महत्वाच्या बातम्या

• 

  Vodafone ची सरकारविरोधात आंतरराष्ट्रीय लवादात सरशी | केंद्र २० हजार कोटीच्या कराला मुकणार

  Vodafone ने आंतरराष्ट्रीय लवादापुढे भारताविरोधात मांडलेल्या एका प्रकरणाचा निकाल देशाविरोधात लागला आहे. भारत सरकारने vodafone कडे 2 अब्ज डॉलर (20,000 कोटी रुपये) एवढा कर पूर्वलक्ष्यी फरकासह देण्याची मागणी (retrospectively tax ) केली होती. ती अमान्य करत ही मोबाईल कंपनी आंतरराष्ट्रीय लवादापुढे गेली होती. या प्रकरणाबद्दल थेट माहिती असलेल्या सूत्रांकडून समजलेल्या माहितीनुसार, Vodafone Group Plc ने ही भारत सरकारविरोधातली केस जिंकली आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  शेअर बाजारात मोठी पडझड | गुंतवणूकदारांचे ९ लाख कोटी बुडाले

  शेअर बाजारात आज टेन्शन वाढलेलं पाहण्यास मिळालं कारण सेन्सेक्स १११५ अंकांनी घसरला आहे. खरंतर गेल्या काही दिवसांमध्ये शेअर बाजारात जरा बरं वातावरण होतं. मात्र आज आठवड्याच्या चौथ्या दिवशी शेअर बाजार १११५ अंकांनी कोसळला. बाजार बंद होताना सेन्सेक्स ३६ हजार ५५० अंकांवर स्थिरावला. ही परिस्थिती अगदी मार्च महिन्यासारखीच आहे असं अर्थ तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेत घोटाळा | तब्बल ५.३८ लाख फेक लाभार्थी

  मोदी सरकारची गरिबांना लाभ पोहोचविणारी महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेतील घोटाळा उघड आला आहे. या योजनेसाठी पात्र नसलेले लोक या योजनेचा लाभ घेत होते, असे स्पष्ट झाले आहे. फुलप्रूफ सिस्टममध्ये सुद्धा लोक घोटाळा करू शकतील, असा विचारही कोणी करू शकणार नाही. ज्यावेळी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेतील (PM Kisan samman nidhi Scheme) अवैधरित्या पैसे काढण्याच्या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली. त्यावेळी अपात्र म्हणजेच बनावट लोकांची आकडेवारी पाहून सरकार सुद्धा आश्चर्यचकित झाले.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  शरद पवारांना आयकर विभागाची नोटीस | उत्तर न दिल्यास दिवसाला १० हजारांचा दंड

  राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना आयकर विभागाकडून नोटीस पाठवण्यात आली आहे. यामध्ये शरद पवार यांच्याकडून निवडणुकीच्या प्रतिज्ञपत्रात नमूद केलेल्या माहितीविषयी स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे. २००९, २०१४ आणि २०१९ या निवडणुकीत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राबाबत ही नोटीस असल्याचे समजते.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  काँग्रेसनं 70 वर्षांत काहीच केलं नाही | तुम्ही विकताय ते तुमच्या आजीनं हुंड्यात आणलेलं का?

  गेल्या काही महिन्यांपासून देशात खासगीकरणाचा सपाटा सुरू आहे. विमानतळं, रेल्वे गाड्यांचं खासगीकरण करण्याचे निर्णय मोदी सरकारनं घेतले आहेत. देशाची अर्थव्यवस्था संकटात सापडल्यानं सरकारी कंपन्यांचं खासगीकरण करण्याचा धडाका लावण्यात आला आहे. यावरून विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केलं जात आहे. सरकारी कंपन्यांना खासगी हातांमध्ये सोपवण्याची आवश्यकता काय, असे प्रश्न सत्ताधाऱ्यांना विचारले जात आहेत.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  FinCEN Files | भारतासह जगभरात राजकीय भूकंप होणार | १९९९ ते २०१७ मधील घोटाळे-अफरातफर

