महत्वाच्या बातम्या

• 

  साहेब ६० वर्षांपूर्वी पंतप्रधान झाले असते | तर आज खोदकामात बँकांचे अवशेष सापडले असते

  देशातील खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये वाढते घोटाळे आणि वाढत्या एनपीए’मुळे बँकांची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक वळणावर आहे. दुसरीकडे मंदीने अर्थव्यवस्थेला चांगेलच हैराण केले असून RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी नजीकच्या काळात आर्थिक स्थिती आणखी बिकट आणि आव्हानात्मक होईल, असा इशारा दिला होता. त्यामुळं येणाऱ्या संकटाचा सामना करण्यासाठी बँकांनी सुसज्ज राहावे, असा सल्ला दास यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांना दिला होता.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  आगामी वर्षात सिडको जाहीर करणार 65 हजार घरांसाठी विक्रमी सोडत

  प्रधानमंत्री आवास योजनेतील (Pradhan Mantri Awas Yojana) ‘सर्वांसाठी घर’ या उद्दिष्टपूर्तीच्या अनुषंगाने सिडको (CIDCO Housing) कडून लाखो घरं उभारण्यात येणार आहेत. मुंबई, नवी मुंबई मध्ये अनेक ठिकाणी त्यासाठी काम सुरू आहे. दरम्यान सिडको नववर्षामध्ये पहिल्या टप्प्यात तब्बल 65,००० घरांची एकत्र सोडत जाहीर करण्यात येणार आहे. दरम्यान, अशाप्रकारे मोठ्या प्रमाणात सोडत जाहीर करण्याची ही पहिलीच असल्याने अनेक सर्वसमान्यांना त्यांच्या स्वप्नातील हक्कांचं घर घेण्यासाठी पर्याय खुला होणार आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  सर्वसामान्य जनतेसाठी एप्रिल २०२१ पर्यंत कोरोनाची लस उपलब्ध होईल | आणि किंमत....

  कोरोना महामारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी जगभरात कोरोनावरील लस शोधण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. यातच कोरोना लस (Coronavirus Vaccine) बनवणारी कंपनी सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला (Sirum Institute CEO Adar Poonawalla) यांनी गुरुवारी जनतेला आनंदाची बातमी दिली आहे. आरोग्य कर्मचारी आणि ज्येष्ठ नागरिकांना फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत कोरोनाची कोवाशिल्ड लस उपलब्ध होणारआहे, तर सर्वसामान्य जनतेसाठी एप्रिल २०२१ पर्यंत कोरोनाची लस उपलब्ध होण्याची शक्यता असल्याचं पूनावाला यांनी सांगितले.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  बँकेत खातं आहे का? | संकटातील लक्ष्मी विलास बँकेवर आरबीआयचे निर्बंध

  आणखी एक बँक आर्थिक संकटात सापडली आहे. रिझर्व बँकेने केंद्र सरकारशी केलेल्या सल्ला मसलतीनंतर लक्ष्मी विलास बँकेवर निर्बंध (laxmi vilas bank under moratorium) आणले आहेत. आता खातेदार बँकेतून 25 हजारांपेक्षा अधिक रक्कम काढू शकणार नाहीत. 30 दिवसांसाठी हे निर्बंध (moratorium)असतील. LVB चं संचालक मंडळ (Board of Directors LVB) रिझर्व बँकेने (RBI) बरखास्त केलं आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  LIC मधील केंद्राच्या भागीदारी विक्रीला वेग | LIC'च्या मूल्यमापनासाठी अर्ज मागवले

  देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी LIC जीवन विमा कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचा IPO आणण्याच्या प्रक्रियेला सरकारने वेग दिला आहे. पण शेअर बाजारात त्याची लिस्टिंग वेगळी असू शकते. सीएनबीसीने गेल्या महिन्यात दिलेल्या वृत्तानुसार, देशातील सरकारी विमा कंपनी LICचा आयपीओ आतापर्यंतचा भारताचा सर्वात मोठा आयपीओ असल्याचे सिद्ध होऊ शकते.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  ठाकरे सरकारकडून ग्राहकांना शॉक | कुठलीही वीजबिल माफी मिळणार नाही

  राज्यातील तमाम ग्राहकांना भरमसाट वीज बिलावरून मोठा शॉक लागला आहे. कारण अनेक आंदोलनं होऊन देखील महाविकास आघाडी सरकारने सामान्य ग्राहकांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करत वीजबिल भरा असंच म्हटलं आहे. कारण ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनीच याबाबत माहिती दिली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  भांडं फुटलं | भाजपा खासदार राजीव चंद्रशेखर रिपब्लिक TV'मध्ये भागीदार होते - सविस्तर वृत्त

