महत्वाच्या बातम्या

• 

  वृत्तपत्र उद्योगाला प्रचंड तोटा; २ महिन्यांत ४,००० कोटींचे नुकसान

  यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने देखील जगाला सज्ज राहण्याच्या इशारा दिला होता. जगभरातील देशांना कोरोना विषाणूने घेरले आहे. याचदरम्यान आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) प्रमुख ख्रिस्टिलिना जार्वीवा यांनी जगाला १९३० मधील महामंदीनंतरच्या सर्वांत वाईट आर्थिक घसरणीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले होतं. २०२० मध्ये जागतिक विकास वेगाने नकारात्मक होईल आणि १७० हून अधिक देशातील व्यक्तींची उत्पन्न वाढ त्याच दिशेने मार्गक्रमण करेल, असेही त्यांनी म्हटले होते.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  IFSC गुजरातमध्ये गेल्यास देशाचं मोठं आर्थिक नुकसान होणार; पवारांचं मोदींना पत्र

  देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईचं आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र होण्याचं स्वप्न मोदी सरकारने गुंडाळलं आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र म्हणजेच आयएफएससीचं मुख्यालय गुजरातची राजधानी गांधीनगरमध्ये होणार असल्याचं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं असून याबाबतची अधिसूचना काढण्यात आली आहे. गांधीनगरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट गिफ्ट सिटी आकारास येत आहे. त्यातच आता आयएफएससीचं मुख्यालय गांधीनगरला हलवल्यामुळे मुंबई आणि महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त केला जात आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  IFSC: १ मे २०१५'ला मोदींनी मुंबईचा प्रस्ताव फेटाळला, पण फडणवीसांची हिंमत नव्हती

  देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईचं आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र होण्याचं स्वप्न मोदी सरकारने गुंडाळलं आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र म्हणजेच आयएफएससीचं मुख्यालय गुजरातची राजधानी गांधीनगरमध्ये होणार असल्याचं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं असून याबाबतची अधिसूचना काढण्यात आली आहे. गांधीनगरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट गिफ्ट सिटी आकारास येत आहे. त्यातच आता आयएफएससीचं मुख्यालय गांधीनगरला हलवल्यामुळे मुंबई आणि महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त केला जात आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  IFSC: एकही दमडीचं काम केलं नसल्याने मोदी सरकारवर आरोप - फडणवीस

  देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईचं आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र होण्याचं स्वप्न मोदी सरकारने गुंडाळलं आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र म्हणजेच आयएफएससीचं मुख्यालय गुजरातची राजधानी गांधीनगरमध्ये होणार असल्याचं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं असून याबाबतची अधिसूचना काढण्यात आली आहे. गांधीनगरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट गिफ्ट सिटी आकारास येत आहे. त्यातच आता आयएफएससीचं मुख्यालय गांधीनगरला हलवल्यामुळे मुंबई आणि महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त केला जात आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  IFSC वाद: केंद्र सरकारच्या हेतूचे विश्लेषण होण्याची गरज - उद्योगमंत्री

  देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईचं आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र होण्याचं स्वप्न मोदी सरकारने गुंडाळलं आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र म्हणजेच आयएफएससीचं मुख्यालय गुजरातची राजधानी गांधीनगरमध्ये होणार असल्याचं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं असून याबाबतची अधिसूचना काढण्यात आली आहे. गांधीनगरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट गिफ्ट सिटी आकारास येत आहे. त्यातच आता आयएफएससीचं मुख्यालय गांधीनगरला हलवल्यामुळे मुंबई आणि महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त केला जात आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  कोरोना आपत्तीत घात केला; मुंबईचं आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र गुजरातला हलवलं

  देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईचं आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र होण्याचं स्वप्न मोदी सरकारने गुंडाळलं आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र म्हणजेच आयएफएससीचं मुख्यालय गुजरातची राजधानी गांधीनगरमध्ये होणार असल्याचं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं असून याबाबतची अधिसूचना काढण्यात आली आहे. गांधीनगरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट गिफ्ट सिटी आकारास येत आहे. त्यातच आता आयएफएससीचं मुख्यालय गांधीनगरला हलवल्यामुळे मुंबई आणि महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त केला जात आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  रिलायन्स इंडस्ट्रीज या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात करणार

  रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या व्यवसायावर कोरोना साथीचा परिणाम झाला आहे. विशेषत: हायड्रोकार्बनच्या व्यवसायात तोटा सुरु झाला आहे. कारण रिलायन्सच्या रिफाईंड प्रोडक्ट आणि पेट्रोकेमिकल्सची मागणी कमी झाली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  जगभरात जूनपर्यंत ३० कोटीहून अधिक लोकांच्या नोकरीवर गदा - आयएलओ अहवाल

  संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने कोरोना विषाणूमुळे लोकांच्या नोकरी जाणार असल्याचा अंदाज पुन्हा एकदा वर्तवला आहे. या संघटनेनुसार एप्रिल ते जून या अवघ्या तीन महिन्यातच सुमारे ३०.५ कोटी लोकांच्या पूर्णवेळ नोकऱ्या जाणार आहेत. यापूर्वी या संघटनेने प्रत्येक आठवड्यातील ४८ तासांची पूर्णकालिक नोकरी असलेल्या १९.५ कोटी लोकांच्या नोकऱ्या जाणार असल्याचे म्हटले आहे. जगभरात हाहाकार माजवलेल्या या विषाणूमुळे लॉकडाऊन वाढवला जाणार आहे. त्यामुळे या संघटनेला पुन्हा एकदा आपल्या अहवालात बदल करावा लागला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  शून्य रुग्ण संख्येवरच लॉकडाउन उघडला जाईल असं वाटत असेल तर ते अशक्य

  कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर देशात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आलं आहे. लॉकडाउनचा दुसरा टप्पा येत्या ३ मे रोजी पूर्ण होणार आहे. लॉकडाउनच्या पार्श्वभूमीवर देशातील उद्योगधंदेही बंद आहेत. त्याचाच परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. यादरम्यान काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी लॉकडाउन सह अन्य समस्यांवर भाष्य केलं. “शून्य संख्येवरच लॉकडाउन उघडला जाईल असं वाटत असेल तर ते अशक्य आहे,” असं मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केलं.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  ना नफा ना तोटा या तत्वावर घरे विकून मोकळे व्हा....अन्यथा

  केंद्र सरकारने टाळेबंदीत मर्यादित शिथिलकरणाचा निर्णय घेतल्याचा उद्योग, व्यावसायिकांना काहीच लाभ झालेला नाही. अनेक अटी आणि शर्तीमुळे व्यावसायिक बेजार झाले आहेत. ग्रामीण भागात टाळेबंदी शिथिल करण्यात आली. मात्र, उद्योग किंवा व्यवसाय सुरू करण्याच्या परवानगीसाठी प्रशासनाकडून घालण्यात आलेल्या अटीमुळे उद्योग-व्यवसाय सुरू करणे शक्य होत नसल्याचे चित्र आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  लॉकडाउनमुळे अनेक क्षेत्रांवर प्रभाव पडल्याने करोडो लोकांच्या नोकऱ्या जाणार - MSME रिपोर्ट

  कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने अनेक उद्योगधंदे बंद आहेत. कोरोनामुळे जीडीपीमध्ये मोठा वाटा असणार्‍या खाजगी, गुंतवणूक आणि परदेशी व्यापाराला चांगला फटका बसला आहे. यामुळे कोट्यावधी लोकांचा रोजगार जाण्याची शक्यता आहे. कोरोनाच्या कहर हा उद्योगधंद्यांवर देखील भारी पडणार आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदी सरकारकडून मेहूल चोकसी व रामदेव बाबांसह ५० कर्जबुडव्यांचं कर्ज माफ, संतापाची लाट

  “करोना व्हायरसच्या संकटामुळे अनेक कंपन्या चीनमधून बाहेर प़डू शकतात. ही आपल्यासाठी संधी आहे. राज्यांनी ही गुंतवणूक आपल्याक़डे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करावा” असे मत पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केले. टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिले आहे. सध्या देशांतर्गत आर्थिक घडामोडींवरून अशा घटना घडत आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला अनेक चुकीच्या तसेच सामान्यांच्या हिताच्या नसलेल्या गोष्टी घडल्या आहेत.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  लॉकडाउन वाढला तर लाखो भारतीय गरीबीच्या चक्रात अडकतील: RBI माजी गव्हर्नर

