महत्वाच्या बातम्या

• 

  असुरक्षित डेटा: UIDAI'ने ऍक्सिस बँकेविरुद्ध फौजदारी तक्रार केली होती, तरी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार तिथेच? सविस्तर

  देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार राज्याच्या मुख्य सचिवांनी परिपत्रक काढून सरकारी कर्मचाऱ्यांची एसबीआय व इतर राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील खाती ऍक्सिस बँकेत वळती करण्याचा आदेश दिला, असा आरोप करणारी याचिका मोहनीश जबलापुरे यांनी हायकोर्टात दाखल केली. त्यावर न्या. प्रदीप देशमुख आणि न्या. पुष्पा गनेडीवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  RBI कडून घेतलेले पैसे केंद्र सरकार कोणत्या योजनांसाठी वापरणार याचं उत्तर मोदींकडे नाही

  माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी देशाच्या जीडीपी दरात झालेल्या घसरणीबद्दल मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. मानव निर्मित संकटामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. या सर्व परिस्थितीला मोदी सरकार जबाबदार आहे, अशी टीका माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केली. भारतातल्या आर्थिक क्षेत्रात आलेल्या मरगळीसाठी त्यांनी मोदी सरकारला जबाबदार ठरवले आहे. ही आर्थिक मंदी मानवनिर्मित असून ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे निर्माण झाली आहे, असे ते म्हणाले.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  नोटाबंदी, जीएसटी या मानव निर्मित संकटामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था डबघाईला: डॉ.मनमोहन सिंग

  माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी देशाच्या जीडीपी दरात झालेल्या घसरणीबद्दल मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. मानव निर्मित संकटामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. या सर्व परिस्थितीला मोदी सरकार जबाबदार आहे, अशी टीका माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केली. भारतातल्या आर्थिक क्षेत्रात आलेल्या मरगळीसाठी त्यांनी मोदी सरकारला जबाबदार ठरवले आहे. ही आर्थिक मंदी मानवनिर्मित असून ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे निर्माण झाली आहे, असे ते म्हणाले.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  सरकारी इंडियन ऑईल, ओएनजीसी सुद्धा दुर्दशेकडे? भारतीय रेल्वेला यापुढे रिलायन्सचे इंधन

  नरेंद्र मोदी सरकार २०१४ मध्ये सत्तेत विराजमान झाल्यापासून संपूर्ण देशात केवळ २-३ उद्योगपती आहेत का असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. देशातील सरकारी कंपन्या अत्यंत बिकट आर्थिक परिस्थितीचा सामना करत असताना त्यांना वाचवण्यासाठी केंद्राने काही ठोस आर्थिक उपाय योजना करण्याची आवश्यकता असताना मोदी सरकार त्या अजून कमकुवत कशा होतील असेच निर्णय घेताना दिसत आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  वर्षभरात बँकांमधील घोटाळे १५ टक्क्यांनी वाढले; ७१ हजार ५४३ कोटीची लूट: रिझर्व्ह बँक

  बँकांमध्ये होणाऱ्या आर्थिक घोटाळ्यांचे प्रमाण कमी होणे अपेक्षित असताना, गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये बँक गैरव्यवहारांमध्ये वार्षिक निकषाच्या आधारे तब्बल १५ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठीचा वार्षिक अहवाल गुरुवारी येथे प्रसिद्ध केला. गेल्या आर्थिक वर्षात बँकांमध्ये एकूण ६,८०१ आर्थिक घोटाळे झाले व त्यांची एकूण व्याप्ती ७१,५४२.९३ कोटी रुपये होती असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. यामध्ये १०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या घोटाळ्यांचा आकडा सर्वाधिक म्हणजे ५२,२०० कोटी रुपयांवर आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  १० हजारांहून अधिक रकमेसाठी ATM मागणार ओटीपी

  रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या निर्देशांनंतर आता एटीएमचे फ्रॉड थांबवण्यासाठी बँकांनी विविध पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. कॅनरा बँकेने एटीएममधून कार्डद्वारे १० हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम काढताना ग्राहकांना ओटीपी बंधनकारक केला आहे. म्हणजेच एटीएममधून तुम्हाला दहा हजारांपेक्षा अधिक रक्कम काढायची असेल तर पासवर्डसोबत ओटीपी क्रमांकही द्यावा सूत्रांनुसार, आता अन्य बँकादेखील कॅनरा बँकेप्रमाणेच हा ओटीपीचा नियम करण्याची शक्यता आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  अर्जेन्टिना सरकारला त्यांच्या केंद्रीय बँकेने अशीच रक्कम दिली होती आणि त्यानंतर ...?

