महत्वाच्या बातम्या

• 

  मोदींचा कैश लेस भारत | खरं तर कामगार-शेतकरी-छोटे व्यापारी मुक्त भारत आहे - राहुल गांधी

  काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारनं घेतलेल्या निर्णयांवरून हल्लाबोल सुरू केला आहे. जीडीपीची ऐतिहासिक घसरण, डबघाईस आलेली अर्थव्यवस्था यासाठी मोदी सरकारला दोषी ठरवत राहुल गांधी यांनी ‘अर्थव्यवस्था की बात’ सुरू केली असून, दुसऱ्या भागात पंतप्रधान मोदी यांच्यावर नोटबंदीच्या निर्णयावरून टीकेची तोफ डागली आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदी ट्विटमध्ये म्हणाले होते | अर्थव्यवस्था धोक्यात आहे | तरुणांना रोजगार हवा आहे

  पहिल्या तिमाहीतील भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराची आकडेवारी समोर आल्यानंतर काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी अपेक्षेप्रमाणे मोदी सरकारवर हल्ला चढवला होता. भारताचा विकासदर जवळपास उणे २४ टक्के इतका नोंदवण्यात आला आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ही सर्वात निचांकी घसरण आहे. याबाबत मी अगोदरच इशारा दिला होता. परंतु, दुर्दैवाने केंद्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले, असे ट्विट राहुल गांधी यांनी केले होते.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  ही आहेत भारतातील मोदी-निर्मित संकटे | यादी देत राहुल गांधींचा हल्लाबोल

  पहिल्या तिमाहीतील भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराची आकडेवारी समोर आल्यानंतर काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी अपेक्षेप्रमाणे मोदी सरकारवर हल्ला चढवला होता. भारताचा विकासदर जवळपास उणे २४ टक्के इतका नोंदवण्यात आला आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ही सर्वात निचांकी घसरण आहे. याबाबत मी अगोदरच इशारा दिला होता. परंतु, दुर्दैवाने केंद्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले, असे ट्विट राहुल गांधी यांनी केले होते.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  सर्वोच्च दिलासा | टेलिकॉम कंपन्यांना AGR ची रक्कम फेडण्यासाठी १० वर्षांची मुदत

  सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दूरसंचार कंपन्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. टेलिकॉम कंपन्यांना त्यांचा समायोजित थूल महसूल (AGR) थकबाकी भरण्यासाठी 10 वर्षांचा कालावधी दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे वोडाफोन, आयडिया आणि एअरटेल या टेलिकॉम कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने या कंपन्यांना 31 मार्च 2020 पर्यंत एजीआरच्या दहा टक्के रक्कम भरण्यास सांगितले आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  कर्जफेड स्थगिती दोन वर्षांपर्यंत वाढू शकते | केंद्र सरकारची सुप्रीम कोर्टात माहिती

  कोरोना काळातील कर्जाच्या हप्त्यांना दोन वर्ष स्थगिती मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने आपले म्हणणे प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून मांडले आहे. हे प्रतिज्ञापत्र आज सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्यात आले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय याबाबत उद्या निर्णय देण्याची शक्यता आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  VIDEO | GDP'ची ऐतिहासिक घसरण | राहुल गांधींचा इशारा सत्य ठरला

  पहिल्या तिमाहीतील भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराची आकडेवारी समोर आल्यानंतर काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी अपेक्षेप्रमाणे मोदी सरकारवर हल्ला चढवला आहे. भारताचा विकासदर जवळपास उणे २४ टक्के इतका नोंदवण्यात आला आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ही सर्वात निचांकी घसरण आहे. याबाबत मी अगोदरच इशारा दिला होता. परंतु, दुर्दैवाने केंद्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले, असे ट्विट राहुल गांधी यांनी केले आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदी सरकारच्या त्या तीन निर्णयांमुळे अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त - राहुल गांधी

  काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि नेते राहुल गांधी यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या ‘अॅक्ट ऑफ गॉड’ या वक्तव्यावरून त्यांच्यावर निशाणा साधला. केंद्र सरकारच्या तीन निर्णयांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. नोटबंदी, दोषयुक्त जीएसटी प्रक्रिया आणि फसलेलं लॉकडाउन यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाल्याचे ते म्हणाले. गुरुवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची बैठक पार पडली.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  ...ती ऍक्ट ऑफ मास्टर ऍक्टर | अर्थमंत्र्यांच्या टिपणीवर समाज माध्यमांवर हास्य जत्रा