  घोटाळे, अफरातफर आणि करचोरीच्या माध्यमातून देशात झालेल्या तब्बल दोन लाख कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा धक्कादायक गौप्यस्फोट झाला आहे. अमेरिकेच्या अर्थखात्याच्या फायनान्शियल क्राइम्स इंफोर्समेंट नेटवर्क (FinCEN Files) कडे भारतातील घोटाळेबाज, भ्रष्ट नोकरशाहा आणि बँकांमध्ये अफरातफर करणाऱ्यांची एक अशी यादी आहे जी जाहीर झाल्यास भारताच्या राजकारणात मोठा भूकंप होण्याची शक्यता आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  बापरे! मोदी सरकारवर कर्जाचा डोंगर | प्रथमच ओलांडला १०० लाख कोटींचा टप्पा

  करोनाने सरकारला जबर झटका दिला आहे. एप्रिल ते जून या तिमाहीत सरकारचे कर्ज तब्बल ७ लाख कोटींनी वाढले असून एकूण कर्जाचा आकडा १०० लाख कोटींवर गेला आहे. ३० जून अखेर केंद्र सरकारवर १०१.३ लाख कोटींचे कर्ज असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  लॉकडाऊनमध्ये ६० लाख कर्मचारी झाले बेरोजगार | CMIE अहवाल

  कोविड-१९ला प्रतिबंध करण्याच्या उद्देशाने मे आणि आॅगस्ट यादरम्यान लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे ६० लाख पांढरपेशे कर्मचारी बेरोजगार झाले आहेत. इंजिनिअर, फिजिशियन, अकाउंटंट, विश्लेषक आणि शिक्षक यांचा त्यात प्रामुख्याने समावेश आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) या संस्थेने जारी केलेल्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  आम्ही पुन्हा येणार | Paytm मध्ये तुमचा पैसा सुरक्षित | Paytm ची माहिती

  सर्वात लोकप्रिय पेमेंट ऍप असलेलं Paytm रहस्यमयरीत्या गुगल प्ले स्टोअरवरून गायब झाले आहे. गुगल प्ले स्टोअरवर सर्च केल्यानंतर पेटीएम ऍप सापडत नाहीये. One97 Communications Limited कंपनीच्या मालकीची इतर ऍप गुगल प्ले स्टोअरवर सापडत आहेत. पेटीएम बिझनेस, पेटीएम मनी, पेटीएम मॉल आणि अन्य कंपनीच्या मालकीचे इतर ऍप्स अद्याप प्ले स्टोअरवर उपलब्ध आहेत. विशेष म्हणजे Paytm ऍपल स्टोअरवर डाऊनलोड करण्यासाठी उपलब्ध आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  GDP घसरलाय, RBI कंगाल झाली आहे | आणि सरकारनं कंपन्यांचा मोठा सेल लावलाय

  खासगीकरणाविरोधात शिवसेनेने लोकसभेत आवाज उठवला आहे. खासदार संजय राऊत यांनी आज राज्यसभेत याबाबत प्रश्न विचारुन मोदी सरकारला धारेवर धरत याप्रश्नी आवाज उठवला. जेएनपीटी, एअर इंडिया, एलआयसी यांचे खासगीकरण करू नका, असे खासदार संजय राऊत यांनी राज्यसभेत म्हटले आहे. खासगीकरण झाल्यास अनेकांच्या नोकऱ्या जातील याकडे संजय राऊत यांनी लक्ष वेधले.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याची गती वाढवण्याची जबाबदारी खासगी क्षेत्राचीही | RBI गव्हर्नर

