महत्वाच्या बातम्या

• 

  वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी सामान्यांना गॅस दरवाढीचा दणका

  गॅस कंपन्यांनी विनाअनुदानित घरगुती गॅस सिलिंडर (१४.२ किलो)च्या दरात १९ रुपयांची वाढ केली आहे. त्यामुळे आता घरगुती गॅस ७४९ रुपयांना मिळणार आहे. तसेच व्यावसायिक सिलिंडर (१९ किलो)च्या किंमतीत २९.५० वाढ करण्यात आल्याने आता सिलिंडर घेण्यासाठी १३२५ रुपये मोजावे लागणार आहेत. सिंलिंडरचे नवीन दर आजपासून (बुधवार) लागू करण्यात येणार आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  खरेदीदार न मिळाल्यास एअर इंडिया ६ महिन्यात बंद होणार

  आर्थिक संकटात अडकलेली एअर इंडिया ही कंपनी लवकरच इतिहासजमा होण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांपूर्वी तोट्यात जाणाऱ्या एअर इंडियाला वाचवण्यासाठी सरकारने खासगीकरणाचा निर्णय घेतला पण अद्याप एकही खरेदीदार मिळालेला नाही. जूनपर्यंत एकही खरेदीदार न आल्यास एअर इंडियाचे कामकाज बंद करावे लागणार आहे. सध्या एअर इंडियावर ६० हजार कोटींचे कर्ज आहे. तरीही सरकारने या कंपनीच्या खासगीकरणाचा घाट घातला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदींच्या आर्थिक धोरणांमुळे गुंतवणूकदार भारताला टाळत आहेत: फ्रेंच अर्थतज्ज्ञ गय सोरमन

  दरम्यान आता विदेशी तज्ज्ञांनी देखील मोदींच्या आर्थिक धोरणांवरून चिंता व्यक्त केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम अर्धवटच सोडून दिल्यामुळे भारतातील आर्थिक स्थितीविषयी सध्या चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून विदेशी गुंतवणूकदार आता भारताला टाळत आहेत असे फ्रेंच अर्थतज्ज्ञ गय सोरमन यांनी म्हटले आहे. स्थानिक आणि विदेशी गुंतवणुकदारांमध्ये सध्या धास्तीचे वातावरण असून त्यामुळे ते भारतात गुंतवणूक करण्यास तयार नाहीत असेही त्यांनी म्हटले आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  ASSOCHAM'च्या कार्यक्रमात अर्थव्यवस्थेबद्दल मोदी धादांत खोटं बोलले; पहा २०१४ आधीचे वृत्त

  भारताकडून जगातली सर्वात मोठी 5वी अर्थव्यवस्था होण्याचा मान काढून घेण्यात आला आहे. अर्थव्यवस्थेचा दृष्टीनं भारताची सातव्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेनं वर्षं 2018मध्ये सुस्त राहिल्यानं त्याचा मोठा भुर्दंड देशाला बसला आहे. जागतिक बँकेच्या आकड्यांनुसार वर्ष 2018मध्ये ब्रिटन आणि फ्रान्सची अर्थव्यवस्था भारताच्या तुलनेत प्रगतीच्या मार्गावर अग्रेसर आहे. त्यामुळेच या दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला पछाडत पुढे जाण्याचा मान मिळवला आहे. ब्रिटनची अर्थव्यवस्था 5व्या क्रमांकावर पोहोचली आहे. तर सहाव्या क्रमांकावर फ्रान्स कब्जा मिळवला आहे. जिथे भारतीय अर्थव्यवस्था पाचव्या स्थानावरून घसरून सातव्या क्रमांकावर गेली असून, अमेरिका या यादीत नंबर वनवर कायम आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  भारताची अर्थव्यवस्था लवकरच अतिदक्षता कक्षातून रुग्णशय्येवर जाणार: माजी आर्थिक सल्लागार