  करोनाची आपत्ती ही ‘देवाची करणी’ (Act of God) असून यंदाही अर्थव्यवस्था आकुंचन पावणार आहे, असे सांगत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यांना वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) थेट नुकसानभरपाई देण्यास केंद्र हतबल असल्याचे गुरुवारी जणू कबूल केले. मात्र या बैठकीमध्ये निर्मला यांनी ‘देवाची करणी’ म्हणजेच Act of God चा उल्लेख केल्यानंतर गुगलपासून सोशल नेटवर्किंगपर्यंत यासंदर्भातील सर्चचे प्रमाण वाढल्याचे दिसले. ट्विटर आणि फेसबुकवरही याचसंदर्भातील चर्चा सुरु होत्या.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  GST थकबाकी अशीच वाढत गेल्यास २ वर्षात ती एक लाख कोटींवर जाईल - अजित पवार

  वस्तू आणि सेवा कर काऊन्सिंलची ४१ वी बैठक आज होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून ही बैठक पार पडेल. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांच्याशिवाय राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांचे वित्तमंत्री आणि केंद्र सरकार व राज्यातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित असतील. अशी माहिती अर्थ मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. दरम्यान कोरोना व्हायरस संकटामुळे सर्वच राज्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यात जीएसटीची भरपाई कशी करता येईल, हा बैठकीतील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा असू शकतो.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  देशाच्या नवरत्नांपैकी एक | HAL मधील हिस्सा मोदी सरकार विकण्याच्या तयारीत

  केंद्र सरकार हिंदुस्तान एरॉनॉटिक्स लिमिटेडमधील (एचएएल) आपला हिस्सा विकणार आहे. ओएफएस म्हणजे ऑफर फॉर सेलच्या माध्यमातून सरकार एचएएलमधील १० टक्के हिस्सा विकणार असल्याचं वृत्त सीएनबीसी आवाजनं दिलं आहे. ओएफएससाठी फ्लोअर प्राईस १००१ रुपये प्रति शेयर इतकी ठेवण्यात आली आहे. नॉन रिटेल इन्व्हेस्टर्ससाठी ओएफएस आजपासून खुला होईल.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  अदानी समूहाला विमानतळ न देण्याचा केरळ सरकारचा ठराव एकमतानं मंजूर

  देशातल्या सर्वांत मोठ्या विमानतळांपैकी एक असणाऱ्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची मालकी अदानी समूहाकडे जाण्याची शक्यता आहे. मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) या कंपनीकडे सध्या मुंबई विमानतळाचा कारभार आहे. त्याचा 74 टक्के हिस्सा आता अदानींकडे येण्याची शक्यता आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  लॉकडाऊनमध्ये नोकरी गेली | ESIC सदस्यांना ३ महिन्यांचा ५०% पगार मिळणार

  कोरोना संकटामुळे लाखो कामगारांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. अनेकजण घरी गेल्याने, कंपन्या बंद असल्याने बेरोजगार झाले आहेत. अशा औद्योगिक कामगारांसाठी सरकारने खूप चांगली बातमी दिली आहे. या कामगारांना त्यांच्या तीन महिन्याच्या पगाराच्या सरासरीच्या ५० टक्के रक्कम अनएम्पलॉयमेंट बेनिफिटच्या रुपात दिली जाणार आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  देशात ९० टक्के रोजगार देणारी असंघटीत यंत्रणाच मोदी सरकारनं नष्ट केली - राहुल गांधी

  कोरोनाच्या काळात रोजगार ठप्प झाला आहे. अनेक तरुण बेरोजगार झाले आहेत. त्यामुळे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी याबाबत मोठं वक्तव्य केलं आहे. येत्या दिवसांमध्ये संकट अजून गहिरं होणार असून तरुणांना रोजगार मिळणं कठीण होणार आहे असा इशारा काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी दिला आहे. राहुल गांधी यांनी व्हर्च्यूअल पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या धोरणांवर टीका केली. पुढील सहा ते सात महिन्यांत देशासमोर रोजगार संकट उभं राहणार असल्याचं राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे. कोरोनासंबंधी इशारा दिल्यानंतर मीडियाने आपली खिल्ली उडवली होती अशी खंतही यावेळी त्यांनी व्यक्त केली.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  तुमचं SBI बँकेत खातं आहे का | असेल तर वाचा नवे नियम | काय फायदा काय तोटा

  SBI स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून खातेधारकांच्या दृष्टीनं अनेक नव्या योजना आणि सेवा पुरवल्या जातात. त्यातच आता बँकेकडून आणखी एक भर टाकण्यात आली आहे. ही भर म्हणण्यापेक्षा बँकेकडून खातेधारकांना दिली जाणारी खास भेटच ठरत आहे, असं म्हणणं वावगं ठरणार नाही.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांसाठी खुशखबर | राज्यातील १० लाख कामगारांना लाभ मिळणार