  अन्वय नाईक आणि ठाकरे कुटुंबीयांमध्ये झालेल्या जमीन व्यवहारावरून भारतीय जनता पक्षातील नेते अर्णब गोस्वामींना वाचविण्याचा प्रयत्न करत असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. मात्र आता भाजप नेत्यांचे अर्णब गोस्वामी यांच्या रिपब्लिक टीव्हीसोबत असलेले कनेक्शन्स समोर येण्यास सुरुवात झाली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  दिवाळी अगोदरच अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वाच्या घोषणा

  दिवाळीपूर्वीच (Diwali 2020) नरेंद्र मोदी सरकारकडून काही महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एका पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. देशाच्या मागणीत वाढ होण्यासाठी तसंच छोट्या-मोठ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी काही महत्त्वाच्या तरतुदींचा यात समावेश आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  प्रत्येक भाषेत रिपब्लिक TV सुरू करणार | पण अर्णबची नेमकी योजना काय? - सविस्तर वृत्त

  वास्तुसजावटकार अन्वय नाईक यांना आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या रिपब्लिक वाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णब गोस्वामी यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. अर्णब गोस्वामी यांच्यासहित इतर दोन आरोपींना देखील न्यायालयाने जामीन मजूर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येकी पन्नास हजारांच्या जातमुचलक्यावर तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले .

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  राज्य सरकारकडून २२९७ कोटी वितरित करण्याचा आदेश | शेतकऱ्यांना दिलासा

  महाविकास आघाडी सरकारच्या आर्थिक मदतीची वाट पाहणाऱ्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी अखेर सुखद बातमी मिळाली आहे. जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत विविध जिल्ह्यात झालेली अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधीत झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी नुकसान भरपाईच्या पहिल्या हप्त्यापोटी एकूण २२९७ कोटी ६ लाख ३७ हजार रुपयांचा निधी वितरीत करण्याचे अधिकृत आदेश आज राज्य शासनाकडून काढण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या पूरग्रस्त भागाचा दौरा करून एकूण १०,००० कोटींची नुकसानभरपाई देण्यासाठी पॅकेज जाहीर केले होते.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  केंद्राच्या कृषी कायद्याला विरोध आणि आंदोलनं | काँग्रेसचे २६ आमदार ईडीच्या रडारवर

  केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी मजूर केलेल्या कृषी कायद्याला पंजाबमध्ये प्रचंड विरोध झाल्याचं पाहायला मिळालं होतं. विशेष म्हणजे पंजाबमध्ये मोदी सरकारच्या विरोधात आणि कृषी कायद्याच्या निषेधार्त मोठ्या प्रमाणावर मोर्चे देखील काढण्यात आले होते. त्यानंतर दसऱ्याच्या दिवशी अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी रावना ऐवजी मोदींच्या पुतळ्याचे दहन केलं होते.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  TRP Scam मुंबई पोलिसांकडून उघड | केंद्राकडून पुनरावलोकन करण्यासाठी समिती स्थापन

  TRP Scam वरून मुंबई पोलिसांनी मोठा घोटाळा समोर आणल्यानंतर आणि त्यातून ठराविक प्रसार माध्यमांनी मांडलेल्या आर्थिक बाजार समोर आल्यानंतर मोदी सरकार खडबडून जागं झालं आहे. मोदी सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने TRP घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर या संबंधित असलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे. प्रसार भारतीचे CEO शशी शेखर वेम्पती यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या ४ सदस्यीय समितीला २ महिन्याच्या कालावधीत त्यांचा सविस्तर लेखी अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  दिवाळी आधी राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना मदत मिळणार | वडेट्टीवार यांची माहिती

  राज्यातील परतीच्या पावसानं मोठा धुमाकूळ घातला होता. अनेक ग्रामीण भागात अतिवृष्टी झाल्यानं शेतकऱ्यांच्या पिकांचं मोठं नुकसान झालं होतं. अतिवृष्टी नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्याची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारनं केली होती. अखेर त्यासंदर्भात निर्णय झाला असून, दिवाळी आधी महाराष्ट्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याचे मदत व पुर्नवसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी प्रसार माध्यमांना याबाबत माहिती दिली.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  मेट्रो ३ कांजूरमार्गच्या जमिनीवर केंद्राचा दावा | मोदी सरकार व गुजरात केडरचे अधिकारी सरसावले