  भारताची अर्थव्यवस्था ही ‘महामंदी’चा सामना करीत असून, लवकरच तिची रवानगी अतिदक्षता कक्षात होऊ घातली आहे, असा घणाघात मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात देशाचे आर्थिक सल्लागार राहिलेले अरविंद सुब्रमणियन यांनी आपल्या नव्या शोध-अहवालात केला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  टाटा समूहाला धक्का, सायरस मिस्त्री पुन्हा समूहाचे अध्यक्ष होणार

  राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाने (एनसीएलएटी) सायरस मिस्त्री यांच्या बाजूने निर्णय देत त्यांना पुन्हा एकदा टाटा समूहाच्या अध्यक्षपदी नियुक्त करण्याचा आदेश दिला आहे. सायरस मिस्त्री यांना पदावरुन हटवण्याचा निर्णय चुकीचा होता असं राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाने म्हटलं आहे. सायरस मिस्त्री यांनी अध्यक्षपदावरुन हटवण्याच्या निर्णय़ाविरोधात राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाने धाव घेतली होती. राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाने जुलै महिन्यात निर्णय सुरक्षित ठेवला होता.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  भीषण! देशातील आर्थिक मंदी नव्हे तर ही महामंदी आहे: देशाचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार

  भारताच्या अर्थव्यवस्थेची मोठ्या मंदीच्या दिशेने वाटचाल सुरु असून अर्थव्यवस्था आयसीयूत जात असल्याची चिंता देशाचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनी व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर सरकारला दुहेरी ताळेबंदाच्या समस्येपासून सावध करतानाच यामुळे मोठी किंमत चुकवावी लागू शकते असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  अर्थव्यवस्थेच्या बिकट स्थितीमुळे मोदी सरकारवरील ग्राहक आत्मविश्वास निर्देशांक ढासळला

  भारतीय अर्थव्यवस्था बर्‍याच महिन्यांपासून अत्यंत बिकट परिस्थितीतून जातं आहे. मागील अवघ्या 15 दिवसात अशा अनेक घटना घडल्याअसून त्यावरून अर्थव्यवस्थेच्या दुर्दशेचा अंदाज स्पष्ट होतं आहे. सदर आकडेवारीवरूनच हा मोदी सरकारला मोठा धक्का असल्याचं अनेक अर्थतज्ज्ञांनी म्हटलं आहे. मागील काही दिवसात समोर आलेल्या आकडेवारीचा आधार त्यासाठी घेण्यात आला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  सावधान! देशाची आर्थिक परिस्थिती नाजूक; आरबीआय'चा बँकांना इशारा

  मंदीने अर्थव्यवस्थेला चांगेलच हैराण केले असून RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी नजीकच्या काळात आर्थिक स्थिती आणखी बिकट आणि आव्हानात्मक होईल, असा इशारा दिला आहे. त्यामुळं येणाऱ्या संकटाचा सामना करण्यासाठी बँकांनी सुसज्ज राहावे, असा सल्ला दास यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांना दिला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  महापुरुषांचे मोठे पुतळे उभारण्याऐवजी शाळा आणि महाविद्यालये उभारणे गरजेचे: रघुराम राजन

  सर्वच अधिकार पंतप्रधान कार्यालयात एकवटल्याने इतर मंत्र्यांकडे अधिकार नाहीत त्यामळे भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीने बेजार झाली असून नजिकच्या काळात ती आणखी खोलात जाईल, अशी भीती रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी व्यक्त केली आहे. अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी राजन यांनी काही सूचना केल्या आहेत. भांडवली बाजार आणि गुंतवणूक, जमीन, कामगार कायदा या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज राजन यांनी व्यक्त केली होती.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  केंद्राकडे MTNL-BSNL वाचवायला पैसे नाही; बिर्ला म्हणाले मदत करा अन्यथा व्होडाफोनला टाळं

  सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर व्होडाफोन आयडीयाला ५३ हजार कोटींचे शुल्क सरकारकडे भरावे लागणार आहे, मात्र यामध्ये केंद्र सरकारने कंपनीला दिलासा दिला नाही तर मात्र कंपनीला नाईलाजास्तव व्यवसाय गुंडाळावा लागेल, असा ईशाराच आदित्य बिर्ला समूहाचे अध्यक्ष आणि व्होडाफोन आयडियाचे प्रमुख कुमार मंगलम बिर्ला यांनी दिला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  गुजरात व महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा विरोध असताना बुलेट ट्रेनचा हट्ट गुजरातच्या कंपन्यांसाठी? सविस्तर वृत्त

  राज्यात भारतीय जनता पक्षाला सत्तेबाहेर ठेवून महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाचे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आलं आहे. त्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नैत्रुत्वात सरकार स्थापन करण्यात आल्यावर भारतीय जनता पक्षाची पडद्यामागील अनेक गुपितं समोर येण्यास सुरुवात झाली आहे. प्रथम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फडणवीस सरकारने आरेमधील मेट्रो कारशेडच्या आंदोलनातील आणि नाणार संबंधित प्रकल्पांना लोकशाही मार्गाने विरोध करणाऱ्यांवर जे गुन्हे लादले होते ते मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मोदी सरकारने राज्यात सुरु केलेल्या विकास कामांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली होती.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  भाजपाला देणगी देणाऱ्या गुजरातच्या कंपन्यांवर बुलेट ट्रेन'संबंधित कंत्राटांची खैरात

  राज्यात भारतीय जनता पक्षाला सत्तेबाहेर ठेवून महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाचे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आलं आहे. त्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नैत्रुत्वात सरकार स्थापन करण्यात आल्यावर भारतीय जनता पक्षाची पडद्यामागील अनेक गुपितं समोर येण्यास सुरुवात झाली आहे. प्रथम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फडणवीस सरकारने आरेमधील मेट्रो कारशेडच्या आंदोलनातील आणि नाणार संबंधित प्रकल्पांना लोकशाही मार्गाने विरोध करणाऱ्यांवर जे गुन्हे लादले होते ते मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मोदी सरकारने राज्यात सुरु केलेल्या विकास कामांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  अजब! केंद्र सरकारनेच एअर इंडियाचे ७९७ कोटी ९५ लाख थकवले

  कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेल्या एअर इंडिया (Air India) आणि भारत पेट्रोलिअम कॉर्पोरेशन (Bharat Petroleum Corporation) या दोन सरकारी कंपन्या पुढील वर्षी मार्चपर्यंत विकण्यात येणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. देशाची आर्थिक स्थिती सध्या मंदावलेली असल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ही माहिती दिली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  रेल्वेच्या उत्पन्नात कमालीची घट; १०० रु. कमविण्यासाठी ९८.४४ रुपये खर्च: कॅगचा अहवाल

  भारतीय रेल्वेच्या उत्पन्नात कमालीची घट झाली आहे. रेल्वेला २०१७-१८ मध्य़े १०० रुपये कमविण्यासाठी ९८.४४ रुपये खर्च करावे लागत आहेत. हा खुलासा कॅगच्या अहवालातून समोर आला आहे. मंदीच्या वातावरणामुळे यंदाही यामध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता कमीच आहे. कारण मालवाहतूक हा रेल्वेच्या उत्पन्नाचा खरा स्त्रोत आहे. मात्र, यंदा मंदीमुळे याचा फटका रेल्वेला बसला आहे. यामुळे कॅगने रेल्वेला अंतर्गत महसूल वाढीवर भर देण्याचे सुचविले आहे. तसेच खर्चही कमी करण्यास सांगितले आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  देशातील आणखी ६ विमानतळ खाजगीकरणाच्या विळख्यात जाणार? सविस्तर वृत्त