  आरबीआय’कडील राखीव निधीतील काही रकमेची मोदी सरकारने मागणी केल्याची वृत्ते प्रसिद्ध झाल्याने मागील वर्षी मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यावेळी सरकारकडून या वृत्ताचे खंडन करण्यात आले होते. यातून उभयतांमध्ये वितुष्ट निर्माण होऊन माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांना मुदतीपूर्वीच राजीनामा देणे भाग पडले होते. माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीही यावरुन अनेकदा सरकारवर टीका केली आहे. तर, माजी गव्हर्नर डी सुब्बाराव आणि वाय वी रेड्डी यांनीही खुलेआम विरोध केला होता. याशिवाय माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी अशाप्रकारचं पाऊल विनाशकारी ठरु शकतं असं म्हटलं होतं.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  'मंदि'र ते मंदी', बघ माझी आठवण येते का? सविस्तर

  दशक भरापूर्वी म्हणजे २००८ नंतर आता पुन्हा एकदा आर्थिक मंदीची चाहूल लागली आहे. २०१९ मध्ये जागतिक मंदी येणार असल्याचे भाकित अमेरिकेत वर्तवलं आहे. मॅरेथॉन अ‍ॅसेट मॅनेजमेंटचे मालक ब्रुस रिचर्ड्स यांनी ही शक्यता वर्तवली आहे. २०१८ च्या मध्यंतरापर्यंत यावर ठोस उपाय योजना करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सुचवले आहे. गेल्या आठवड्यात अ‍ॅमस्टरडॅममध्ये ‘लेजेण्स्ड फोर लेजेण्स्ड’ कॉन्फरन्समध्ये त्यांनी ही शक्यता वर्तवली आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  आरबीआय'कडून सरकारला १.७६ लाख कोटींचे घबाड; लाभांशा व संचित निधीही सरकारी तिजोरीत

  भारतीय रिझर्व बँकेकडून (आरबीआय) केंद्र सरकारला १ लाख ७६ हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहे. देशातील संभाव्य आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयकडून हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आरबीआयच्या सेंट्रल बोर्डाने विमल जालान समितीच्या शिफारशी मंजूर केल्या आहेत.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  ८० हजार कोटींचं कापूस उत्पादन; टेक्सटाइल क्षेत्राच्या मंदीचा फटका कापूस उत्पादकांना बसणार

  देशातील काही प्रसार माध्यमं जरी सरकारच्या ‘दरबारी’ बातम्या छापत असली देशाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत नाजूक अवस्थेत असल्याचं समोर येत आहे. रोज एखाद्या अमुक क्षेत्रातील मंदीची बातमी प्रसिद्ध होतं आहेत. त्यात आता काही ऐतिहासिक विषयांची भर पडताना दिसत आहे. कारण आतापर्यंत रोजगाराच्या संबंधित जाहिराती वर्तमानपत्रात येणं तसं नवीन नाही. मात्र आता मोदींच्या राजवटीत थेट बेरोजगारीच्या जाहिराती झळकण्यास सुरुवात झाली आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  टेक्सटाइल मिल'कडे कापूस खरेदीची आर्थिक क्षमताच शिल्लक नाही: टेक्सटाइल एसोसिएशन

  देशातील काही प्रसार माध्यमं जरी सरकारच्या ‘दरबारी’ बातम्या छापत असली देशाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत नाजूक अवस्थेत असल्याचं समोर येत आहे. रोज एखाद्या अमुक क्षेत्रातील मंदीची बातमी प्रसिद्ध होतं आहेत. त्यात आता काही ऐतिहासिक विषयांची भर पडताना दिसत आहे. कारण आतापर्यंत रोजगाराच्या संबंधित जाहिराती वर्तमानपत्रात येणं तसं नवीन नाही. मात्र आता मोदींच्या राजवटीत थेट बेरोजगारीच्या जाहिराती झळकण्यास सुरुवात झाली आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे बेरोजगारी वाढणार आणि नोकरदारांना पगारवाढ नाही: सविस्तर

  पगार वाढ होणं ही सर्व नोकरदारांची अपेक्षा असते. परंतु, अर्थव्यवस्था बिघडल्यामुळे यंदाच्या वर्षी अनेक नोकरदार वर्गाचा पगार अपेक्षित वाढला नसल्याचं समोर आलं आहे. सीएमआयईच्या आकडेवारीनुसार खाजगी क्षेत्रातील नोकरदारांचा पगार यंदाच्या वर्षी मागील १० वर्षाच्या तुलनेत अत्यंत कमी झाला आहे. त्याचसोबत देशात बेरोजगारीचा दर ६.१ टक्के आहे जो आत्तापर्यंत सर्वात उच्चांक आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  टेरर फंडिंग प्रकरणी पाकिस्तानला FATF-APG ने काळ्या यादीत टाकले