  ठाकरे सरकारने काही दिवसांपूर्वी अधिकृत घोषणा करून कागदोपत्री आरेतील मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गमध्ये स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला होता आणि त्यानंतर राज्य सरकारचा सर्वबाजूंनी कौतुक करण्यात आलं होतं. या निर्णयानंतर राज्यातील भाजप आणि ठाकरे सरकारमध्ये अनेक आरोप प्रत्यारोप झाले होते. मात्र यामध्ये केंद्रातील मोदी सरकारने आडकाठी घातल्याने खळबळ माजली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  अजून एक धक्कादायक अंदाज | रिलायन्सच्या शेअर 'इतका' कोसळणार

  कोरोना आपत्ती आणि लॉकडाउनमुळे एकूण इंधनाची मागणी प्रचंड प्रमाणात घटली आणि परिणामी कंपनीच्या नफ्यात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत मोठी घट झाल्याचं समोर आलं आहे. लॉकडाउनमुळे ऑइल रिफायनिंग आणि पेट्रोकेमिकल्सच्या उद्योगात मोठा आर्थिक परिणाम झाला आहे. परिणामी कंपनीला नकारात्मक कामगिरीला तोंड द्यावं लागलं आहे. मात्र त्यात अजून एक धक्कादायक अंदाज व्यक्त झाल्याने रिलायन्सची चिंता मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते. रिलायन्सच्या नकारात्मक कामगिरीनंतर ब्रोकरेज संस्थांनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा (Reliance Industries Share value) आढावा घेऊन शेअरबाबत महत्वपूर्ण अंदाज व्यक्त केला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  स्वतःच्या जाहिरातीसाठी मोदी सरकारने करदात्यांचे ७१३ कोटी उधळले | प्रति दिन २ कोटी

  नरेंद्र मोदी सरकारने गेल्या आर्थिक वर्षात करदात्यांच्या पैशातील सुमारे 713.20 कोटी रुपये खर्च केले ज्यामुळे वृत्तपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि होर्डिंग्ज इत्यादी जाहिरातींद्वारे स्वतःची जोरदार जाहिरातबाजी केल्याचं समोर आलं आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  आजपासून LPG सिलिंडर होम डिलिव्हरीचे नियम बदलले | वाचा अन्यथा...

  होम डिलीव्हरीचे नियम बदलत आहेत, मात्र किंमती नाही. सिलिंडर चोरट्यांना रोखण्यासाठी आणि खर्‍या ग्राहकाची ओळख पटविण्यासाठी कंपनीने मोठा निर्णय घेतला आहे. नवीन नियम 1 नोव्हेंबरपासून लागू होईल, ज्याचा परिणाम फक्त घरगुती सिलिंडरवर होईल. तथापि, जुना नियम व्यावसायिक सिलिंडरवर लागू राहील. LPG सिलिंडरच्या होम डिलिव्हरीमध्ये कंपन्यांनी ऑथेंटिकेशन कोड लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नियमांतर्गत, गॅस वितरणवेळी ओटीपी क्रमांकाची आवश्यकता असेल. इतकेच नाही तर हा नियम लागू करण्यासाठी ऍप ही तयार करण्यात आला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  अनिल अंबानी कंपनीचे मुख्यालय येस बँकेच्या ताब्यात जाणार

  अनिल अंबानी यांच्या उद्योगसमूहाचे मुंबईतील मुख्यालय ‘रिलायन्स सेंटर’चा ताबा घेण्याची प्रक्रिया येस बँकेने सुरू केली आहे. हे मुख्यालय विकून टाकणे अथवा आपले कार्यालय तेथे हलविणे असे दोन पर्याय बँकेसमोर असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  कांद्याच्या दरांनी रडवल्यानंतर आता मिरचीने सर्वसामान्य जनतेला ठसका बसणार

  काही दिवसांपूर्वी कांद्याने सामान्य ग्राहकांच्या डोळयात पाणी आणल्याचं पाहायला मिळालं. रोजचा प्रपंच चालावं देखील गृहिणींना कठीण झालं होतं. संपूर्ण किचनचा बजेटच बिघडल्याने गृहिणी देखील संताप व्यक्त करत होत्या.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  गॅस सिलेंडरचे अनुदान तुमच्या खात्यावर जमा होत नाही | काय असावं कारण?

  केंद्र सरकार दर महिन्याला घरगुती गॅस सिलेंडरचे दर जाहीर करत होते. त्यामुळे दर महिन्याला गॅस सिलेंडरची किंमत बदलत असून, त्यामागील अनुदान देखील बदल होते. आठशे रुपयांच्या सिलिंडरचे साधारण दोनशे रुपयांचे अनुदान ग्राहकांच्या आधारकार्डला जोडलेल्या बँक खात्यात जमा होत असे.

  5 वर्षांपूर्वी