  अर्थव्यवस्थेनं अद्यापही गती पकडलेली नसून ती हळूहळू रुळावर येणार असल्याची माहिती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया(RBI)चे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बुधवारी दिली. रिझर्व्ह बॅंकेकडून मोठ्या प्रमाणात रोख रकमेच्या उपलब्धतेमुळे सरकारला कमी दराने आणि कोणत्याही अडचणीशिवाय मोठ्या प्रमाणात कर्ज दिले गेले आहे. अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेली पावले उचलण्यास केंद्रीय बँक पूर्णतः तयार आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  भारतीय स्टार्टअप कंपन्यांमध्ये चीनकडून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक | केंद्राची माहिती

  भारतामधील १६०० हून अधिक कंपन्यांमध्ये एप्रिल २०१६ ते मार्च २०२० दरम्यान चीनने एक अरब डॉलर्सची थेट परदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) केली आहे. सरकारनेच जारी केलेल्या आकडेवारीमधून ही माहिती समोर आली आहे. राज्यसभेमध्ये एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना सरकारने ही माहिती दिली आहे. यासंदर्भातील वृत्त आयएएनएस वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  एअर इंडियाला खरेदीदार न मिळाल्यास कायमची बंद करणार | मोदी सरकारची माहिती

  सरकारी विमान कंपनी असणाऱ्या एअर इंडियाला टाळं लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या कंपनीचे खासगीकरण झाले नाही तर कंपनी बंद करण्याची सरकारची तयारी आहे असं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे. केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी एअर इंडियासंदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देताना हे वक्तव्य केलं आहे. शक्य झाल्यास सरकार ही कंपनी सुरु ठेवेल. मात्र कंपनीवर ६० हजार कोटींचे कर्ज आहे. त्यामुळेच या कंपनीचे खासगीकरण किंवा ती बंद करणे हे दोनच पर्याय उपलब्ध आहेत. विमान संशोधन विधेयक २०२० राज्यसभेमध्ये सादर करण्याआधी पुरी यांनी सभागृहाला ही माहिती दिली. एकीकडे कंपनी बंद करण्याचे वक्तव्य करतानाच दुसरीकडे पुरी यांनी या कंपनीला लवकरच नवा मालक मिळेल आणि त्याचे उड्डाण यशस्वी होईल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  देश को बिकने नहीं दूंगा?....मोदी सरकार ६ कंपन्यांना टाळं ठोकणार

  सरकार धोरणात्मक भागभांडवल विक्री आणि अल्पसंख्याक भागभांडवलातून निर्गुंतवणुकीच्या धोरणाला चालना देत आहे, अशी माहिती सोमवारी लोकसभेत लेखी उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री अनुरागसिंग ठाकूर यांनी दिली. ठाकूर म्हणाले की, एनआयटीआय आयोगाने सरकारी कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीसाठी काही अटी घातल्या आहेत. त्याआधारे 2016पासून सरकारने 34 प्रकरणांत धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीस तत्त्वत: मान्यता दिली आहे, यापैकी 8 प्रकरणांमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण केली गेली आहे. 6 सीपीएसई बंद करणे आणि खटला चालविण्याबाबत विचार केला जात आहे आणि उर्वरित 20मध्ये निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया विविध टप्प्यांत आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  भारताचा GDP तब्बल ९ टक्क्यांनी घटणार | S&P ग्लोबल रेटिंग्जचा अंदाज

  भारतातील करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाचा गुंतवणुकीवर व क्रयशक्तीवर विपरीत परिणाम दीर्घकाळासाठी होणार आहे. त्यामुळे या आर्थिक वर्षात (एप्रिल २०२० – मार्च २०२१) भारताची अर्थव्यवस्था तब्बल नऊ टक्क्यांनी आकुंचन पावणार असल्याचा अंदाज एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्ज या पतनिर्धारण संस्थेने व्यक्त केला आहे. या आधी संस्थेने भारताची अर्थव्यवस्था पाच टक्क्यांनी आकुंचन पावेल असा अंदाज वर्तवला होता. परंतु कोविड-१९ च्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर मर्यादा आल्याचे एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्जचे आशिया पॅसिफिकचे अर्थतज्ज्ञ विश्रुत राणा यांनी सांगितले.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  भारताचा आर्थिक विकास तब्बल ११.५ टक्क्यांनी घटणार | मूडीजचा अंदाज

