महत्वाच्या बातम्या
-
फडणवीस काही सुचवूत आहेत का | दरेकरांना ताब्यात घेण्यासाठी फडणवीसांकडे पुरावे असतील तर द्यावेत
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी पत्रकार परिषद घेत सरकारच्या कामाची माहिती दिली. यावेळी त्यांनी भारतीय जनता पक्षासह विरोधी पक्षांवर देखील जोरदार निशाणा साधला. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात अघोषित आणीबाणी असल्याचा आरोप केला. याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकरी आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करत मग देशात घोषित आणीबाणी आहे का? असा सवाल उपस्थित केला
4 वर्षांपूर्वी -
पाकिस्तानचं क्रेडिट कार्ड | आणि शिवसेनेच्या 'त्या' नेत्याचा घरचा पत्ता
गेल्या महिन्यात शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या घरासह कार्यालयावर ईडीने छापा टाकला होता. त्यावेळी प्रताप सरनाईक यांचे पुत्र पूर्वेश आणि विहंग सरनाईक यांच्या घरीही ईडीच्या पथकाने चौकशी केली होती. मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ईडीला प्रताप सरनाईक यांच्यावर संशय आहे. अद्यापही ही चौकशी चालू असून आता एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
आधार कार्ड डाऊनलोड करण्याचा सर्वात सोपा मार्ग | केवळ ४ स्टेप्स
आपला अर्ज यूआयडीएआयद्वारा मंजूर झाल्यानंतर तो आपल्या मोबाइलवर अद्ययावत होतो. यानंतर आपण आपले आधार कार्ड डाऊनलोड करू शकता आणि मुद्रित करू शकता. आपण आपले कार्य करू शकता. आधार कार्ड ऑनलाइन डाऊनलोड करण्यासाठी तुम्हाला तुमचा नोंदणी क्रमांक किंवा आधार क्रमांक देखील आवश्यक आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
आधार कार्डला पॅन लिंक केलात का? | डेडलाईन जवळ | अन्यथा 10 हजाराचा दंड
PAN Card म्हणजे कायमस्वरूपी खातं क्रमांक म्हणजेच स्थायी खाते क्रमांक. सध्याच्या सगळ्या आर्थिक आणि बँकेशी निगडिक व्यवयायामध्ये पॅनकार्ड महत्त्वाचं असतं. मग ते एखाद्या बँकेत खातं उघडण्याचं काम असो किंवा व्यवसाय सुरू करण्यापर्यंत पॅनकार्ड सगळ्यात महत्त्वाचं कागदपत्र आहे. PAN नंबरद्वारे केलेले आर्थिक व्यवहार वैध मानले जातात. अनेक यामुळे मोठी फसवणूकही टाळता येते. पॅनकार्डच्या वापरामुळे भविष्यात कायदेशीर अडचणीत येण्याची शक्यता कमी असते. पण या सगळ्यात पॅनकार्ड (PAN Card) आधार कार्डशी जोडलेलं असणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे तुमचंही पॅनकार्ड आधार कार्डशी (Aadhar Card) जोडलेलं आहे का?
4 वर्षांपूर्वी -
मी कृषी क्षेत्राच्या विकासाआड येणाऱ्या सर्व भिंती पाडतोय - पंतप्रधान मोदी
केंद्र सरकारच्या तीन तृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करणारे शेतकरी आता आपला लढा आणखी तीव्र करण्याच्या तयारीत आहेत. भारत बंदनंतर आता शेतकरी आंदोलन आणखी पेटणार असल्याचं दिसत आह. कारण मिळालेल्या माहितीनुसार, बलबीर, भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष बलबीर. एस. राजेवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 12 डिसेंबर रोजी दिल्ली-जयपूर रस्ता रोखण्यात येणार आहे. इतकंच नाही तर उपजिल्हाधिकारी कार्यालये, भाजपा नेत्यांच्या घरांसमोर निदर्शनंदेखील करण्यात येणार आहे. यावेळी टोल प्लाझादेखील रोखण्यात येईल. यामध्ये केएमएससी नेत्यांच्या अंदाजाप्रमाणे सुमारे 30,000 शेतकरी ट्रॅक-ट्रॉलीसह दाखल होणार आहेत.
