महत्वाच्या बातम्या

• 

  महागाईत भाजप-शिवसेना सरकारची भेट, मुंबईत घर खरेदी अजून महागणार

  मुंबईकरांना घर खरेदी करणे अजून आवाक्याबाहेर जाणार आहे. कारण भाजप-शिवसेना युती सरकारने स्टॅम्प डय़ुटीत १ टक्का वाढ केली असून तसे विधेयक विधानसभेत काल अधिकृतपणे मंजूर केले आहे. दरम्यान, अधिवेशनात मुंबई महानगरपालिका अधिनियम सुधारणा विधेयक सुद्धा कोणतीही चर्चा न करता गोंधळातच मंजूर झाले असे वृत्त आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  तो पैसा कठिण काळात वापरण्यासाठी, आरबीआयचा मोदी सरकारला नकार?

  रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी काल संसदेच्या अर्थविषयक समितीसमोर हजेरी लावली. मागील अनेक दिवसांपासून अतिरिक्त राखीव निधीवरून मोदी सरकार आणि RBI यांच्यात कटुता आली आहे. कर्ज देण्याची क्षमता आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक अस्थिरता ध्यानात घेता सध्या RBI’कडे ज्या प्रमाणात अतिरिक्त राखीव निधी आहे, तो भविष्यातील उद्भवू शकणाऱ्या परिस्थितीसाठी आवश्यक आहे असे RBI’चे गर्व्हनर ऊर्जित पटेल यांनी संसदीय समितीकडे स्पष्ट सांगितले आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदी सरकारचा आरबीआय'वर एक्सेस कॅपिटलमधून २ लाख कोटी रुपयांसाठी दबाव?

  आरबीआय’कडे उपलब्ध असलेल्या अतिरिक्त रोकड अर्थात “एक्सेस कॅपिटल” मधून, मोदी सरकारला तब्बल १ ते ३ लाख कोटी रुपये दिले जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. ‘बँक ऑफ अमेरिका मॅरिल लिंच’च्या तज्ञांनी रिझर्व्ह बँकेकडून मोदी सरकारला १ ते ३ लाख कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. ही रक्कम भारताच्या एकूण जीडीपीच्या ०.५ ते १.६ टक्के इतकी असेल असं म्हटलं आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  मोठं यश! नासाच्या ‘इनसाइट’ यानाचे मंगळावर यशस्वी लँडिंग

  अमेरिकेची अंतराळ संशोधन संस्था अर्थात नासाचे (NASA) “इनसाइट” (इंटरिअर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सिस्मिक इन्व्हेस्टिगेशन) यानाने मंगळावर यशस्वी लँडिंग केले आहे. प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या माहिती नुसार सोमवार आणि मंगळवारच्या दरम्यान भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री एक वाजून २४ मिनिटांनी इनसाइट यान मंगळ ग्रहावर यशस्वीरीत्या उतरले आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  ‘पीएमओ’चा परदेशातून भारतात आणलेल्या काळ्या पैशाची माहिती देण्यास नकार

  चौकशी आणि गुन्हेगारांवरील न्यायालयीन खटल्यात अडथळे ठरू शकणारी माहिती देऊ नये अशी तरतूद RTI कायद्यात आहे. त्यानुसार ब्लॅकमणी बाबत माहिती देण्यास नरेंद्र मोदींच्या कार्यालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. विशेष म्हणजे १६ ऑक्टोबरला केंद्रीय माहिती आयोगाने PMOला परदेशातून आणलेल्या काळ्या पैशाबाबतचा संपूर्ण तपशील १५ दिवसांत देण्याचा लेखी आदेश दिले होते.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  फ्रान्समध्ये सुद्धा राफेल डील चौकशीच्या कचाट्यात येणार ? मीडियापार्ट