  जागतिक रेटिंग एजन्सी मूडीजनं तब्बल २२ वर्षांनंतर भारताच्या पतमानांकनात म्हणजेच रेटिंगमध्ये जून महिन्यात घट केली होती. भारताला यापुढं विविध संस्थाच्या माध्यमातून आर्थिक नीती प्रभावीपणे लागू करता येणार नाही शिवाय अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. केंद्राने जाहीर केलेल्या २० लाख कोटींचे आर्थिक पॅकेजही पुरेसे नाही. त्यामुळे कमी वृद्धीचा धोका काही काळ राहणार आहे. म्हणूनच मूडीजनं बीएए २ वरून भारताची रेटिंग यापूर्वीच बीएए ३ केली होती.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  PM किसान सन्मान निधी योजना घोटाळा केंद्राच्या सेल्फ रजिस्ट्रेशन पर्यायामुळे झाला - तामिळनाडू सरकार

  मोदी सरकारची गरिबांना लाभ पोहोचविणारी महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेतील घोटाळा उघड आला आहे. या योजनेसाठी पात्र नसलेले लोक या योजनेचा लाभ घेत होते, असे स्पष्ट झाले आहे. तामिळनाडू सरकारने हा घोटाळा झाल्याचे म्हटले आहे. त्यानुसार पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये तब्बल ११० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मोठा घोटाळा झाला आहे. या घोटाळ्याअंतर्गत ११० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम ऑनलाइन पद्धतीने काढण्यात आली. या प्रकरणी एकूण १८ जणांना अटक करण्यात आली आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  जागतिक आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांक | मोदींचा नवा भारत ७९ क्रमांकावरून १०५ वर घसरला - अहवाल

  काही दिवसांपूर्वी पहिल्या तिमाहीतील भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराची आकडेवारी समोर आल्यानंतर काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी अपेक्षेप्रमाणे मोदी सरकारवर हल्ला चढवला होता. भारताचा विकासदर जवळपास उणे २४ टक्के इतका नोंदवण्यात आला आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ही सर्वात निचांकी घसरण असल्याचं समोर आलं होतं.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  रिलायन्स रिटेलमध्ये अमेझॉन तब्बल १.५ लाख कोटी गुंतवणूक करणार

  माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातली जगातली अग्रगण्य कंपनी असणाऱ्या Google ने भारतासाठी दोन दिवसांपूर्वी मोठी आनंदाची बातमी दिली होती. मुकेश अंबानींची कंपनी जिओच्या प्लॅटफॉर्ममध्ये गुगल तब्बल 33,737 कोटोची गुंतवणूक केली आहे. तर फेसबुकने जिओसोबत ९.९९ टक्क्यांची भागिदारी म्हणून ४४ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. मुकेश अंबानी यांनी आत्तापर्यंत जिओची भागिदारी विकून तब्बल 1.18 लाख कोटी रुपये कमावले आहेत. दरम्यान 33,737 कोटो गुंतवणुकीच्या मोबदल्यात Google ला Jio Platform मध्ये ७.७ टक्के भागीदारी हिस्सा मिळाला आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  चिदंबरमजी कृपया जॉब वर फोकस करा | मोदींचं ते ट्विट | आज मोदींचा फोकस कुठे ? - सविस्तर वृत्त

  एप्रिल ते जून या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराने उणे २३.९ टक्के ऐतिहासिक निचांकी पातळी गाठली. ४० वर्षांत पहिल्यांदाच जीडीपीमध्ये इतकी मोठी घसरण झाली आहे. अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख क्षेत्रांची तुलना करायची झाल्यास बांधकाम, उत्पादन आणि खाणकाम क्षेत्राला सर्वाधिक फटका बसला आहे.

  4 वर्षांपूर्वी