4 वर्षांपूर्वी -
जलयुक्त शिवार योजनेची जिल्हानिहाय चौकशी सुरु | 2,417 कोटीची कामं चौकशी फेऱ्यात
फडणवीस सरकारच्या काळात अनेक योजनांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याची शंका महाविकास आघाडी सरकारला आहे. त्यातील एक महत्वाची योजना म्हणजे जलयुक्त शिवार योजना म्हणावी लागेल आणि विशेष म्हणजे यावर कॅगच्या रिपोर्टमध्ये देखील अनेक नकारात्मक टिपण्या करण्यात आल्या आहेत.
4 वर्षांपूर्वी -
अदाणी कृषी कायद्यापुर्वीच तयारीला लागलेले? | अनेक कृषी कंपन्या थाटल्या | CPI (M) कडून यादी
कृषी कायद्याच्या मुद्द्यावरून गेल्या १६ दिवसांपासून शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये जोरबैठका सुरू असून त्यातून काहीही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा आंदोलक शेतकऱ्यांना चर्चेची नवी तारीख देण्यास सांगितलं आहे. आम्हाला ईगो नाही. आम्ही चर्चेला तयार आहोत, असं केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
नव्या कृषी कायद्यांचा उद्योगपतींनाच अधिक फायदा | जागतिक बँकेच्या माजी अर्थतज्ज्ञांचं ट्विट
केंद्रीय कृषी कायद्यांचा (Farm laws) मुद्दा आता पुन्हा सुप्रीम कोर्टात (Supreme court of India) दाखल झाला आहे. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत हे तिन्ही कायदे रद्द करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. कृषी कायदे रद्द करण्याची ही मागणी भारतीय किसान यूनियनच्या भानु गटातर्फे दाखल करण्यात आली आहे. हे तिन्ही कायदे राज्यघटनेविरोधी असल्याचे म्हणत ते रद्द करण्यात यावेत असे याचिकेत म्हटले आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव 3 टक्क्यांनी उतरले | तरी देशात 17% वाढले
पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीने लवकरच महागाईचा आगडोंब उसळण्याची (Rising petrol and diesel prices are likely to push up inflation) शक्यता आहे. सलग सहाव्या दिवशी कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये वाढ केली होती. पेट्रोल २० पैशांनी तर डिझेल २६ पैशांनी महागले आहे. डिझेल दरवाढीने मालवाहतूकदारांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
शेतकऱ्यांचा थेट मुकेश अंबानींशी पंगा | Jio ते पेट्रोल, सर्वच वस्तूंवर बहिष्काराचा इशारा
“मोदी सरकारने ३ कृषी कायदे कॉर्पोरेट्ससाठी लागू केले आहेत. मोठमोठ्या उद्योगपतींचा फायदा करण्यासाठी सरकारने हा कायदा लागू केला आहे. परंतु, आता आम्ही Jio SIM पासून रिलायन्सच्या सर्व वस्तूंवर बहिष्कार टाकणार आहोत. उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि गौतम अदानी यांच्या पेट्रोलपंपावरही बहिष्कार टाकू. त्यांच्या पेट्रोलपंपवरुन पेट्रोल घेणार नाही”, असा इशारा आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
भाजपचे लोढा, आ. पराग शहा, अर्णब गोस्वामींची संपत्ती हजारो कोटीची | चौकशी केली का?
हा प्रताप सरनाईक तानाजी मालुसरे आहे. प्रत्येक संकटातून बाहेर येईल, असं सांगतानाच हे कॉर्पोरेट वॉर असून माझा राजकीय बळी देण्याचा प्रयत्न झाला, असा दावा शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यानी केला. मला भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना एकच गोष्ट सांगायची आहे, देशात प्रामुख्याने महाराष्ट्रात राजस्थानातून आलेले मंगलप्रभात लोढा, भारतीय जनता पक्षाचे आमदार पराग शाह ज्यांनी महापालिका निवडणुकीला ५ हजार कोटीची संपत्ती दाखवली त्यांची चौकशी केली का? असा सवाल केला.
4 वर्षांपूर्वी -
इंधन दरवाढ गणनाला भिडली | मोदी सरकारकडून काहीच हालचाल नाही
पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीने लवकरच महागाईचा आगडोंब उसळण्याची शक्यता आहे. आज सलग सहाव्या दिवशी कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये वाढ केली आहे. आज पेट्रोल २० पैशांनी तर डिझेल २६ पैशांनी महागले आहे. डिझेल दरवाढीने मालवाहतूकदारांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
आधीच भाजीपाला घेऊन ठेवा | APMC मधील पाचही बाजारपेठा ८ तारखेला बंद राहणार
मोदी सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्याविरोधात पंजाब आणि हरियाणामधील शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत आंदोलन सुरू केल्यानंतर आता देश आणि जगभर त्याचे पडसाद उमटू लागले आहेत. विविध राज्यातील शेतकरी संघटनांनी मोदी सरकारला या मुद्द्यावरून इशारा देत 8 डिसेंबर रोजी भारत बंदची घोषणा केली आहे. या बंदला आता महाराष्ट्रातून देखील मोठा दिला जात असल्याचं चित्र आहे. भारत बंदला एपीएमसीने पाठिंबा दिला आहे. देशातील प्रमुख पक्ष असलेल्या काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, टीआरएस, आप, आणि शिवसेनेने देखील जाहीर पाठिंबा दिल्याने मोदी सरकारच्या अडचणी प्रचंड वाढल्या आहेत.
