महत्वाच्या बातम्या

• 

  भारताचा GDP तब्बल ९ टक्क्यांनी घटणार | S&P ग्लोबल रेटिंग्जचा अंदाज

  भारतातील करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाचा गुंतवणुकीवर व क्रयशक्तीवर विपरीत परिणाम दीर्घकाळासाठी होणार आहे. त्यामुळे या आर्थिक वर्षात (एप्रिल २०२० – मार्च २०२१) भारताची अर्थव्यवस्था तब्बल नऊ टक्क्यांनी आकुंचन पावणार असल्याचा अंदाज एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्ज या पतनिर्धारण संस्थेने व्यक्त केला आहे. या आधी संस्थेने भारताची अर्थव्यवस्था पाच टक्क्यांनी आकुंचन पावेल असा अंदाज वर्तवला होता. परंतु कोविड-१९ च्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर मर्यादा आल्याचे एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्जचे आशिया पॅसिफिकचे अर्थतज्ज्ञ विश्रुत राणा यांनी सांगितले.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  भारताचा आर्थिक विकास तब्बल ११.५ टक्क्यांनी घटणार | मूडीजचा अंदाज

  जागतिक रेटिंग एजन्सी मूडीजनं तब्बल २२ वर्षांनंतर भारताच्या पतमानांकनात म्हणजेच रेटिंगमध्ये जून महिन्यात घट केली होती. भारताला यापुढं विविध संस्थाच्या माध्यमातून आर्थिक नीती प्रभावीपणे लागू करता येणार नाही शिवाय अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. केंद्राने जाहीर केलेल्या २० लाख कोटींचे आर्थिक पॅकेजही पुरेसे नाही. त्यामुळे कमी वृद्धीचा धोका काही काळ राहणार आहे. म्हणूनच मूडीजनं बीएए २ वरून भारताची रेटिंग यापूर्वीच बीएए ३ केली होती.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  PM किसान सन्मान निधी योजना घोटाळा केंद्राच्या सेल्फ रजिस्ट्रेशन पर्यायामुळे झाला - तामिळनाडू सरकार

  मोदी सरकारची गरिबांना लाभ पोहोचविणारी महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेतील घोटाळा उघड आला आहे. या योजनेसाठी पात्र नसलेले लोक या योजनेचा लाभ घेत होते, असे स्पष्ट झाले आहे. तामिळनाडू सरकारने हा घोटाळा झाल्याचे म्हटले आहे. त्यानुसार पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये तब्बल ११० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मोठा घोटाळा झाला आहे. या घोटाळ्याअंतर्गत ११० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम ऑनलाइन पद्धतीने काढण्यात आली. या प्रकरणी एकूण १८ जणांना अटक करण्यात आली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  जागतिक आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांक | मोदींचा नवा भारत ७९ क्रमांकावरून १०५ वर घसरला - अहवाल

  काही दिवसांपूर्वी पहिल्या तिमाहीतील भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराची आकडेवारी समोर आल्यानंतर काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी अपेक्षेप्रमाणे मोदी सरकारवर हल्ला चढवला होता. भारताचा विकासदर जवळपास उणे २४ टक्के इतका नोंदवण्यात आला आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ही सर्वात निचांकी घसरण असल्याचं समोर आलं होतं.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  रिलायन्स रिटेलमध्ये अमेझॉन तब्बल १.५ लाख कोटी गुंतवणूक करणार

  माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातली जगातली अग्रगण्य कंपनी असणाऱ्या Google ने भारतासाठी दोन दिवसांपूर्वी मोठी आनंदाची बातमी दिली होती. मुकेश अंबानींची कंपनी जिओच्या प्लॅटफॉर्ममध्ये गुगल तब्बल 33,737 कोटोची गुंतवणूक केली आहे. तर फेसबुकने जिओसोबत ९.९९ टक्क्यांची भागिदारी म्हणून ४४ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. मुकेश अंबानी यांनी आत्तापर्यंत जिओची भागिदारी विकून तब्बल 1.18 लाख कोटी रुपये कमावले आहेत. दरम्यान 33,737 कोटो गुंतवणुकीच्या मोबदल्यात Google ला Jio Platform मध्ये ७.७ टक्के भागीदारी हिस्सा मिळाला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  चिदंबरमजी कृपया जॉब वर फोकस करा | मोदींचं ते ट्विट | आज मोदींचा फोकस कुठे ? - सविस्तर वृत्त