  भारतामध्ये राफेल करारावरून आधीच अडचणीत आलेलं नरेंद मोदी सरकार आता अजून अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. कारण आता भारताप्रमाणे फ्रान्समध्ये सुद्धा राफेल लढाऊ विमानांच्या कराराची चौकशी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. फ्रान्समधील भ्रष्टाचारा विरोधात लढणाऱ्या एका स्वयंसेवी संस्थेने फ्रान्सच्या राष्ट्रीय आर्थिक अभियोजक कार्यालयात तशी चौकशी संदर्भात तक्रार दाखल केली आहे. या संस्थेने दाखल केलेल्या तक्रारी प्रमाणे भारत आणि फ्रान्स दरम्यान सप्टेंबर २०१६ मध्ये झालेल्या तब्बल ५९,००० कोटीच्या राफेल लढाऊ विमानांच्या डीलची सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी लेखी मागणी केली आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  नीरव मोदीची चौकशी थांबवण्यासाठी माझी बदली: सीबीआय DIG मनीष कुमार सिन्हा

  नरेंद्र मोदी सरकार आणि CBI मधील संघर्ष अद्याप सुरूच असून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मोदी सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. कारण, आज सीबीआयचे डीआयजी मनीष कुमार सिन्हा यांनी सुप्रीम कोर्टात त्यांच्या बदलीला आव्हान दिलं आहे. सीबीआयचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना आणि नीरव मोदीच्या पीएनबी बँकेतील घोटाळ्याची चौकशी थांबवण्यासाठी माझी बदली नागपुर येथे करण्यात आली, असा त्यांनी केल्याने खळबळ माजली आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  रिझर्व्ह बॅंक व मोदी सरकार; RBI संचालक मंडळाची आज महत्वाची बैठक

  RBI’च्या कामकाजातील मोदी सरकारचा हस्तक्षेप हा भविष्यात अर्थव्यवस्थेला धोकादायक ठरू शकतो, या डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांच्या जाहीर वक्तव्यानंतर मोदी सरकार तसेच RBI मधील तीव्र मतभेद अक्षरशा चव्हाट्यावर आले आहेत. त्यानंतर केंद्रीय अर्थ खाते आणि RBI दरम्यान अनेक विवादित खटके सुद्धा उडाल्याचे पाहायला मिळाले आणि तणाव अधिकच वाढल्याचे प्रसार माध्यमांमध्ये समोर येऊ लागले.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  नवे सत्य: आंतरराष्ट्रीय कायद्यात, राफेल कराराबाबत फ्रान्सच्या आश्वस्त पत्राचे मूल्य शून्य

  अनेक दिवसांपासून विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना, केवळ खरेदीविषयक प्रक्रिया छोटी करून दोन देशातील सरकारांमध्ये हा व्यवहार करण्यात आल्याचा दावा केंद्रातील मोदी सरकार करीत आहे. परंतु, ‘राफेल लढाऊ विमानांच्या करारात फ्रान्स सरकारने भारत सरकारला काही सार्वभौम हमी दिली आहे काय’, अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश गोगोई यांनी केली. त्यावर नकारार्थी उत्तर देत अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी २५ सप्टेंबर, २०१५ रोजी फ्रान्स सरकारने केवळ आश्वस्त करणारे पत्र भारत सरकारला दिल्याचे सांगितले. परंतु, ‘असे असले तरी त्या प्राप्त झालेल्या पत्राचे मूल्य आंतरराष्ट्रीय कायद्यात शून्य असते. कारण हा महत्वाचा सुरक्षा संबंधित करारनुसार जर दसॉल्ट अॅव्हिएशनने अटी तसेच शर्तींचे पालन केले नाही तर काय होईल’, असा सवाल करीत याचिकाकर्त्यांनी मोदी सरकारची कोंडी केली आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  संरक्षण संस्थांमधील तब्बल ४ लाख कर्मचारी सरकार विरोधात तीव्र आंदोलनाच्या तयारीत?

  केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या विविध संस्थांमधील तब्बल चार लाख कर्मचारी पुढच्या वर्षीच्या सुरुवातीला म्हणजे जानेवारीत तीन दिवसीय आंदोलन करण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त आहे. भारतीय लष्कर, हवाई दल, वर्कशॉप, नवल डॉक्स तसेच ४१ दारुगोळा फॅक्टरी इथं काम करणारे कर्मचारी २३ ते २५ जानेवारी दरम्यान आंदोलन पुकारणार आहेत. संरक्षण क्षेत्रातील मोदी सरकारच्या धोरणांविरोधात हे आंदोलन पुकारण्यात येणार आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  सिंगापूर: गुंतवणुकीसाठी भारत उत्तम ठिकाण : पंतप्रधान