4 वर्षांपूर्वी -
देशातील ‘या’ बड्या कंपन्या मधाच्या नावाखाली विकतात साखरेचा पाक
देशातील अनेक बड्या कंपन्या मधाच्या नावाखाली साखरेच्या पाकची विक्री करत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सेंटर फॉर सायन्स अँड एनवायरमेंटनं (CSE) केलेल्या तपासातून ही खळबळजनक माहिती उघड झाली आहे. सर्वाधिक मध तयार करणाऱ्या कंपन्या मधामध्ये साखर मिसळत असल्याचे या तपासाद्वारे समोर आले (Big Honey Brands companies in the country are selling sugar syrup under the name of honey) आहे. सीएसईने १३ छोट्या मोठ्या कंपन्यांच्या मधाचे नमूने तपासले. या कंपन्यांच्या मधात ७७ टक्क्यांपर्यंत भेसळ असल्याचेही दिसून आले (Up to 77 per cent of these companies’ honey has been found to be adulterated) आहे. मधाच्या २२ मापदंडांपैकी काही कंपन्या केवळ ५ मापदंडांमध्ये खऱ्या उतरल्याचे माहिती देण्यात आली आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
ST महामंडळाला १ हजार कोटींचे अर्थसहाय्य | महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय
मागील काही महिन्यांपासून एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट आहे. परिणामी कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे देखील राज्यसरकारला कठीण झाले होते. त्यात वेतन मिळत नसल्याने घर प्रपंच चालवणे कठीण झाल्याने दोन कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या दुःखद घटना देखील घडल्या होत्या. मात्र कर्मचाऱ्यांनी इतकं पाऊल उचलू नये अशी राज्य सरकारने देखील विनंती केली होती आणि सरकारच्या वतीने योग्य पाऊल उचलण्याची हमी दिली होती.
4 वर्षांपूर्वी -
गाडीवर FASTag नाही | दुप्पट टोल भरायचाही नाही | काय आहे दुसरा पर्याय?
केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. 1 जानेवारी 2021 पासून सर्व चारचाकी वाहनांसाठी FASTag बंधनकारक करण्यात आला आहे. देशभरातील टोल नाक्यांवर (Toll Plaza FASTag ) डिजिटल आणि आयटी पेमेंट सिस्टमला चालना (Digital IT Payment system) देण्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता 1 जानेवारीपासून जुन्या गाड्यांना देखील फास्टॅग लावणे बंधनकारक आहे. केंद्र सरकारच्या रस्ते परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाने या संदर्भात एक परिपत्रक (FASTag notification released) काढलं आहे. फास्टॅग नसणाऱ्यांकडून दुप्पट पैसे (Without FASTag Double Toll Charge) वसूल करण्याचे नोटिफिकेशन जारी करण्यात आले आहे. मात्र आता यामध्ये एक अपडेट आलं आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
घोटाळे आणि भाजप नेत्यांशी आर्थिक कनेक्शन | सुनील झंवर यांच्यावर आर्थिक गुन्हे शाखेचे छापे
केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाने महाविकास आघाडीतील प्रमुख पक्ष असलेल्या शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या कार्यालयावर धाड टाकल्यानंतर राज्यात खळबळ माजली होती. त्यानंतर महाविकास आघाडीतील इतर नेत्यांच्या बाबतीतही तेच घडणार असल्याचे तर्क लावण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर शिवसेनेने देखील भारतीय जनता पक्षावर सडकून टीका केली होती. तसेच महाविकास आघाडी सरकारदेखील भाजपच्या नेत्यांचे कनेक्शन शोधून त्यांच्या मागे हात धुवून लागणार याचे संकेत देखील राज्यातील सत्ताधाऱ्यांकडून मिळत होते. त्याचा प्रत्यय येण्यास सुरुवात झाली आहे असे म्हणावे लागेल.