  ‘लॉकडाउनचा कालावधी वाढला तर लाखो भारतीय गरीबीच्या चक्रामध्ये अडकू शकतात’ अशी शक्यता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर दुव्वूरी सुब्बाराव यांनी रविवारी व्यक्त केली. “करोना व्हायरसचे संकट संपल्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा ‘व्ही’ शेपमध्ये येईल. अन्य देशांच्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये चांगली सुधारणा दिसून येईल” अशी अपेक्षा सुब्बाराव यांनी व्यक्त केली.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  म्युच्युअल फंड कंपन्यांनी ६ बाँड योजना बंद करण्याची घोषणा करताच RBI धावली

  रोकड टंचाईचा सामना करणाऱ्या फ्रँकलिन टेम्पल्टन म्युच्युअल फंडाने सहा गुंतवणूक योजना तडकाफडकी बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने हा उद्योग संकटात सापडला आहे. कंपन्यांची आर्थिक चणचण दूर करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने या उद्योगाला ५० हजार कोटींची रोकड तरतला उपलब्ध केली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  महाराष्ट्राला १ लाख कोटीची मदत द्यावी, पवारांची पंतप्रधानांकडे मागणी

  कोरोनामुळे आणि लॉकडाऊनमुळे मोठ्या आर्थिक अडचणीत आलेल्या महाराष्ट्राला केंद्र सरकारने एक लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज द्यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली आहे. यासंदर्भात राज्याची खालावलेली आर्थिक परिस्थिती आणि केंद्राकडून हवी असलेली मदत याबाबत शरद पवारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सविस्तर पत्र लिहलं आहे. आपल्या पत्रात शरद पवारांनी सुरुवातीला देशाच्या खालावलेल्या आर्थिक स्थितीचा लेखाजोखा मांडला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  येस बँक गैरव्यवहारप्रकरणी धीरज आणि कपिल वाधवान सीबीआयच्या ताब्यात: गृहमंत्री

  येस बँक गैरव्यवहारप्रकरणी वाधवान बंधूंना सीबीआयने ताब्यात घेतलं आहे. कपिल आणि धीरज वाधवान यांच्या अटकेची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ही माहिती दिली आहे. येस बँकेत कपिल वाधवान आणि धीरज वाधवान यांनी गैरव्यवहार केले होते. या प्रकरणी त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच त्यांनी महाबळेश्वरला केलेल्या प्रकरामुळे देखील त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  एका व्हायरसने सुरू केलेल्या या रोगाचा प्रसार सरकारनेच अधिक केला - राजीव बजाज

  कोरोनामुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळे अर्थव्यवस्थेला खीळ बसली असून त्याची गरज नसल्याचे मत बजाज ऑटोचे व्यवस्थापकीय संचालक राजीव बजाज यांनी व्यक्त केले. एका व्हायरसने सुरू केलेल्या या रोगाचा प्रसार सरकारनेच अधिक केल्याचेही ते म्हणाले.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  अर्थव्यवस्थेचा सुद्धा विचार करा, दीर्घकाळ लॉकडाऊन परवडणारं नाही - रघुराम राजन

  रघुराम राजन यांनी देखील केंद्राला आर्थिक स्थितीवरून सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. करोनामुळे होणारे आर्थिक नुकसान कमी करण्यासाठी आता सरकारने तातडीने पावले उचलायला हवीत, असे मत रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डाॅ. रघुराम राजन यांनी व्यक्त केले आहे. दीर्घकाळ लाॅकडाऊन भारताला परवडणारे नाही. सरकारने आता जीवनावश्यक गरजा भागवण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  २०२०-२१ आर्थिक वर्षासाठी भारताचा विकास दर ०.८ टक्के राहील - फिच रेटिंगचा अंदाज

  करोना व्हायरसमुळे आधीच अर्थव्यवस्था संकटात सापडली आहे. आता फिच या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने चिंतेत भर घालणारी बातमी दिली आहे. फिचने २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या विकास दरात आणखी घट वर्तवली आहे. भारताचा आर्थिक विकास दर ०.८ टक्के राहील असा अंदाज वर्तवला आहे. तीन आठडयांपूर्वी याच फिचने भारताचा आर्थिक विकास दर दोन टक्के राहिल असे म्हटले होते.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता जुलै २०२१ पर्यंत स्थगित

  केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्तीवेतनधारकांना एक जानेवारी २०२० पासून देय असलेला महागाई भत्ता सध्या देण्यात येणार नसल्याचे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे. देशातील कोरोना विषाणू संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे समजते.

  5 वर्षांपूर्वी