  कोरोनाने घातलेले थैमान पाहता देशातील लॉकडाऊन वाढतच गेला. त्यामुळे उद्योगधंदे, कामगारांवर याचा परिणाम झाला आहे. लॉकडाऊन कालावधीत राज्यातील इमारत आणि इतर बांधकामे बंद झाली होती. बांधकाम कामगारांना काम नसल्याने दररोज रोजगार मिळत नाही. त्यामुळे दैनंदिन जीवनातील मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. पण आता बांधकाम कामगारांना यातून दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने एप्रिल महिन्यात घेतलं होता आहे. बांधकाम कामगारांच्या खात्यात थेट २ हजार रुपये देण्याचा निर्णय झाला होता.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  पारदर्शक करप्रणाली सुरु | पण फेसलेस कर प्रणाली म्हणजे काय - सविस्तर

  प्रामाणिक करदात्यांसाठी मोदी सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील प्रामाणिक करदात्यांसाठी ‘पारदर्शक कर – सन्माननीय’ करप्रणाली सुरु केली आहे. या नव्या प्रणालीमुळे देशातील करदात्यांना अनेक सुविधा पुरविल्या जातील. त्यांना प्राप्तीकरापासून मुक्तता मिळेल आणि अनावश्यक कटकटीपासून मुक्तता होईल. ही करप्रणाली लॉन्च करताना पंतप्रधान मोदी यांनी एकीकडे प्रामाणिक करदात्यांचे कौतुक केले तर दुसरीकडे कर न भरणाऱ्यांना सल्ला दिला. ही नवी करप्रणाली आजपासून लागू होणार असल्याचे मोदींनी सांगितलं आहे. पण यामध्ये अनेकांना प्रश्न पडला आहे तो म्हणजे फेसलेस म्हणजे नेमकं काय.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  प्रामाणिक करदात्यांसाठी मोदी सरकारचं महत्त्वाचं पाऊल | नव्या योजनेचं उद्घाटन

  स्वातंत्र्य दिनापूर्वी मोदी यांनी देशातील करदात्यांना मोठी भेट दिली आहे. कर प्रणालीच्या नव्या व्यवस्थेचे आज लोकार्पण करण्यात आले असून Transparent Taxation – Honoring The Honest चा प्लॅटफॉर्म लाँच केला आहे. फेसलेस स्टेटमेंट, फेसलेस अपील आणि टॅक्सपेयर्स चार्टरची ही योजना असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. यापैकी फेसलेस स्टेटमेंट आणि टॅक्सपेयर्सची सुविधा आजपासून सुरु होणार असून फेसलेस अपीलची सुविधा 25 सप्टेंबरपासून देशवासियांच्या सेवेत येणार असल्याचे मोदी म्हणाले.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  GDP स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वात खराब स्थितीत असेल | मोदी है तो मुमकीन है - राहुल गांधी

  काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आर्थिक धोरणांवरून मोदी सरकारवर पुन्हा एकदा जोरदार टीका केली आहे. इन्फोसिसचे प्रमुख एन. आर. नारायण मूर्ती यांनी हल्लीच केलेल्या एका विधानाचा आधार घेऊन राहुल गांधींनी मोदी सरकारला टोला लगावला आहे. कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे देशाचा आर्थिक विकासाचा दर यावर्षी स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वात खराब स्थितीत असेल, असे विधान नारायण मूर्ती यांनी केले होते. त्यावरून मोदी है तो मुमकीन है, असा टोला राहुल गांधी यांनी लगावला आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  चीनी कंपन्यांवर आयकर विभागाच्या धाडी

  आयकर विभागाने कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केल्याच्या आरोपाखाली चिनी नागरिक, कंपन्या आणि त्यांचे भारतीय सहकारी यांच्या तळांवर छापे टाकले आहेत. मंगळवारी दिल्ली, गाझियाबाद आणि गुरुग्राम येथे आयकर विभागाने २१ ठिकाणी छापे टाकले. काही भारतीयांच्या मदतीने या चिनी नागरिकांनी अनेक शेल कंपन्या बनवल्या आणि हवाला आणि मनी लाँड्रिंगच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा अवैध व्यवहार केल्याचा आरोप आहे. अधिसूचना मिळाल्यानंतर छापोमारीला सुरुवात करण्यात आल्याचं आयकर विभागाने सांगितलं.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  १७ हजार कोटींचा निधी साडेआठ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केल्याचा आनंद - पंतप्रधान

  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून आज या योजनेची सुरुवात केली. कृषी पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी सवलतीच्या कर्जासाठी एक लाख कोटी रुपयांच्या निधीतून कृषी पायाभूत सुविधा निधीच्या स्थापनेला केंद्राने जुलैमध्ये मान्यता दिली. शेतक-यांच्या उत्पादनांच्या चांगल्या देखभालीसाठी सरकारने एक लाख कोटी रुपयांचा पायाभूत सुविधा निधी उभारण्याची घोषणा केली होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी 20 लाख कोटींच्या स्वयंपूर्ण पॅकेजदरम्यान ही घोषणा केली होती.

  4 वर्षांपूर्वी