4 वर्षांपूर्वी -
मोदींच्या नैत्रुत्वात नवा भारत ऐतिहासिक मंदीच्या खाईत | ४० वर्षातील नीचांकी GDP
करोना व्हायरसशी दोन हात करताना आर्थिक आघाड्यांवर घेतलेल्या निर्णयाने अर्थचक्राला चालना देण्यात केंद्र सरकारला काही प्रमाणात यश आले असले तरी दुसऱ्या तिमाहीचे विकासदराचे आकडे चिंताजनक (second quarter growth figures are worrisome) आहे. ३० सप्टेंबर रोजी संपलेल्या दुसऱ्या तिमाहीत विकास दर (GDP) उणे ७.५ टक्के इतका राहिला आहे. तर एप्रिल ते जून या तिमाहीत जीडीपीने ऐतिहासिक उणे २३.९ टक्क्यांचा स्तर गाठला होता.
4 वर्षांपूर्वी -
MMRDA सुरक्षा रक्षक घोटाळा | सरनाईकांनी ५० टक्के नफा लाटल्याचा ईडीचा कोर्टात दावा?
शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांचे अजून खोलात जाण्यास सुरुवात झाली आहे. परिणामी शिवसेनेपुढे देखील राजकीय पेच निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. तसेच प्रताप सरनाईक हे पहिले रडारवर आले आहेत, पण त्यानंतर देखील शिवसेना शांत किंवा नमतं घेण्याच्या भूमिकेत गेल्यास केंद्रीय सत्ताधारी शिवसेनेच्या अनेक आमदारांच्या भोवती चौकशीचा सपाटा लावतील अशी शक्यता राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
न खाऊँगा, न खाने दूँगा | लाचखोरीत भारत आशिया खंडात पहिल्या क्रमांकावर
स्वतःला देशाचे चौकीदार संबोधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘न खाऊँगा, न खाने दूँगा’, असे नारे देत देशवासियांना मोठ्या अपेक्षा दाखवल्या होत्या. देशातील भ्रष्टाचार संपुष्टात आणण्याची घोषणा मोदींनी मोठ्या आवेशाने केली होती. मात्र त्यानंतरच वास्तव समोर येताना दिसत आहे. ऑपरेशन लोटसच्या नावानेच देशात सध्या सर्वाधिक भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप यापूर्वी विरोधकांनी अनेकदा केला आहे. मात्र आता देशातील एकूण लाचखोरी आणि भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आला आहे असंच म्हणावं लागेल.
4 वर्षांपूर्वी
राहुन गेलेल्या बातम्या
- Multani Mitti Face Pack | तुमचा 'हा' स्किन टाईप असल्यास कधीही मुलतानी मातीचा वापर करू नका, तज्ज्ञांचा सल्ला - Marathi News
- Tata Technologies Share Price | टाटा टेक्नॉलॉजीज शेअरबाबत तज्ज्ञांचा महत्वाचा सल्ला, स्टॉक BUY करावा की Sell? - Marathi News
- Bigg Boss Marathi | दोघींची मैत्री 4 दिवस सुद्धा नाही टिकली; आर्या आणि जानवीची पुन्हा एकदा खडाजंगी - Marathi News
- True Beauty | रेडियंट ग्लो मिळवण्यासाठी फॉलो करा अभिनेत्री शरवरी वाघच्या ब्युटी टिप्स, चेहऱ्यावर वेगळेच तेज येईल
- Business Idea | बेकरी व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी! या तरुणीने उभारला मोठ्या उद्योग, तुमची सुद्धा सुरु करा
- Reliance Share Price | रिलायन्स शेअरने दिला 547% परतावा, पुढेही मालामाल करणार हा शेअर - Maharashtranama Marathi
- Devara Part 1 Movie | आता फक्त 'देवरा पार्ट 1' सिनेमाची चर्चा; एका तासात गाठला 10 मिलियन व्ह्यूजचा आकडा
- Body Fat Percentage | नियमित डायट फॉलो करूनही पोटावरची चरबी कमी होत नाही? गंभीर कारण नोट करा - Marathi News
- SBI Annuity Deposit Scheme | होणार गॅरंटीड कमाई! SBI च्या या योजनेत गुंतवणुकीवर दर महिन्याला परतावा मिळेल - Marathi News
- Bigg Boss Marathi | संग्रामची अरबाजला ताकदीची धमकी; दोन बॉडी-बिल्डरची आपापसात झुंज, प्रोमो पाहिलात का?