  एप्रिल ते जून या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराने उणे २३.९ टक्के ऐतिहासिक निचांकी पातळी गाठली. ४० वर्षांत पहिल्यांदाच जीडीपीमध्ये इतकी मोठी घसरण झाली आहे. अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख क्षेत्रांची तुलना करायची झाल्यास बांधकाम, उत्पादन आणि खाणकाम क्षेत्राला सर्वाधिक फटका बसला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  भारत सरकारला कर्ज देणाऱ्या LIC'ला पैशाची गरज | मोदी सरकार २५ टक्के हिस्सा विकणार

  दरम्यान, देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी LIC जीवन विमा कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचा IPO आणण्याच्या प्रक्रियेला सरकारने वेग दिला आहे. पण शेअर बाजारात त्याची लिस्टिंग वेगळी असू शकते. सीएनबीसी आवाजला सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, देशातील सरकारी विमा कंपनी LICचा आयपीओ आतापर्यंतचा भारताचा सर्वात मोठा आयपीओ असल्याचे सिद्ध होऊ शकते.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदींनी स्वतःच आर्थिक अराजक निर्माण केलं | आता भरपाईसाठी देशाची संपत्ती विकत आहेत

  देशात निर्माण झालेल्या आर्थिक गर्तेतून अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारनं निर्गुंतवणुकीच्या धोरणावर जोर दिला असून, तब्बल २६ कंपन्यांचं खासगीकरण करण्याच्या दिशेनं पावलं टाकली आहेत. यातील २३ कंपन्यांना केंद्रानं मंजूरी दिली आहे. त्यातच आता भारतीय जीवन विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीतील सरकारची २५ टक्के भागीदारी विकणार असल्याचं वृत्त आहे. या वृत्तानंतर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींवर हल्ला चढवला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांना अटक | ईडीची कारवाई

  आर्थिक गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार प्रकरणात ICICI बँकेच्या माजी MD चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांना ED ने अखेर अटक केली आहे. व्हिडीओकॉनला दिलेल्या कर्ज प्रकरणात पदाचा गैरवापर करत चंदा कोचर यांनी पतीला फायदा मिळवून दिला असा त्यांच्यावर आरोप आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदींच्या खास मित्रांचा विकासासाठी | सरकारी कंपन्यांचं खासगीकरण करुन रोजगार नष्ट - राहुल गांधी

  खासगीकरणाच्या मुद्द्यावरुन राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. देश मोदी सरकारने निर्माण केलेली अनेक संकटं आज झेलत आहे. त्यापैकीच गरजेचं नसलेलं खासगीकरण आहे, असं राहुल गांधी म्हणाले आहेत.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  ७० वर्षात जे काही उभं केलं होतं | ते सगळं हे विकून टाकणार | काँग्रेसचा घणाघात

  भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना संकटात डळमळीत झाली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार सतत सरकारी उपक्रमांत (PSUs) आपली भागीदारी विकण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. त्यानुसार २७ जुलै २०२० रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली होती. केंद्र सरकारने २३ सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  कोरोनावर नियंत्रण येईपर्यंत अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होईल | मुलांवर काम किंवा भीक मागण्याची वेळ येईल

  देशाचा GDP उणे २३.९ टक्क्यांपर्यंत घसरल्यानं चिंता वाढली आहे. त्यातच आता रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेची अवस्था आणखी वाईट होईल, असा धोक्याचा इशारा दिला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला अमेरिका आणि इटलीपेक्षा अधिक फटका बसेल, असं भाकीत त्यांनी वर्तवलं आहे. कोरोनामुळे या दोन्ही देशांना खूप मोठा फटका बसला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  तब्बल २६ सरकारी कंपन्यांचे मोदी सरकार खासगीकरण करणार | RTI मधून माहिती

  देशातील सध्याची चिंताजनक आर्थिक परिस्थिती आणि त्यातच आर्थिक विकासदरासंदर्भात समोर आलेल्या आकडेवारीमुळे देशसमोरील आर्थिक संकट गडद होताना चित्र दिसत आहे. परिस्थिती इतकी चिंताजनक आहे की सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधून (PSUs) सरकार आपली हिस्सेदारी विकण्यासंदर्भातील योजना तयार करत आहे. याचसंदर्भात २७ जुलै २०२० रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी एक महत्वाची घोषणा करताना केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील २३ कंपन्यांचे खासगिकरण करणार असल्याचे सांगितले होते.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  BSNL'च्या २० हजार कंत्राटी कामगारांना घरचा रस्ता | वर्षभर पगारही दिला नाही