  आपल्या भूमीवर सातत्याने दहशतवाद पोसणाऱ्या आणि सीमेपलीकडून भारतात दहशतवादी कारवायांना खतपाणी घालणाऱ्या पाकिस्तानला आज मोठा धक्का बसला आहे. आधीच फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) च्या संशयितांच्या यादीत समावेश असलेल्या पाकिस्तानची एफएटीएफ आशिया पॅसिफिक गटाने काळ्या यादीत रवानगी केली आहे. एपीजीच्या 11 पैकी दहा निकषांची पूर्तता करू न शकल्याने पाकिस्तानचा काळ्या यादीत समावेश करण्यात आला.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  ७० वर्षांत अर्थव्यवस्था सर्वात वाईट स्थितीत; नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षांची कबुली

  भारतीय अर्थव्यवस्था धोक्यात आल्याची कबुली नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी दिली आहे. गेल्या ७० वर्षात सध्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती सर्वात वाईट झाली आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्थेची स्थिती वाईट झाल्याचं आता नीती आयोगाने मान्य केल्याने केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला चागंलाच धक्का बसला आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  सरकारी कंपनी एअर इंडियाकडे इंधन पुरवठादारांची आधीची देणी देण्यास पैसे नाहीत

  आधीची देणी न चुकविल्याने पुण्यासहित सहा विमानतळांवरएअर इंडियाच्या विमानांना इंधन पुरवठा करणे तेल कंपन्यांनी बंद केले आहे. मात्र त्यामुळे एअर इंडियाच्या सेवेवर त्याचा अद्याप फारसा परिणाम झालेला नाही. कोची, पुणे, पाटणा, रांची, विशाखापट्टणम आणि मोहाली या विमानतळांवरून एअर इंडियाल होणारा इंधन पुरवठा बंद करण्यात आला आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदी'जी पार्ले'जी' सुद्धा संकटात! १० हजार कर्मचाऱ्यांची कपात होणार

  रिटेलसह वाहन उद्योग क्षेत्रातील मंदीचा फटका कामगारांना बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असतानाच, आता बिस्कीटांचं उत्पादन घेणाऱ्या देशातील सर्वात मोठ्या पारले कंपनीलाही मंदीचा सामना करावा लागत आहे. मागणी घटल्यानं आगामी काळात ८ ते १० हजार कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाण्याची शक्यता आहे. पारले जी कंपनीत सध्या एक लाख कामगार काम करतात.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेतून अपेक्षित नोकऱ्यांची निर्मिती नाही: लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रोचे अध्यक्ष

  देशातील कलम ३७० आणि तिहेरी तलाक सारख्या विषयांवरून देशात चर्चा रंगली असली तरी सामान्य लोकांच्या जीवनाशी निगडित असलेला रोजगारा सारखा विषय अत्यंत हलाकीच्या पातळीवर येऊन पोहोचला आहे. राष्ट्रवादाच्या मुद्यात तरुण इतके गुंग झाले आहेत की, बिघडत्या आर्थिक परिस्थितीत त्यांचं आयुष्य कोणत्या भीषण परिस्थितीकडे प्रयाण करत आहे याची त्यांना कल्पना आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  वर्षाला २ कोटी रोजगार देणार होते; पण वर्षभरात १.१० कोटी लोकांनी रोजगार गमावले

  देशातील कलम ३७० आणि तिहेरी तलाक सारख्या विषयांवरून देशात चर्चा रंगली असली तरी सामान्य लोकांच्या जीवनाशी निगडित असलेला रोजगारा सारखा विषय अत्यंत हलाकीच्या पातळीवर येऊन पोहोचला आहे. राष्ट्रवादाच्या मुद्यात तरुण इतके गुंग झाले आहेत की, बिघडत्या आर्थिक परिस्थितीत त्यांचं आयुष्य कोणत्या भीषण परिस्थितीकडे प्रयाण करत आहे याची त्यांना कल्पना आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  IL&FS कंपनीबाबत केंद्र सरकारच्या 'या' चुका झाकण्यासाठी विरोधक लक्ष? सविस्तर

  कोहिनूर स्क्वेअर प्रकरणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना ईडीने नोटीस बजावली आहे. तसेच त्यांना गुरुवारी २२ ऑगस्ट रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आल्याचं सूत्रांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरेंच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  देशातील प्रमुख शहरांमधील रिअल इस्टेट उद्योग धोक्यात; बेरोजगारीत वाढ होणार

  देशाच्या ७ प्रमुख शहरांमधील २.२ लाख घरांचं बांधकाम २०११ पासून रखडलं आहे. या घरांची एकूण किंमत १.५६ लाख कोटी रुपये आहे. प्रॉपर्टी कन्सल्टंट जेएलएल इंडियानं देशातील रखडलेल्या घरांची आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार दिल्ली-एनसीआरमधील रिअल एस्टेट प्रकल्पांची काम अतिशय संथ गतीनं सुरू आहेत. देशातील रखडलेली ७१ टक्के घरं दिल्ली-एनसीआर भागातील आहेत.

  6 वर्षांपूर्वी