  सिंगापूर सध्या फिनटेक फेस्ट सुरु असून स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपस्थिती लावली आहे. दरम्यान, उपस्थितांना संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की,”आज तंत्रज्ञानाच्या ताकदीची व्याख्या बदलत असून यात तरुणांचं मोलाचं योगदान आहे. तरुणांची एकूण क्षमता आणि त्यांच्या ऊर्जेवर विश्वास दाखवला पाहिजे, असे वक्तव्य पंतप्रधानांनी भाषणादरम्यान केले. तसेच उपस्थित फिनटेक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना भारतात गुंतवणुक करण्याचे जाहीर निमंत्रण सुद्धा दिले.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  हास्यास्पद स्पष्टीकरण; रिलायन्सला विमान निर्मितीचा अनुभव आमच्याकडून मिळेल: दसॉल्ट

  विषय हा होता की, संरक्षण संदर्भातील लढाऊ विमान निर्मिती क्षेत्रातील शून्य अनुभव असलेल्या अनिल अंबानींच्या रिलायन्सला राफेलचं कंत्राट देणं हवाई दलासाठी धोकादायक आहे, असा आक्षेपदेखील राहुल गांधींनी घेतला होता. त्यावर सुद्धा एरिक यांनी स्पष्टीकरण दिलं. ‘आमच्या कंपनीकडे प्रशिक्षित अभियंते तसेच कर्मचारी आहेत. तर दुसरीकडे भारतातील अनिल अंबानींची रिलायन्स कंपनी या क्षेत्रात नवोदित आहे. दसॉल्टसोबतच रिलायन्सदेखील या प्रकल्पात गुंतवणूक करेल. यामुळे रिलायन्सला विमान निर्मितीचा अनुभव मिळेल,’ असं दसॉल्टच्या सीईओंनी स्पष्ट केलं.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  उद्योग मंत्रिपद शिवसेनेकडे; तरी राज्याच्या औद्योगिक घसरणीवरून सरकारवर टीका

  औद्योगिक गुंतवणुकीच्या बाबतीत देशात सतत अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्राची आता अधोगती सुरु असताना शिवसेनेने सामना या मुखपत्रातून सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. वास्तविक राज्याचं कॅबिनेट उद्योगमंत्री पद हे शिवसेनेच्या सुभाष देसाई यांच्याकडे असताना शिवसेनेने ही टीका केल्याने अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. नाणार’मधील टीकेनंतर आणि फसलेल्या उद्योगनीतीनंतर ५ वर्ष मंत्रिपद स्वतःकडे ठेऊन सर्व दोष भाजपाच्या माथी मारण्याचे प्रकार सुरु असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  राफेल विमान करारप्रकरणी केंद्र सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात शपथपत्र सादर

  अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राफेल लढाऊ विमान करारप्रकरणी मोदी सरकारने सुप्रीम कोर्टात शपथपत्र सादर केले आहे. तसेच या शपथपत्रामार्फत केंद्राने राफेल लढाऊ विमान खरेदी करारासाठी अमलात आणण्यात आलेल्या खरेदी प्रक्रियेची माहिती सुद्धा बंद लिफाफ्यात न्यायालयात सादर केली आहे. तसेच राफेल लढाऊ विमान खरेदी कराराच्या निर्णयासंबंधीच्या प्रक्रियेबाबतचा तपशील केंद्राने याचिकाकर्त्यांना सोपवली आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  केवळ एका दिवसात २ लाख १८ हजार कोटींची विक्रमी कमाई

  चायनामधील महाकाय कंपनी ‘अलीबाबा’ या ऑनलाइन विक्री करणाऱ्या पोर्टलने रविवारी ११ नोव्हेंबरला तब्बल २ लाख १८ हजार कोटींची कमाई करण्याचा विक्रम केला आहे. दरम्यान, केवळ एकाच दिवसात इतक्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणात विक्री करणारी अलीबाबा ही जगातील पहिली चिनी वेबसाइट ठरली आहे. चीनमध्ये प्रतिवर्षी ११ नोव्हेंबरला “सिंगल्स डे” साजरा केला जातो. त्याचे औचित्य साधून या दिवशी दरवर्षी अलिबाबा ग्राहकांना आकर्षक सूट देते.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  ६०० कोटींच्या घोटाळ्या प्रकरणी कर्नाटकत भाजप नेते जनार्दन रेड्डींना अटक