  कोरोना व्हायरसमुळे अनेक कंपन्या आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. त्यामुळे अनेक कंपन्यांनी कर्मचारी कपात करण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसून आले. यातच आता एका सरकारी कंपनीने सुद्धा आपल्या २० हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदींचा कैश लेस भारत | खरं तर कामगार-शेतकरी-छोटे व्यापारी मुक्त भारत आहे - राहुल गांधी

  काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारनं घेतलेल्या निर्णयांवरून हल्लाबोल सुरू केला आहे. जीडीपीची ऐतिहासिक घसरण, डबघाईस आलेली अर्थव्यवस्था यासाठी मोदी सरकारला दोषी ठरवत राहुल गांधी यांनी ‘अर्थव्यवस्था की बात’ सुरू केली असून, दुसऱ्या भागात पंतप्रधान मोदी यांच्यावर नोटबंदीच्या निर्णयावरून टीकेची तोफ डागली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदी ट्विटमध्ये म्हणाले होते | अर्थव्यवस्था धोक्यात आहे | तरुणांना रोजगार हवा आहे

  पहिल्या तिमाहीतील भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराची आकडेवारी समोर आल्यानंतर काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी अपेक्षेप्रमाणे मोदी सरकारवर हल्ला चढवला होता. भारताचा विकासदर जवळपास उणे २४ टक्के इतका नोंदवण्यात आला आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ही सर्वात निचांकी घसरण आहे. याबाबत मी अगोदरच इशारा दिला होता. परंतु, दुर्दैवाने केंद्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले, असे ट्विट राहुल गांधी यांनी केले होते.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  ही आहेत भारतातील मोदी-निर्मित संकटे | यादी देत राहुल गांधींचा हल्लाबोल

  पहिल्या तिमाहीतील भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराची आकडेवारी समोर आल्यानंतर काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी अपेक्षेप्रमाणे मोदी सरकारवर हल्ला चढवला होता. भारताचा विकासदर जवळपास उणे २४ टक्के इतका नोंदवण्यात आला आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ही सर्वात निचांकी घसरण आहे. याबाबत मी अगोदरच इशारा दिला होता. परंतु, दुर्दैवाने केंद्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले, असे ट्विट राहुल गांधी यांनी केले होते.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  सर्वोच्च दिलासा | टेलिकॉम कंपन्यांना AGR ची रक्कम फेडण्यासाठी १० वर्षांची मुदत

  सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दूरसंचार कंपन्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. टेलिकॉम कंपन्यांना त्यांचा समायोजित थूल महसूल (AGR) थकबाकी भरण्यासाठी 10 वर्षांचा कालावधी दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे वोडाफोन, आयडिया आणि एअरटेल या टेलिकॉम कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने या कंपन्यांना 31 मार्च 2020 पर्यंत एजीआरच्या दहा टक्के रक्कम भरण्यास सांगितले आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  कर्जफेड स्थगिती दोन वर्षांपर्यंत वाढू शकते | केंद्र सरकारची सुप्रीम कोर्टात माहिती

  कोरोना काळातील कर्जाच्या हप्त्यांना दोन वर्ष स्थगिती मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने आपले म्हणणे प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून मांडले आहे. हे प्रतिज्ञापत्र आज सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्यात आले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय याबाबत उद्या निर्णय देण्याची शक्यता आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  VIDEO | GDP'ची ऐतिहासिक घसरण | राहुल गांधींचा इशारा सत्य ठरला

  पहिल्या तिमाहीतील भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराची आकडेवारी समोर आल्यानंतर काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी अपेक्षेप्रमाणे मोदी सरकारवर हल्ला चढवला आहे. भारताचा विकासदर जवळपास उणे २४ टक्के इतका नोंदवण्यात आला आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ही सर्वात निचांकी घसरण आहे. याबाबत मी अगोदरच इशारा दिला होता. परंतु, दुर्दैवाने केंद्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले, असे ट्विट राहुल गांधी यांनी केले आहे.

  5 वर्षांपूर्वी