  एका बाजूला अर्थव्यवस्था संकटात सापडली असताना मोदी सरकारनं दुसऱ्या बाजूला खासगीकरणाचा धडाका लावला आहे. फेब्रुवारीमध्ये सरकारनं सार्वजनिक-खासगी भागिदारी (पीपीपी मॉडेल) अंतर्गत लखनऊ, अहमदाबाद, जयपूर, मंगळुरु, तिरुअनंतपुरम आणि गुवाहाटीमधील विमानतळाचं खासगीकरण केलं. यानंतर आणखी ६ विमानतळांचं खासगीकरणाचा प्रस्ताव भारतीय विमानतळ प्राधिकरणानं (एएआय) मोदी सरकारला दिला आहे. यामध्ये अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, इंदूर, रायपूर आणि त्रिची (तिरुचिरापल्ली) या विमानतळांचा समावेश आहे. त्यामुळे लवकरच आणखी सहा विमानतळांचं खासगीकरण होऊ शकतं.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदी सरकारच्या नैत्रुत्वात आर्थिक पीछेहाट सुरूच; जीडीपी ४.५ टक्क्यांपर्यंत घसरला

  नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यापासून देशवासियांना अर्थव्यवस्थेची मोठ मोठी स्वप्न दाखवत विरोधी पक्ष संपविण्यातच मग्न असल्याचं दिसलं. तज्ज्ञाच्या सल्ल्याने आणि मदतीने अर्थव्यस्थेचा गाडा हाकणे बंद होऊन एकतर्फी निर्णय होऊ लागले आणि त्याचंच नोटबंदी सारखे भीषण निर्णय घेण्यात आले. मात्र, आता थेट त्याच कार्यकाळात आर्थिक मंदीने देखील डोकं वर काढल्याने सर्वच बाजूने आर्थिक अडचण होण्यास सुरुवात झाली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  RBI'ने DHFL विरुद्ध दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरु केली; गुंतवणूकदारांचे ६,००० कोटी धोक्यात?

  डीएचएफएलमध्ये (Dewan Housing Finance Corporation Limited) मुदत ठेवींच्या माध्यमातून गुंतवणूक करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या अडचणीत भर पडली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (Reserve Bank of India) या खासगी गृहकर्ज संस्थेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून तिच्याविरोधात दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याने या गुंतवणूकदारांचे ६ हजार कोटी रुपये कधी व कसे परत मिळणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  ५ वर्षात ५ अब्ज डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनणं अशक्य: माजी RBI गव्हर्नर सी. रंगराजन

  ‘पुढील ५ वर्षांत भारताला ५ हजार अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था करण्याचे लक्ष्य आव्हानात्मक असले तरी राज्यांच्या संयुक्त प्रयत्नांच्या जोरावर साध्य केले जाऊ शकते’, असा विश्वास आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा सहभाग असलेल्या नीती आयोगाच्या संचालन परिषदेला संबोधित करताना व्यक्त केला होता. ‘सन २०२२पर्यंत नवा भारत घडविण्याचे सर्वांचेच संयुक्त लक्ष्य आहे’, असे सांगत मोदी यांनी आपले नवे लक्ष्य निश्चित केले होते.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  मानवनिर्मित चुकांमुळे आणि नैसर्गिक बदलांमुळे देश भीषण बेरोजगारीकडे: सविस्तर वृत्त

  जर भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सुस्ती कायम राहिली तर माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या या वर्षात आपल्या ३० ते ४० हजार कर्मचाऱ्यांना कमावरुन कमी करु शकतात, अशी भीती इन्फोसिसचे माजी चीफ फायनान्शिअल ऑफिसर (सीएफओ) मोहनदास पै यांनी दोन दिवसनपूर्वी व्यक्त केली होती. आयटी क्षेत्रात प्रत्येक ५ वर्षांनंतर हजारो लोकांच्या नोकऱ्या या प्रकारे जातात. कारण, ५ वर्षांत आयटी क्षेत्रात मोठे बदल होत असतात आणि त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्यांतून काढले जाते, असे पै यांनी म्हटले होतं.

  6 वर्षांपूर्वी