्के व्याज व तीन लाखापर्यंत दोन टक्के व्याज दराने कर्ज उपलब्ध आहे.

2 अपरिहार्य कारणामुळे सावकाराकडून कर्ज घेण्याची वेळ आल्यास सावकार हा परवानाधारक असल्याची खात्री करून मगच कर्ज घ्यावी.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: Money lending Business laws details in Marathi news updates.

ताज्या बातम्यांसाठी महाराष्ट्रनामा मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा: Click Here to Download