  तब्बल ६०० कोटी रुपयांच्या पॉन्जी इन्वेस्टमेंट घोटाळ्याप्रकरणी कर्नाटकातील भाजपाचे दिग्गज नेते आणि माजी राज्यमंत्री जनार्दन रेड्डी यांना सेंट्रल क्राइम ब्रँचने अटक करून ताब्यात घेतलं आहे. त्यांच्यावर मनी लाँड्रिंग तसेच संबंधित प्रकरणातील प्रमुख आरोपीला पैशांची अवैध पद्धतीने देवाण घेवाण करण्यासाठी मदत केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. रेड्डी यांच्यासोबत त्यांचा प्रमुख सहकारी महफूझ अली खान याला सुद्धा ताब्यात घेण्यात आलं आहे. दरम्यान, कोर्टाने जनार्दन रेड्डी यांना २४ नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत धाडले आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  नोटबंदी फसल्याचा पुरावा? भाजपकडून ८ नोव्हेंबरला ना 'पत्रकार परिषद' ना 'मन कि बात'?

  देशातील प्रत्येक लहान मोठ्या गोष्टींवर पत्रकार परिषद आयोजित करणारा भाजप पक्ष आणि ‘मन की बात’ मध्ये मनातल्या गोष्टी देशवासियांना सांगणारे नरेंद्र मोदी, यापैकी ८ नोव्हेंबरला ना पक्षाने एखादी पत्रकार परिषद आयोजित केली, ना मोदींनी २ वर्षांपूर्वीच्या नोटबंदीच्या निर्णयावर ‘मन मोकळं केलं’. यावरूनच नोटबंदी फसल्याचे जवळपास निश्चित होते.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  RBI आणि केंद्रातील वाद विकोपाला? आकस्मिक योजनेसाठी साऊथ ब्लॉकची तयारी?

  भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि केंद्रातील मोदी सरकारमधील वाद विकोपाला गेल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे आरबीआयच्या संचालक मंडळाच्या १९ नोव्हेंबर रोजीच्या मुंबईतील बैठकीत उर्जित पटेल यांनी काही आकस्मित निर्णय घेतल्यास साऊथ ब्लॉकने तयारी सुरु केली असून त्यांच्याजागी हसमुख अधिया यांच्याकडे गव्हर्नरपदाची जबाबदारी सोपविली जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  पुतळ्यासाठी पैसे आहेत, मग नक्कीच भारताला आपण पैसे द्यायला नको: पीटर बोन

  गुजरातमध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा १८५ मीटर उंचीच्या भव्य पुतळ्याचं अनावरण झालं आणि त्यावर जगभरातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. दरम्यान, जगातला सर्वांत उंच पुतळा बांधल्याबद्दल एकीकडे मोदी सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे, तर विरोधक या पुतळ्यावर ३ हजार कोटी खर्च केल्याबद्दल मोदी सरकारवर सडकून टीका करत आहेत. परंतु, आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून सुद्धा या स्मारकावर टीका होत आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  नोटबंदीनंतर काळ्या पैशाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले: सर्व्हेक्षण

  आज ८ नोव्हेंबर २०१८ या दिवशी नोटबंदीला दोन वर्ष पूर्ण होत आहेत. याच दिवशी म्हणजे ८ नोव्हेंबर रोजी नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला संबोधित करताना अचानक ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्दबातल ठरवून एकूण चलनातील ८६ टक्के चलन बंद करीत असल्याची जाहीर घोषणा केली होती. त्यावेळी वाढत्या काळ्या पैशाला म्हणजे ‘ब्लॅक मनी’ला आळा घालण्यासाठी तो निर्णय घेतल्याचे मोदींनी देशातील जनतेला सांगितले होते. परंतु, मोदींचा तो ‘ब्लॅक मनी’ संपविण्याचा दावा अखेर एका सर्वेक्षणातून खोटा ठरला आहे.

  6 वर्षांपूर्वी